पोखरा, नेपाली काँग्रेसका नेता एबम केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बिचमा गत बर्ष असार १७ गते  भएको ७ बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधनको एजेन्डा उल्लेख गरिएको भएपनि यो विषय कहिलेकहीं भाषण, नारा र चर्चामा मात्र सीमित रहेको भन्दै यो विषय जनतासमक्ष गरिएको प्रतिबद्धतामा धोका भएको र गठबन्धन सरकाकारको असफलता भएको बताएका छन ।

नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिको जारी बैठकमा बिहिबार बोल्ने क्रममा कांग्रेस नेता केसीले गठबन्धन सरकार निर्माण भएको एक वर्ष पुगेको वर्तमान परिस्थितिमा यसको निर्मम समिक्षा, मूल्याङ्कन, उपलब्धी वा हानी–नोक्सानीको विश्लेषण गर्दै नयाँ रणनीति तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

कांग्रेस नेता केसीले केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत  गरेको बिचार यहाँ प्रस्तुत छ ।

१. पार्टीको गतिविधि समग्र रुपमा नीतिगत सक्रियतात्मक (positive ) भन्दा प्रतिक्रियात्मक (reactive) हुनथाल्यो, गठबन्धनभित्रको सम्बन्ध समर्पणवादी ( submissive) भयो भन्ने आम साथीहरूको गुनासो छ । आमजनभावना र कार्यकर्ताहरूको आवाजलाई झुलबाहिर लामखुट्टे  कराएको जस्तो ठान्ने प्रवृत्ति र सुनवाई गर्ने संयन्त्र समग्र पार्टी नभएर गुट–उपगुट केन्द्रित हुँदा परिस्थितिमा अरु जटिलता थपिंदै गएको छ ।

२. नेपाली काँग्रेसको विधानको धारा २१/१२ अनुसार हरेक दुई महिनामा कम्तिमा एकपटक हुनुपर्ने पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पोहोर भाद्र १८ (२०८१) पछि भर्खर हुँदैछ । पार्टी विधानको ३५/५ अनुसार प्रत्येक महिनाको कम्तिमा एकपटक हुनुपर्ने कार्यसम्पादन समितिको बैठक, गत चैत्र १० गतेदेखि नियमित रुपमा भईरहेको छैन । २०८० फाल्गुन ७ देखि १० गतेसम्म सम्पन्न पार्टीको गोदावरी महासमितिको बैठकमा पार्टी संगठन र संस्थागत कार्यपद्धति र विकासबारे धेरैवटा लिखित प्रतिबद्धता गरिएको, तर आजसम्म आधिकारिक कागजात समेत प्राप्त भएको छैन । विधान, संगठन, संस्थागत प्रक्रिया, आदर्श र स्थापित प्रचलनलाई उपेक्षा गरेर आज देश, पार्टी र लोतन्त्रमाथि नै बढिरहेको चुनौतीको सामना गर्न सक्छ ?

३. पार्टीको काम सत्ता र गुट–उपगुटमा मात्र केन्द्रित भएर होइन, आमजनता र तिनका भावना, दैनन्दिनी समस्या, आवश्यकता, व्याप्त अविश्वास र निरासालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीलाई जनता र कार्यकर्तासँग जोडेर समाधानको बाटो हिंड्ने संकल्प आजको आवश्यकता हो ।

४. वर्तमान चुनौतिहरूलाई सामना गर्न विगतमुखीभन्दा भविष्यमुखी हुने संकल्पको जरुरत छ । जे भयो, भयो, पार्टीको पन्ध्रौं महाधिवेशन र संसदीय निर्वाचनजस्ता दुई ठूला चुनौतीका पहाड हाम्रा सामुन्नेमै खडा छ । टालटुले, छलछाम वा यान्त्रिक तरिकाले आफैंभित्र कसैलाई देवत्वकरण गर्ने र असहमत विचारलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले विनासको बाटोतिर उन्मुख गराउँछ । वाद विवाद र प्रतिवादको प्रकृया नै प्रजातन्त्र हो । विचारका कटुता र तीब्र द्वन्द्वबाट खारिएर आएको सुन्दर सारांश नै प्रजातन्त्रको सौन्दर्य भन्ने कुरा कसैले पनि भुल्नुहुँदैन ।

