काठमाडौँ, जेनजी पुस्ताको नाममा भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन पश्चात विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरेका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले शनिबार साँझबाट विघटनविरुद्ध हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरिएको जानकारी दिएको भएपनि संकलित हस्ताक्षर् कुन प्रयोजनको लागि हो भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन।
शनिबार बेलुकाबाट विघटित प्रतिनिधि सभामा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुको हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरेका छौँ।,’ प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने – ‘सांसदको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर विघटनविरुद्ध अदालत जाने कि नजाने भन्ने निर्णय लिन केन्द्रीय समितिमा बुझाउने प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरेका हौँ ।’
यस अगाडी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम भनिसकेको भएपनि प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको सम्बन्धमा भने कांग्रेसले कुनै औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। यस परिस्थितिमा नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिलाई असंबैधानिक निर्णय सच्याउन बल पुगोस भन्ने उद्देश्यले पनि हस्ताक्षर अभियान शुरु गरिएको हुन सक्ने बताइएको छ ।
विघटनलाई असंवैधानिक भनेर नेपाली काँग्रेसले निर्णय गरिसकेको अबस्थामा संसद पुनर्स्थापनाका सम्बन्धमा के निर्णय लिने भन्ने यकिन गर्नको लागि पनि हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर बुझाउन लागिएको परमुख सचेतक घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार संकलित हस्ताक्षर केन्द्रीय समितिको चालु बैठकमा बुझाइनेछ ।
उनले अदालतमा गएर रिट हाल्नलाई हस्ताक्षर सङ्कलन नगरिएको प्रस्ट पारे । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १७ रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । सर्वोच्चले विघटन विरुद्धका रिटमा विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतबाट लिखित जवाफ मागेको छ । यही सन्दर्भमा कांग्रेसलाई निर्णय गर्न दबाब दिन सांसदहरूले हस्ताक्षर सुरु गरेका हुन् । गत असोज २८ गतेबाट सुरु कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक जारी छ ।
नेकपा एमालेको तर्फबाट यस अगाडि नै सांसदहरुको हस्ताक्षर अभियान शुरु भैसकेको छ। एमाले र कांग्रेसका सांसदहरुको हस्ताक्षर प्रतिनिधि सभामा कायम सदस्यहरुको संख्याको बहुमत पुगेमा त्यसले संसद पुनर्स्थापनामा बल पुग्ने सम्भावना रहेकोले पनि हस्ताक्षर अभियान शुरु गरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
