काठमाडौं, मेडिकल ब्यबसायी समेत रहेका राजाबादीको रुपमा परिचित दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियान’ले बुधबार सरकार समक्ष २७ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । सरकार संगको बार्ताको क्रममा अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल सहितको सरकारी टोलीसंग वार्ता गर्न गएका प्रसाईं समूहको तर्फबाट माधव प्रसाद खतिवडाले २७ बुंदे मागपत्र गृहमन्त्रालयमा बुझाएका हुन् ।
सरकारलाई माग पेस गरेपछि अभियान सदस्यले सरकारसमक्ष पेस गरेका माग पढेर सुनाएका थिए । मागपत्रमा ‘नेपाल नेपालीले नै बनाउने हो, नेपालमै व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, हिन्दुराज्य स्थापनाका लागि जनमत सङ्ग्रह गरिनुपर्ने, प्रदेश संरचना खारेज गरी पाँच विकास क्षेत्र र १४ अञ्चलको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका बुँदा समाबेश छन ।
निजामती, प्रहरी र सेनाको न्यूनतम तलब एक लाख हुनुपर्ने, वैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, खाडीमा कामदारका रूपमा गएर जेलमा बस्न बाध्य ७ हजार नेपालीलाई फिर्ता ल्याउनुपर्ने, युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग पनि प्रसाईं नेतृत्वको महाभियानले सरकारसमक्ष राखेको छ ।
मागपत्र बुझाएपछि सुरु भएको सरकार र प्रसाईंसमूह बिचको वार्ता केहि समयमा नै सकिएको थियो पहिलो दिनको बार्ता सकिएको वार्ताको सहजीकरण गरेका अधिवक्ता विनोदमणि भट्टराईले जानकारी दिएका छन ।
बर्तमान संविधान खारेज गरी बौद्ध किराँत सहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्थाको स्थापना गरिनुपर्ने र यो विषय जनमत संग्रहमार्फत टुंग्याउनुपर्ने तथा हालको प्रदेश संरचना खारेज गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला पुरानै अवस्थामा कायम गर्नुपर्ने माग छ ।
यस्ता छन् प्रसाईं समूहका २७ बुँदे माग–
