पोखरा, जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले भूमी आयोग र त्यसका जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको कारण कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको उक्त निर्णयमा अंकुश लागेको हो ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै बिहीबार छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाएको हो । बिहीबार दुवै पक्षको छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने टुंगो लाग्ने भएको छ ।
यस अघि गत असोज २३ गते कार्की नेतृत्वको सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयको बिरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो ।
