पोखरा, नेपालको प्रमुख तालहरु मध्येको एक फेवातालको संरक्षणका लागि भएको पछिल्लो नापजाँच तथा सिमाङ्कनपछि फेवाताल र वरपरको १४ हजार ५७० रोपनी ५ आना २ दाम क्षेत्रफलको जग्गालाई कानुनी रूपमा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेर ताल संरक्षण गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइने भएको छ।

यस अगाडी सर्वोच्च अदालतले गरेको परमादेशको निर्णय अनुसार तालको उच्चतम वर्षायामको जलस्तरलाई आधार मानेर ६५ मिटरभित्रको सम्पूर्ण भू–भागलाई हरियाली क्षेत्र बनाइने र ६५ मिटरभित्रको क्षेत्रमा रहेका घर, होटल, रेस्टुराँ, व्यापारिक संरचना तथा अन्य भौतिक संरचना ६ महिना भित्र हटाइने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ गते गरेको आदेशमा व्यक्तिगत, संस्थागत, सरकारी वा सार्वजनिक नाममा दर्ता गरिएका भए पनि ताल क्षेत्रमा पर्ने सम्पूर्ण जग्गाको दर्ता बदर गरी फेवातालको नाममा कायम गर्न निर्देशन दिइएको छ। अदालतले फेवाताल संरक्षणका लागि यो क्षेत्रभित्र कुनै नयाँ निर्माण, व्यापार वा व्यवसाय गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न र स्वीकृति दिइएको भए खारेज गर्न स्पष्ट आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०३१ सालसम्मको ताल क्षेत्रलाई सरकारी जग्गा मानेको छ र यस अवधिको जग्गामा मुआब्जा दिनु नपर्ने ठहर गरेको छ। २०३१ सालपछिका संरचना र दर्ताका हकमा भने कानुनअनुसार मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाइने अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। फेवातालसम्बन्धी नापी, नक्सा र अध्ययन प्रतिवेदनहरू सन् १८२५/२६ को ब्रिटिस सर्वे अफ इन्डिया देखी २०८१/८२ को पोखरा महानगरपालिकाको अध्ययनसम्मलाई आधार मान्दै सर्वोच्च अदालतले करिब दुई बर्ष अगाडी उक्त निर्णय गरेको हो।

अदालतले दिएको आदेश अनुसार तालक्षेत्रको संरक्षणको निम्ति ताल क्षेत्रको सिमाङ्कन, संरचना पहिचान तथा मुआब्जा सम्बन्धी काम गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रमुख अधिकारी सहित सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिलाइ पनि सदस्य राखिएको छ। समितिको निर्देशनमा विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरी बिस्तृत नापजाँच सहित पोल स्थापना गर्ने लगायतका कामहरु भइरहेको बताइएको छ

फेवाताल क्षेत्र निर्धारणका लागि पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारको समन्वयमा विस्तृत नक्साङ्कन गरिएको हो। सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको १० वर्षे जलस्तर रेकर्ड तथा अघिल्ला नक्साहरूको अध्ययनपछि तालको पानीको उच्च बहाव ७५४.५५ मिटर निर्धारण गरिएको छ। सो स्तरभित्र पर्ने तालको जलाधार क्षेत्र १२ हजार ४ सय ६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम रहेको छ भने त्यसमा अदालतको आदेश अनुसार ६५ मिटर थप गर्दा तालको कुल संरक्षण क्षेत्र १४ हजार ५ सय ७० रोपनी भन्दा माथि पुगेको हो।

हालसम्म २४ वटा आधार विन्दुमा ४० से.मी. उचाइका पिल्लर गाडिएको छ भने ५ हजारभन्दा बढी नियन्त्रण विन्दु तय गरिएको छ। ताल क्षेत्र निर्धारण गर्न १ हजार ५५ वटा डिजिटल पोल गाडिने कार्य पनि थालिएको छ। अब ६५ मिटरभित्रको क्षेत्रमा पर्ने सम्पूर्ण संरचनाको अवस्था, दर्ता मिति, स्वामित्वको शुद्धता, मुआब्जा दिनुपर्ने वा नपर्ने अवस्थाको अध्ययन भइरहेको शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गण्डकीका मुख्य मन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिए ।

सरकारले फेवाताललाई पर्यावरणीय, सांस्कृतिक र पर्यटन सम्पदाको रूपमा संरक्षण गर्न सबै सरोकारवालालाई सहयोग गर्न अपिल गर्दै तीन तहका सरकार संयुक्त रूपमा आदेश कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने हो भने फेवाताल छेउमा निर्माण गरिएका होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका थुप्रै भौतिक संरचनामा पुरै एबम आंशिक क्षति पुग्ने निश्चित छ। तालको छेउमा रहेका विभिन्न संरचना हटाईदा स्थानीय र प्रदेश सरकारले समयानाकुल मुवाब्जा वितरण गर्ने भनिए पनि आबश्यक बजेटको ब्यबस्थापन कसरि गर्ने भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ ।