पोखरा, जेनजी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकारले निर्बाचनको मिति घोषणा गरेको भएपनि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एबम पुर्वमन्त्री शंकर भण्डारी भने २०४७ सालपछिको संवैधानिक राजतन्त्र फर्काएर नेपाललाई “सनातन हिन्दु राष्ट्र” बनाउने अभियानमा सक्रिय रहेको बुझिएको छ । भण्डारीले यस अगाडी नै आफ्नो अभियानलाई “नेपाली कांग्रेस – सनातन हिन्दु राष्ट्र नेपाल स्थापना महाअभियान” नाम दिईसकेका छन।

भण्डारीले नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापना गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिंदै देश र जनताको वृहत्तर हितका लागि राष्ट्रवादी शक्ति एकठाउँमा उभिन जरुरी रहेको समेत बताएका छन् । “नेपाल सनातन हिन्दु राज्य हो, त्यो नै नेपालको मौलिक पहिचान हो, राष्ट्रियताको आधार हो। त्यसको पुनर्स्थापनामा अब ढिलाइ गर्नहुँदैन,” उनले भनेका छन् ।

“राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा रहेको एक बलियो मियो हामीले गम्भीरतापूर्वक नलिई त्यसै ढाल्यौँ । फराकिलो ह्रदय बनाएर अब त्यो गल्तीलाई हामीले सच्याउनुपर्छ । देश र जनताको वृहत्तर हितका लागि राष्ट्रवादी शक्तिहरू एकठाउँमा उभिन जरुरी छ । २०४७ सालको संविधानका मूल प्रावधानलाई यथावत् राख्दै यसमा समसामयिक संशोधन गरी राष्ट्रिय एकताको जगलाई थप मजबुद बनाउन सबै राजनीतिक दल तथा राष्ट्रप्रेमी दाजुभाई दिदी बहिनीहरूमा आह्वान गर्दछु,” उनले भनेका छन् ।

नेपाली सेना, न्यायालयजस्ता विशिष्ट इतिहास बोकेका निकायलाई कमजोर बनाएर मुलुकलाई नै विघटनतर्फ लैजान एउटा समूह उद्धत रहेको भन्दै उनले जसरी हाम्रा पुर्खाबाट हामीलाई सुरक्षित र गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको नेपाल हस्तान्तरण भएको थियो, त्यसरी नै हामीले हाम्रा भावि पुस्तालाई सुरक्षित नेपाल हस्तान्तरण गर्नु आबश्यक रहेको बताए । देश र जनताप्रति हुन खोजेको ‘षडयन्त्र’लाई परास्त गर्न जेनजी युवा निकै सुझबुझका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा पनि भण्डारीले जोड दिए ।

भण्डारीको अभियानमा वरिष्ठ नेताहरूको समेत समर्थन देखिएको थियो कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाट, पूर्व राज्यमन्त्री लक्ष्मण प्रसाद घिमिरे र पूर्व गृहराज्य मन्त्री देवेन्द्रराज कंडेल लगायतले त्यो एजेण्डालाई समर्थन गरेको भएपनि पार्टीको औपचारिक एजेण्डा अझै बन्न सकेको छैन ।

अभियानको तर्फबाट २०८० फागुनमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकमा सहभागी हुन आएकाहरुको हस्तक्षर संकलन गरिएको थियो। त्यससमयमा १ हजार बढीले हस्ताक्षर गरेको बुझिएको छ नेपालको संबिधान २०७२ जारी हुनु अगाडी गरिएको जनमत सङ्कलनमा करिब ८० प्रतिशतले हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दागर्दै निरपेक्षताको प्रावधान संविधानमा समावेश गरेको कारण विवादास्पद राजनीतिक अस्थिरता बढेको उनको तर्क छ ।