पोखरा, नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको संख्याको अनुपातमा गण्डकी प्रदेशमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको संख्या धेरै रहेको छ । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सुनिता थापाका अनुसार नेपालमा ६ लाख ४७ हजार ७ सय ४४ अर्थात कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिहरु रहेकोमा गण्डकी प्रदेशमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको संख्या ७२ हजार ३ सय ३० प्रदेशको जनसंख्याको ३.१ प्रतिशत रहेको छ ।

उल्लिखित तथ्यांक सरकारले उपलब्ध गराएको भएपनि अहिले पनि अपांगता भएका धेरै व्यक्तिहरुले सरकारबाट पाउने परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेको र सरकारको पहुँच भित्र नपरेको कारण अपांगता हुनेहरुको संख्या यो भन्दा धेरै रहेको हुनसक्ने प्रदेश सांसद थापाको भनाई छ ।

देशभरको तुलनामा बढी अपांगता रहेको गण्डकी प्रदेश भित्र अपांगता भएका व्यक्तिहरु मध्ये शारीरिक अपाङ्गता ३३.६ प्रतिशत. न्युन दृष्टि रहेका १६.८ प्रतिशत र पूर्ण दृष्टिबिहिन ३.७ प्रतिशत रहेका छन । यसका साथै बहिराहरु १०.७ प्रतिशत, सुष्त श्रबण भएकाहरु १०.१ प्रतिशत, मनोसामाजिक अपांगता भएकाहरु ५.३ प्रतिशत, श्रवण दृष्टिबिहिन १.६ प्रतिशत, स्वरबोलाई अपांगता भएकाहरु ७.४ प्रतिशत रहेको प्रदेश सभा सदस्य एबम बहिरा अपांगता भएकी सांसद सुनिता थापाले गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकमा जानकारी दिएकी हुन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार सुनिश्चित गर्न गण्डकी प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको बिधेयकमाथिको छलफलमा बोल्ने क्रममा प्रदेश सभा सदस्य थापाले बौद्धिक अपाङ्गता भएका हरु १.९ प्रतिशत, हेमोफिलिया भएका हरु ०.३ प्रतिशत, अटिजम भएकाहरु ०.६ प्रतिशत र बहुअपाङ्गता भएकाहरु ८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिईन ।

प्रदेश सभा सदस्य थापाका अनुसार उल्लिखित सरकारी तथ्यांकले अपांगताको बास्तबिक अबस्था भने चित्रण गर्न सक्दैन किन कि अहिले पनि थुप्रै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू परिचयपत्र विहीन छन र उनिहरु राज्यले बनाएको तथ्यांक भन्दा बाहिर नै छन ।

अपांगता भएकाहरुलाई दोश्रो दर्जाको नागरिक सरहको ब्यबहार 

आँफुलाई अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको आवाज बोकेर प्रदेश सभामा उभिएको बताउंदै उनले भनिन,  हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू राज्यका सक्षम नागरिक बन्न चाहन्छौं । तर राज्यका संरचनाहरू अझै पनि अपाङ्गता मैत्री छैनन् । शिक्षा प्रणाली, रोजगारीका अवसर, यातायात, पूर्वाधार सबै क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक झैं व्यवहार हुने गरेको पाइन्छ।”

गण्डकी प्रदेश सांसद थापाले नेपालको संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत समानतको अधिकार (धारा १८), सामाजिक न्याय (धारा ४२), रोजगारीको अधिकार (धारा ३३), स्वास्थ्यको अधिकार (धारा ३५), शिक्षाको अधिकार (धारा ३१) जस्ता अधिकार प्रत्याभूत गरेको भएपनि व्यवहारमा भने त्यस किसिमका अधिकारको उपभोग गर्न नपाएको भन्दै उनले दुख प्रकट गरिन । अपांगता भएका हरुले अझै पनि विद्यालय पुग्न, रोजगारी पाउन, स्वास्थ्य सेवा लिन, यातायात प्रयोग गर्न संघर्ष गरिरहनुपरेको उनको गुनासो थियो ।

नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेको जानकारी दिंदै थापाले अपाङ्गता संघिय सरकारले र प्रदेश सरकारले अपांगता सम्बन्धि नीति वनाएको र गण्डकी प्रदेशले अपाङ्गता सम्वन्धि निर्देशक समिति समेत वनाएको स्पष्ट पारिन । उनले विधेयकमा केहि सकारात्मक कुराहरु रहेपनि विधेयकलाई अझ सशक्त बनाउन अपांगताको परिभाषा कमजोरिको आधारमा नभई मानव अधिकारको दृष्टिकोण बाट हुनुपर्ने, अपाङ्गतालाई कमजोरीको रुपमा भन्दा समाजले सिर्जना गरेको असमान संरचनाले निम्त्याएको चुनौतीको रुपमा लिनुपर्ने, बहिरा समुदायको सुबिधाको लागि सांकेतिक भाषा अनुवादकको अनिबार्य ब्यबस्था गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिईन ।