५. ७० वटा केन्द्रीय विभाग, १४ वटा भातृसंस्था र १८ वटा शुभेच्छुक संस्था र ३५ वटा विदेशस्थित सम्पर्क समितिलाई शो–केस मा सजावटको लागि राखिएको वस्तुजस्तो नगरी नीतिगत स्पष्टताका साथ संयुक्त गतिमा परिचालित गर्ने सशक्त रणनीति र उपाय आवश्यक छ । विभागहरू बाट भएको अहिलेको चलायमानले केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ । तर काँग्रेसलाई वैचारिक पुनर्जागरण, रुपान्तरण तथा संरचनागत आमूल सुधारको लागि नेतामुखी होइन नीतिमुखी, व्यक्तिमुखी होइन संस्थामुखी र विधिसंगत अभियानमा अगाडि बढाउने कुराको बहसलाई गुटगत वा सत्ताकेन्द्रित दृष्टिकोणबाट गलत ठानिनु आत्मघाती र नोक्सानदायी हुन्छ ।

६. बारम्बार केन्द्रिय कार्यसमिति तथा सार्वजनिक रुपबाट समयमै महाधिवेशन हुने अभिव्यक्ति सभापतिजीले दिँदै आउनु भएको छ । त्यो भनिएको समय कहिले हो ? त्यो समय २०८२ मंसिर भित्र हो कि २०८३ मंसिर हो ? वा देशको संविधानले दिएको ६ महिना र विशेष परिस्थिति पनि कुर्ने हो ? यसो हो भने स्थानीय निर्वाचनको मुखैमा पार्टीको महाधिवेशन गर्दा त्यसको परिणाम के होला ? के यो सम्भव छ ? कहिलेकहीं निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्ने कुरा पनि उठ्छ । त्यो त संविधान र कानुनी रुपबाट सम्भवै छैन । यस्तो गर्दा पार्टीको बैधानिकतामाथि नै संकट आईपर्ने हेक्का राख्नुपर्ने जरुरी छ । तसर्थ २०८२ मंसिरभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न होस् । त्यसको निश्चित तिथि यही बैठकबाट तोकिनु अनिवार्य भएको छ ।

७. अनुशासन समितिले गर्ने अनुशासनको कारवाही निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसंगत हुनुपर्छ । अनुशासन समिति पार्टीको अदालत हो । मैले धेरैचोटी भनेको छु, एकचोटीलाई या त सबैलाई सुध्रिने, इमानदार हुने विश्वासमा सबै प्रतिको अनुशासनको कारवाही खारेज गरौं । नत्र पार्टी परित्याग गरी अर्को पार्टीको टिकटबाट निर्वाचन लड्ने बागी व्यक्ति जसलाई विधानमा स्पष्ट लेखिएको विद्रोही उम्मेद्वारलाई सोझै प्रवेश गराउने जुन खेल भईरहेको छ, त्यो किमार्थ स्विकार हुन सक्दैन ।

