Play

संसद बिघटन बारेमा सर्वोच्चको आदेश: अन्तरिम आदेश जरुरी छैन, सात दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु

गुरुकुल खबर


काठमाडौँ, जेनजी पुस्ताको नाममा गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा बिघटन गरिएकोमा त्यसलाई असंबैधानिक कदम भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका झन्डै डेढ दर्जन मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकार गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन विरुद्ध परेका रिटमा बुधबार सुनुवाई गर्दै ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फूयाल र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले सरकारलाई नै कामकाज गर्न दिन नहुने मागसहित कानुन व्यवसायीहरूले अन्तरिम आदेश माग गरेको भएपनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु समेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन मागदाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन ।’

सर्वोच्च अदालतले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन, उनकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन लगायतका विषयमा आफ्नो जवाफ पेश गर्न सरोकारवाला निकायहरूलाई आदेश दिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख लगायतलाई रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई पत्र पाएको एक साताभित्र जवाफ दिनु भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि अदालत प्रशासनले तामेलदारको सहयोगमा विपक्षी बनाइएका सबै निकाय र पदाधिकारीहरूलाई म्यादसहित आदेशको प्रति बुझाउनुपर्नेछ । उनीहरूले एक साताभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्र अदालतले मुद्दाको थप प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ ।

कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनको फाइल पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट झिकाउन माग गरेका थिए । सर्वोच्चले अहिले ती कागजात झिकाएको छैन । फेरि ती कागजात झिकाउनु पर्दा मुद्दाको प्रक्रिया थप लम्बिनेछ । अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल,कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

१२ कार्तिक २०८२, बुधबार २०:१० मा प्रकाशित
Nabintech

सूचना तथा प्रसारण विभाग
दर्ता नम्बर : ३११६-२०७८/७९

प्रेस काउन्सिल नेपाल
सुचिकरण नम्बर : ३१४६-२०७८/७९

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय
कम्पनी दर्ता नं. : १७६६५४-२०७४/७५

आन्तरिक राजश्व विभाग
स्थायी लेखा नम्बर : ६०६८६९२०१

गोल्डेन मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
गुरूकुल खवर डट कम

प्रधान कार्यालय
पोखरा महानगरपालिका -०५ धवलमार्ग, जिरो किमी, कास्की, गण्डकी प्रदेश

सम्पर्क नम्बर
०६१५७२२२२ कार्यालय
९८२०७०३४४८ विज्ञापन / ९८५६०२२३३२ समाचार

ईमेल
[email protected]
[email protected]

Follow us :
अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक :
गंगाधर पराजुली
निर्देशक :
ऋषिराम काफ्ले
सह सम्पादक :
शिराेमणि बराल
प्रतिनिधि :
अर्जुन ओझा