पोखरा, गण्डकी प्रदेशमा सन् २०२४ मा राज्य पक्षबाट कुनै मानव अधिकार उल्लंघन नभए पनि अन्य पक्षबाट पांच सय चार जना पीडित भएका छन् । इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयले बुधबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा अझै गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश प्रमुख शिव खकुरेलका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संख्यात्मक रूपमा केही कमी आए पनि महिला तथा बालबालिकामाथिको हिंसा भने अझै उच्च रहेको छ । ‘राज्य पक्षबाट उल्लंघनका घटना नभए पनि घरेलु हिंसा, बलात्कार, बाल यौन दुर्ब्यबहार जस्ता घटनाहरू निरन्तर भइरहेको देखिन्छ,’ खकुरेलले भने, ‘महिलामाथि हुने हिंसामा परिवारका सदस्य, आफन्त र चिनजानका व्यक्तिहरू नै बढी संलग्न छन् । जसले गर्दा पीडितले न्याय पाउन थप कठिन भइरहेको छ ।’

इन्सेकको अभिलेखअनुसार सन् २०२४ मा अन्य पक्षबाट ४ सय २९ महिला र ७५ पुरुष गरी ५ सय ४ जना पीडित भएका छन् । घरेलु हिंसामा २ सय १७ जना महिला, बलात्कारमा ४५ महिला, बलात्कारपछि हत्यामा १ जना तथा साइबर अपराधमा २ जना महिला पीडित भएका छन् । गत बर्ष २०२३ मा राज्य पक्षबाट ५ जना पुरुष र अन्य पक्षबाट ५ सय ४८ जना महिला र ६३ जना पुरुष गरि जम्मा ६ सय १६ जना पीडित भएका थिए । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष समग्र घटनामा ११२ जनाले कमी आएको हो ।

बालअधिकार उल्लंघनका घटनामा भने वृद्धि देखिएको छ । खकुरेलका अनुसार यो वर्ष बाल अधिकार उलंघनमा १ सय ३१ जना पीडित भएका छन् । ‘समग्रमा सबै घटनामा यो वर्ष मानव अधिकार उल्लंघनका घटना घटे पनि बालअधिकार उल्लंघनका घटनामा वृद्धि भएको छ । जस अनुसार संख्यात्मक रुपमा हेदा १६ जना पीडत बढेका हुन् । गत वर्ष वालअधिकार उलंघनका घटनामा ११५ जना पीडित भएका थिए,’ खकुरेलले भने ।

गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी घटनाहरू कास्कीमा दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा कम घटना मनाङमा दर्ता भएका छन्, जहाँ १ जना महिला बलात्कारको घटनामा पीडित भएकी छन् ।महिला तथा बालबालिकाविरुद्धका हिंसाका घटनामा प्रहरी प्रशासनमै मिलापत्र गराउने प्रवृत्ति कायमै रहेको खकुरेलले बताए । ‘बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारका घटनामा पीडितलाई न्याय दिनु राज्यको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘तर आरोपितलाई धरौटीमा रिहा गरिने प्रवृत्तिले पीडित न्यायबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।’

प्रदेश सरकारले हिंसा पीडित महिलाहरूका लागि सुरक्षित गृह निर्माण गरे पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको खकुरेलले जानकारी दिए । ‘संरचना बनेर मात्र हुँदैन, सञ्चालन नभएसम्म त्यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।

इन्सेकले सन् १९९२ देखि नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ । यस वर्षको प्रकाशनमा वातावरण अधिकारलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ । ‘वातावरण विनाशले मानव अधिकारमा पार्ने असरलाई छुट्टै अध्यायमार्फत प्रस्तुत गरिएको छ,’ खकुरेलले भने ।