पोखरा, गण्डकी प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपति, उपकुलपति र सदस्य सचिवहरुको नियुक्ति गर्दा कम्तीमा एक पदमा ललितकलाकर्मीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग केहि कलाकारहरुले गरेका छन् । २०७७ मा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन हुँदा एक जना पनि ललितकलाकर्मीलाई समावेश नगरेर गण्डकी प्रदेश सरकारले ललितकलाकर्मीहरूको अपमान गरेको, बजेट विनियोजनमा पनि विभेद गरी अत्याचार गरेको र समग्र ललितकला क्षेत्रको अपहेलना गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

गण्डकी प्रदेशको अहिलेको सरकारले पहिलेको गम्भीर त्रुटिलाई सच्याउँदै आगामी दिनमा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संरचना र नियुक्ति प्रक्रियामा विधागत सन्तुलन तथा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिई सबै कला र साहित्यका विधालाई समान सम्मान र अवसर प्रदान गर्नुपर्ने ललितकलाकर्मि कलाकारहरुको माग रहेको छ ।

ललितकलाकर्मि कलाकारहरुले कुलपती, उपकुलपती र सदस्य सचिव मध्ये कुनै पनि पदमा ललितकलाकर्मीहरुलाई अवसर नदिईए विद्रोह गर्ने र प्रज्ञासभा सदस्यमा मात्र थन्काउन खोजे नियुक्ति पत्र नबुझने, शपथ बहिस्कार गर्ने सहि अबज्ञा आन्दोलनात्मक कार्यक्रमहरु अघि बढाउन बाध्य हुने उनीहरुले बिज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन ।

गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा दरखास्त दिएका कलाकारहरु पार्वती अधिकारी, मिलन खत्री, शिब शिर्पालि, तिर्थ सुवेदी, उज्वल नेपाली, बाबुराम बस्ताकोटी, रिक बहादुर गुरुङ, नारायण बहादुर गुरुङ , प्राज्ञ नगेन सिंह ठकुरी र समर्थकहरू सिर्जनशील कलाकार समूह, नेपाल व्यवसायिक कलाकार संघ, नेपाल कमर्शियल आर्टिष्ट संघ, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, महेश आचार्य केन्द्रिय प्रतिनिधि (केन्द्रिय सदस्य, नेपाल ललितकला लोकतान्त्रिक संघ) का हस्ताक्षर रहेको बिज्ञप्तिमा नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना पश्चात साबिक नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई विधागत रूपमा विभाजन गरी तिन प्रतिष्ठान स्थापना भएको जनाएका छन् ।

बिज्ञप्तिमा तिन प्रतिष्ठानहरूले क्रमशः नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान (भाषा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक शास्त्र र दर्शनशास्त्र), नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा(प्रतिष्ठान (गायन, सङ्गीत, वादन, नृत्य, नाटक, अभिनय र रङ्गमञ्च ) र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान (चित्रकला, मूर्तिकला, हस्तकला, शिल्पकला, वास्तुकला, परम्परागत, लोककला, वैकल्पिक तथा अन्य सृजनात्मक कला ) क्षेत्रमा विशिष्टीकरण प्राप्त गरेको उल्लेखगरिएको छ ।

ललितकलाकर्मि कलाकारहरुले उक्त विभाजनअनुरूप प्रतिष्ठानको २४ सदस्यीय प्रज्ञा सभाका सदस्यहरूको नियुक्ति पनि यी तीनै विधागत क्षेत्रबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा गरिनुपर्छ। साथै, कुलपति, उपकुलपति र सदस्य सचिवजस्ता प्रमुख पदहरूमा पनि यही विधागत सन्तुलन कायम गरिनुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन् ।