काठमाडौँ, पोखरा विमानस्थल निर्माणबारे अध्ययन गर्न प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको संसदीय छानबिन उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ। उपसमितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीसहित विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मका संलग्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूलाई निलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

विमानस्थल निर्माणमा नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि तत्काल अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लिङ्देनको नेतृत्वको  उपसमितिले मुख्य सम्झौतामा विमानस्थल भित्र उच्चस्तरीय उड्डयन इन्धन भण्डारणका लागि २ लाख २० हजार अमेरिकी डलरमा निर्माण गर्ने उल्लेख भए पनि त्यो काम नै नभएको देखाएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई उपसमितिले विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको निर्णयमा संलग्न पदाधिकारी, कर्मचारी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूमाथि छानबिन हुनुपर्ने भनेको हो ।

उपसमितिले पोखरा विमानस्थलमा देखिएका अनियमितता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा हालका महानिर्देशक नै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुख रहेको भन्दै प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी तत्काल निलम्बन गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । अधिकारी २०७१ सालदेखि २०७४ सालसम्म पोखरा विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख रहेका थिए  ।

त्यस्तै, उपसमितिले लागत अनुमान बढाउने निर्णयमा संलग्न खिलराज रेग्मीको सरकारलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने जनाएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा नीतिगत आवरणमा श्रृङखलाबद्ध भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उपसमितिले अधिकारीसहित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, आयोजनाका इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक इन्जिनियर बाबुराम पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक सञ्जिब गौतम र राजन पोखरेलमाथि पनि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न र हदैसम्म कारबाही गर्न/गराउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गरेको हो।

चीनको करिब २२ अर्ब ऋणमा निर्माण गरिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सन् २०२२ को डिसेम्बर २९ मा सम्पन्न भएको थियो। चिनियाँ ऋणमा चीनकै सिएएमसी इन्जिनियरिङले निर्माण गरेको विमानस्थलको ऋण तिर्न नेपाललाई हम्मेहम्मे पर्दै आएको छ। सम्झौता अनुसार नेपालले विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि ७ वर्षसम्म दुई प्रतिशत ब्याज दरले ऋण तिर्नुपर्ने र सात वर्षपछि १३ वर्षसम्म २६ किस्तामा साँवा चुक्ता गर्नुपर्ने छ।

उपसमितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माण गर्न १ सय ४५ मिलियन अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेकोमा सबभन्दा कम नै चिनियाँ कम्पनीले ३ सय ५ मिलियन अमेरिकी डलर प्रस्ताव गर्नुलाई अस्वाभाविक भनेको छ। यसरी लागत अनुमानमा ठूलो अन्तर हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरण लगायतका निर्णयकर्ताहरूबाट सार्वजनिक खरिद कानुन विपरीत वार्तामार्फत् ७० मिलियन बढी लागत थप गरेर २ सय १५ मिलियन अमेरिकी डलरमा ठेक्का स्वीकृत गरेर अनियमितता गरिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, उपसमितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार २ अर्ब २२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ सम्झौतामा उल्लेखित सर्त विपरीत मास्टर लिस्टमा राखेर कर छुट दिने गलत उद्देश्य राखी कार्यान्वयन सम्झौता भएको उल्लेख गरेको छ। जसलाई उपमसितिले अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको छ।

उपसमितिले आयोजनाले छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई छिने डाँडाको ४० मिटर कटानका लागि ३२ करोड २ लाख भुक्तानी गरी सम्झौता गरेर जिम्मा दिनुलाई पनि अनियमितता भनेको छ। जबकी सम्झौता अनुसार विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनसम्मको निर्माणकार्य ठेक्काबाटै गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। छानबिन समितिका संयोजक लिंग्देनका अनुसार महानिर्देशक अधिकारी समेतले १२ अर्ब भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेका कारण कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ ।

उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा अध्ययनपछि ६ बुँदे निष्कर्ष निकालेको छ। जसको पहिलो बुँदामा ‘ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको’ उल्लेख छ।

यस्तो छ उपसमितिको निष्कर्ष

१. ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको,

२. निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको,

३. सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको,

४. मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता (Implementation Agreement) गरी पटकपटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले Master List का आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको र महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले समेत असुल उपर गर्नुपर्ने बेरूजुको रूपमा राखेकोले उक्त रकम तत्काल असुल उपर गर्नुपर्ने साथै कर छुट दिने सम्बन्धमा यसको औचित्य एवं सैद्धान्तिक आधार के कस्तो थियो भनी समितिले पत्राचार गर्दा समेत सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै जानकारी नदिएको

५. माथि उल्लेखित विषयहरूका अतिरिक्त विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने

६. विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन योग्य बनाएर मात्र व्यावसायिक सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने यस उपसमितिको ठहर छ।