कुनैपनि निर्वाचनमा पार्टीले प्रस्तुत गरेको आधिकारिक उम्मेद्वारबिरुद्ध बागी उम्मेद्वार भएमा वा उम्मेद्वारको प्रस्तावक वा समर्थक भएमा विधानको धारा १३ (ग) मा पार्टी सदस्यता नरहने स्पष्ट उल्लेख छ । त्यसको ठीक विपरीत अनुशासन समितिले चिठी लेखेर पठाएको छ । त्यो पत्र पनि सभापतिज्यूमा प्रस्तुत गरेको छु । पर्सा १ नम्बर क्षेत्रमा केको आधारमा महामन्त्रीज्यूको पत्र बिरुद्ध अर्को पत्र लेखिएको छ ? नवलपरासी लगायत धेरै ठाउँमा मनपरि भएको छ । के अनुशासन समिति नै सर्वेसर्वा हो ? सर्लाहीको अन्तिम अदालतको फैसला पछि पनि सभापति यथाबत राख्नु र निस्सा कुरेर बस्नुले पार्टीको ठूलो बदनामी र क्षति भएको छ । त्यहाँका बरिष्ठ उपसभापतिलाई कायममुकायम दिईहाल्नु जरुरी छ ।

८. भातृसंस्थाहरूको संगठनात्मक र संरचनात्मक अवस्था अस्तव्यस्त छ । ९ वर्षदेखि १८ वर्षसम्म अधिवेशन नहुँदा नयाँ नेतृत्वको विकास कसरी हुन्छ ? नेपाल किसान संघको १८ वर्षदेखि, तरुण दलको १० वर्षदेखि अधिवेशन नहुनु, हरेक छ महिनामा म्याद थप्दैजाने मात्र कामले नेतृत्वले नै अधिवेशन गर्न चाहिरहेको छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश गएको छ । विधिसंगत रुपबाट लगभग एक सय सदस्यीय कार्यसमिति हुनुपर्ने विधिको सीमा विपरीत ४ सयभन्दा धेरैको तदर्थ समिति बनाउँदा नेतृत्वले कुन विधिअनुसार बनायो ? यो स्वयं विधिविहिनताको पराकाष्ठा हो । त्यसैले सबै भातृसंस्थाहरूको म्याद थप्दैजानुको कुनै औचित्य छैन । विधान अनुसारको सानो तदर्थ समिति बनाएर निश्चित तिथिभित्र अधिवेशनको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

९. नेपाली काँग्रेसका स्थापनाकालिन ‘बिग–फोर’ मध्येका संस्थापक नेता सूर्यप्रसाद उपाध्याय (सूर्यबाबु) लाई पार्टीमा पुनःस्थापित गर्नेबारे सभापतिज्यूले धेरैचोटी सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो र तदनुरुप निर्णय तथा घोषणा त भयो, तर यसको उचित कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको छ ।

१०. नेपाली कांग्रेस र एमाले बीच भएको ७ बुँदे सत्ता–सहमति (असार १७, २०८१) को दोस्रो बँुदामा संविधान संशोधन, जसले दुई प्रमुख दलको सत्ताको औचित्यलाई स्थापित गरेको थियो, तर एक वर्षदेखि यो कहिलेकहीं भाषण, नारा र चर्चामा मात्र सीमित रहेको छ । यो, जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धतामा धोका हो र गठबन्धन सरकाकारको असफलता हो । गठबन्धन सरकार निर्माण भएको एक वर्ष पुगेको वर्तमान परिस्थितिमा यसको निर्मम समिक्षा, मूल्याङ्कन, उपलब्धी वा हानी–नोक्सानीको विश्लेषण गर्दै नयाँ रणनीति तर्जुमा आवश्यक छ ।

११. केन्द्रीय अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले दिएका २४ बुँदे सुझाबमध्ये केही अत्यन्त राम्रा छन् । त्यो त्यसै थन्क्याउने होइन, निर्णायक तहबाट गंभीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ । प्रतिष्ठानका कार्यक्रमम प्रदेशभित्रका सांसदहरू र केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरूलाई सहभागिताबाट बञ्चित गर्नु दुःखद हो ।

१२. देशब्यापी रुपमा प्रत्येक स्थानीय तहमा पार्टी संयन्त्र र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समन्वय हुन नसक्दा र कतिपय ठाउँमा रहेको तिक्तता र विवादले हाम्रो संगठनलाई जनस्तरमा ठूलो क्षति पुगिरहेको छ । यसको संयोजन संयन्त्रको आवश्यकता छ ।

