काठमाडौँ, सरकारले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन आगामी माघ ११ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले माघ ११ गते आइतबारको दिन निर्वाचन गर्ने गरि मिति तोक्ने निर्णय गरेको छ । आगामी फागुन २० गते राष्ट्रिय सभाका एक तिहाई सदस्यको कार्यकाल सकिने भएकोले माघ ११ गते निर्बाचन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
फागुन २० गते कार्यकाल सकिनेहरुमा नेकपा एमालेका ८जना, नेकपा माओवादीका ७ जना, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का १ जना, लोकतान्त्रिक समाजवादीका एक जना र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना रहेका छन् भने एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने रहेका छन।
संसद् सचिवालयको रेकर्डमा जनाइए अनुसार नेकपा एमालेबाट कोशी प्रदेशको महिला क्लस्टरबाट जितेकी इन्दिरादेवी गौतम, लुम्बिनी प्रदेशको अन्य क्लस्टरबाट निर्वाचित भएका गोपाल भट्टराई, मधेस प्रदेशको महिला क्लस्टरबाट जितेकी तुलसाकुमारी दाहाल, कोशी प्रदेशको अन्य क्लस्टरबाट जितेका देवेन्द्र दाहाल, गण्डकी प्रदेशको महिला क्लस्टरबाट जितेकी भागवती न्यौपाने, लुम्बिनी प्रदेशकी महिला क्लस्टरबाट जितेकी विमला घिमिरे, सुदूरपश्चिम प्रदेशको महिला क्लस्टरबाट जितेकी शारदादेवी भट्ट र कर्णाली प्रदेशको महिला क्लस्टरबाट जितेकी सुमित्रा बिसीको कार्यकाल सकिँदै छ ।
यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट कोशी प्रदेशको दलित क्लस्टरबाट जितेका गोपीबहादुर सार्की अछामी, बागमती प्रदेशको महिला क्लस्टरबाट जितेकी गंगाकुमारी बेलबासे, लुम्बिनी प्रदेशको अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायको क्लस्टरबाट जितेका जगप्रसाद शर्मा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको अन्य क्लस्टरबाट जितेका तारामान स्वार, गण्डकी प्रदेशको अन्य क्लस्टरबाट जितेका नारायणकाजी श्रेष्ठ, कर्णाली प्रदेशको अन्य क्लस्टरबाट जितेका मायाप्रसाद शर्मा, मधेस प्रदेशको दलित क्लस्टरबाट जितेका राधेश्याम पासवानको कार्यकाल सकिँदैछ ।
त्यस्तै एकीकृत समाजवादीबाट बागमती प्रदेशको अन्य क्लस्टरबाट जितेका डा. बेदुराम भुसालको पनि कार्यकाल सकिँदैछ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तर्फबाट मधेस प्रदेशबाट अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट जितेका शेखरकुमार सिंहको पनि पदावधि सकिँदैछ । जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट मधेस प्रदेशमा अन्य समूहबाट जितेका मृगेन्द्रसिंह यादवको पनि कार्यकाल सकिँदैछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएका वामदेव गौतमको पनि कार्यकाल सकिँदैछ ।
प्रदेशसभा सदस्य र नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मतदाता रहने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सङ्घीय कानुन बमोजिम प्रदेश सभा र स्थानीय तह प्रमुखको मतभार फरक फरक रहनेछ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार आयोगले प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ५३ र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १९ बनाएको छ ।




















