पोखरा, गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य सुनिता थापाले गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बिचारमा मात्र नभएर ब्यबहारमा लागु हुने किसिमको बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएकी छन। प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा बोल्दै प्रदेश सांसद थापाले गाउँका युवाले गाउँमै रोजगारी खोज्न विदेश वा आफ्नै देशको राजधानी धाउन नपर्ने र गाउँमै रोजगारी पाउनसक्ने, महिलाहरुलाई सदैब  सहयोगीको भूमिकामा भन्दा नेतृत्वदायी भूमिकामा लैजान सक्ने र विभिन्न जातजातीको संस्कृति, परम्परा र भाषालाई संरक्षण गर्न छिटपुट तालिम वा कार्यक्रमको लागि अनुदान भन्दापनि संरक्षण र प्रबर्दन गर्नसक्ने गरि आउनुपर्ने बताइन।

आंफुले प्रदेश सभाको बैठकमा निरन्तर आशा र उत्तरदायित्वको भावना बोकेर अभिव्यक्ति दिंदै आएको र बर्तमान सरकार हाम्रो साझा सरकार मात्र नभएर जनता र जनप्रतिनिधि दुवैका सपना बोकेको सरकार भएको उल्लेख गर्दै सांसद थापाले भनिन – “सरकारको नीति पुस्तिकामा सीमित रहने हैन, व्यवहारमै देखिनुपर्छ। योजना बनाउँदा आवाज नपुगेका समुदायको वास्तविकता सुन्न र बुझ्न सक्ने सरकार हुनुपर्छ। आवाज नपुगेको बर्गको लागि दया होइन, अवसर दिइयोस् । प्रतीक्षा होइन, प्रतिनिधित्व दिइयोस्। योजना होइन, जीवनमा परिवर्तन दिइयोस।”

श्रवण शक्ति गुमेको भएपनि राम्रोसंग बोल्नसक्ने नेपाली काँग्रेसकी सांसद थापाले सरकारमा बस्नेहरु नीति बनाउन अब्बल भएपनि कार्यान्वयनमा अब्बल साबित हुन नसक्दा लक्षित बर्गले सरकारको कामको अनुभूति गर्न नपाई निराश बन्नुपर्ने अबस्था रहेको उल्लेख गरिन। ‘अब नीति बनाउँदा दबिएका आवाजहरु सुन्ने समय आएको छ। नीति त्यो हो, जुन नागरिकको अनुहारमा देखियोस्। जसको असर केवल बजेटमा होइन, जीवनमा होस’- उनले भनिन।

आँफु अपाङ्ग भएपनि गण्डकी प्रदेशका १५ हजार बढी सुनाइ बोलाइ अपांगता भएकाहरु सहित विभिन्न १० प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व गरेर बोलिरहेको भन्दै उनले भनिन- ‘अपाङ्गता भएका नागरिकको सूचना पहुँच कमजोर छ, ‘विशेष व्यक्ति’ भनेर छुट्याइन्छ, तर सरकारको नीति र योजनामा भने छुटाइन्छ।’

दृष्टिविहीन, श्रवणबिहीन, मानसिक, शारीरिक, बहिरा, अटिजम लगाएत १० प्रकारका बिबिध अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले फरक फरक समस्या भोगिरहेकोले फरक फरक अपाङ्गता अनुसार लक्षित योजना हुनुपर्ने, सीप विकास, गृह उद्योग, टेक सपोर्ट, उद्यम अनुदान लगायतका क्षेत्रमा अपाङ्गहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याईनुपर्ने, अपाङ्गमैत्री रोजगारी, अपाङ्गता भएका युवाहरूका लागि उद्यमशीलता अनुदान र सार्वजनिक सूचना प्रणालीमा सांकेतिक भाषा अनिवार्य गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिईन।

उनले सांकेतिक भाषा शिक्षाको व्यवस्था नहुनु, विद्यालय पुग्न सहजता नहुनु, अस्पतालमा दोभासे नहुनुले अपांगता हुनेहरुले समस्या भोग्नु परिरहेको भन्दै सामुदायिक विद्यालयहरु अपाङ्गमैत्री बनाइनुपर्ने, सहायक शिक्षक, ब्रेल सामग्री, अपाङ्ग मैत्री पूर्वाधार तयार गरिनुपर्ने, ठूलो छापा अक्षर, सचित्र पाठ्यसामग्री थप्नुपर्ने, प्रविधियुक्त शिक्षा र अपाङ्गता अनुकूल उद्यमशीलता शिक्षालाई जोड्नुपर्ने, मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकताको रुपमा लिई समुदायस्तरसम्म पुर्याइनुपर्ने जस्ता कुरामा समेत जोड दिईन।