१३. देशमा मनसुनी वर्षाको परिणामले पहाडमा बाढी र पहिरो, मधेशमा डुबान, बाटोघाटो बन्द, जनधनको क्षतिको सम्भावित अवस्थाबारे र पार्टीले सरकारलाई विशेष माग र सुझाब दिनु आवश्यक छ । तालुकवाला गृह, शहरी विकास, कृषिजस्ता मन्त्रालयको जिम्मेवारी पार्टीका साथीहरूकै काँधमा भएकोले पार्टीको उचित नीति तय र चासो लिनु अनिवार्य छ । सरकार र पार्टी अलग हो । सरकारका असफलताको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन ।

निजामती सेवा विधेयकका प्रावधानमा भएको सबभन्दा गम्भीर, पेचिलो र महत्वपूर्ण प्रबन्ध ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लाई उल्टाउने आसयको जुन विश्वासघाती दुष्कर्म भएको छ, यसले संसदको गरिमा, साख र भरोसालाई प्रश्नको घेरामा राखेको छ । तसर्थ, यसबारे संसदीय छानबिन समिति माग गरी काँग्रेस को पहलमा छानबिन हुनुपर्छ ।

१४. अर्थतन्त्र संकटग्रस्त हुने मूल कारण ‘समानान्तर’ वा ‘छाया अर्थतन्त्र’ को नाममा भ्रष्टाचार, तस्करी, माफियागर्दी, कमिशनखोरी, आर्थिक अपराधीले खेलाएको कालोधन राजनीतिमा पनि निर्णायक पहुँच बनाईरहेको खतरनाक चक्रब्युहमा मुलुक फसिरहेको छ । यसलाई जनता माझ लैजाने र सम्बोधनको नीति पार्टीको हुनुपर्छ । देशमा अनियन्त्रित हुँदैगएको दण्डहिनता, भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावले आर्थिक अपराधी, माफिया र बिचौलियालाई संरक्षण र हौसला पुगेको वर्तमानमा यसको निराकरण गर्न नसक्दा नै आमनिरासा सृजना भएको हो ।

१५.आज जनतामा व्याप्त निरासा र जनआक्रोशको प्रमुख कारण– भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, कुशासन र आर्थिक अपराधले उब्जाएको र हामीले लाचार र मूकदर्शक भएर हेरिरहेकोले हाम्रो साख घटेको छ । यसका बिरुद्ध सरकार र जनस्तरको आन्दोलन काँग्रेसकै नेतृत्व र समन्वयमा हुनुपर्छ । आजसम्म चर्चित र नीतिगत भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन गर्न कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वशक्ति सम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न काँग्रेसले नै पहलकदमी गरोस् । यसबारे मैले बारम्बार कुरा उठाएको छु, यहाँ पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु ।

१६. पार्टीभित्र कसैको ध्येय वा उद्देश्य पार्टी सभापतिलाई कमजोर र अनिर्णायक बनाउने छैन । तर लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, विधि र विधानविपरीत सानो स्वार्थ समुह र गुट अभिप्रेरित कार्य कसैलाई पनि स्विकार्य हुन सक्दैन । आज देखिएको कठिन र चुनौतिपूर्ण परिस्थितिमा समग्र पार्टी एकता र मेलमिलाप मात्र हाम्रो विकल्प हो । तर मेलमिलाप भनेको विधिसंगत प्रक्रियाभित्र सहअस्तित्व, सहसम्मान र सामुहिक अस्तित्व हो, समर्पण होइन ।

१७. पार्टी र सरकारको सम्बन्ध जिवन्त बनाउन सभापतिजीले हालै चितवनमा जुन चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो हामी सबैको सामुहिक चिन्ता हुनुपर्छ । तदनुसार व्यापक एकता र विधिसंगत ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा सभापतिज्यूलाई पूर्ण सहयोग हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।