नेपालमा करिब ७८ हजार बहिरा अपांगता भएका व्यक्तिहरु रहेको तर उनीहरूको संचार अधिकार सुनिश्चितहुन नसकेको, हाल नेपालको सांकेतिक भाषा शब्द कोशमा करिब पांच हजार शब्द मात्र रहेकोले त्यसले कानुनी, प्रशासनिक, राजनीतिक, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षाका  सबै शब्दावली समेट्न नसकेको कारण बहिरा समुदायले कानूनी प्रक्रिया, नीति निर्माण र सरकारी सेवा लिन कठिनाइ भोग्नु परेको उनले उल्लेख गरिन।

सांकेतिक भाषा अनुसन्धान, विकास तथा तालिम केन्द्रको स्थापना गर्न माग 

प्रदेश सभा सदस्य सुनिता थापाले प्रदेश सभामा प्रयोग हुने धेरै शब्दहरूको सांकेतिक भाषा नहुँदा आफुले समेत संसद्को सबै गतिबिधि थाहा पाउन कठिनाई भैरहेको समेत बताइन । ‘ सांकेतिक भाषा केवल संचारको माध्यम मात्र नभएर यो बहिरा समुदायको मौलिक भाषा अधिकार समेत भएकोले सांकेतिक भाषा अनुसन्धान, विकास तथा तालिम केन्द्रको स्थापना गर्न उनले सरकारसंग माग गरिन ।  सरकारी निकाय, अदालत, शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चार क्षेत्रमा सांकेतिक भाषा अनुवादकको अनिबार्य ब्यबस्था गर्न, सांकेतिक भाषा शब्दकोशलाई निरन्तर अद्यावधिक गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न र सबै सरकारी वेबपेज, सूचना तथा कानूनी दस्तावेजहरू सांकेतिक भाषामा उपलब्ध गराउनुपर्ने आबश्यकतामा उनको जोड थियो ।

अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सुरक्षाको लागि यौनजन्य हिंसा र घरेलु हिंसाबाट बचाउन विशेष सुरक्षा संयन्त्र बनाइनुपर्ने, रोजगारी ऐनमा न्यूनतम ५ प्रतिशत कोटा अपांगता भएकाहरुको लागि सुनिश्चित गरिनुपर्ने, स्वरोजगार, उद्यमशीलता, सहुलियत ऋणको पहुँच विस्तार गरिनुपर्ने, सार्वजनिक भवन, यातायात साथै डिजिटल प्रविधिलाई अपाङ्गता मैत्री बनाइनुपर्ने, अपांगता भएकाहरुलाई निःशुल्क तथा सहुलियत दरमा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनले जोड दिईन ।

उनले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई करुणा नभएर समान अवसर चाहिने र सहानुभूति  भन्दापनि नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिएको उल्लेख गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सक्षम नागरिक बनाउने कार्यमा सबैको सहभागिता आबश्यक रहेको उल्लेख गरिन ।

देश कति शिक्षित, सभ्य र समृद्ध छ भन्ने कुरा त्यहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि भएका नीति, नियम, संरचना र सेवा-सुविधाले निर्धारण गर्ने भन्दै प्रदेश सांसद थापाले भनिन, ‘नेपाललाई अपाङ्गता भएका नागरिकले अपाङ्गता महसुस गर्न नपर्ने र आफ्ना अधिकार, क्षमता र अवसरलाई सहजै उपयोग गर्न सक्ने मुलुक बनाउन अनि गण्डकी प्रदेशलाई समावेशी, समान र न्यायपूर्ण समाजको उत्कृष्ट उदाहरण बनाउन प्रदेश सरकारले ध्यान दिनु आनाश्यक छ ।

प्रदेश सभामा नियमापत्ति

प्रदेश सभा सदस्य थापाले अर्की प्रदेश सभा सदस्य देवका पहारीले बोलेको कुरामा नियमापत्ती समेत गरेकी थिइन्। प्रदेश सभा सदस्य पहारीले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको बारेमा संसदमा बोल्दा ‘फरक क्षमता भएका व्यक्ति’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको तर उक्त शब्द नेपाल सरकारको आधिकारिक कानुनी शब्दावली भित्र नरहेको भन्दै नियमापत्ती गरेको उनले गुरुकुल खबरलाई जानकारी दिईन।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८, ४२, र ५१ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार ऐन २०७४ अनुसार “अपाङ्गता भएका व्यक्ति” भन्ने शब्द  नै आधिकारिक रूपमा प्रयोग भएकोले गण्डकी प्रदेश सभामा यस किसिमका शब्द प्रयोग नगर्न र प्रयोग गरिएको शब्द समेत संसद्को रेकर्डबाट हटाउन समेत सांसद थापाले माग गरेकी थिईन  । उनको मागपछि प्रदेश सभा सदस्य पहारीले बोलेको ‘फरक क्षमता भएका व्यक्ति’ भन्ने उक्त शब्द हटाइने निर्णय  भएको बुझिएको छ।