• गंगाधर पराजुली / पोखरा

देशभरका कानुन ब्यबसायीहरुद्वारा मतदान गरि निर्बाचित हुने नेपाल कानुन ब्यबसायी परिषदका सातजना सदस्यहरुको लागि यहि माघ २६ गते निर्बाचन हुँदैछ । तेह्र सदस्यीय परिषदको बोर्डको अध्यक्षमा नेपाल सरकारका महान्यायाधिबक्ता रहने ब्यवस्ठा छ भने उपाध्यक्षमा नेपाल बार एसोसिसनका अध्यक्ष रहने ब्यवस्था छ ।

परिषद्को सदस्यमा सर्वोच्च अदालतका रजिस्टार, त्रिविको कानुन संकायको डिनलाई पदेन सदस्य राखेर देशका सातवटा प्रदेशबाट १/१ जना कानुन ब्यबसायीलाई स्वयम् कानुन ब्यबसायीहरुले नै मतदान गरि पठाउने र बाँकि दुईजना सदस्य भने नेपाल बार एसोसिएसनले मनोनित गरि पठाउने ब्यवस्था रहेको छ ।

परिषदमा प्रदेशबाट निर्बाचित भएर जाने सातजना सदस्यको कार्यकाल पांच बर्षको भएपनि बार एसोसिएसनले मनोनित गरि पठाउने दुईजनाको कार्यकाल दुई बर्षको मात्र रहने ब्यबस्था कानुन ब्यबसायी परिषद ऐनमा गरिएको जानकारी परिषदका सदस्य मुकुन्द अर्यालले गुरुकुल खबरलाई जानकारी दिए  । यसपटक सातवटा प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सात जना सदस्यको लागि माघ २६ गते निर्बाचन हुन लागेको हो ।

‘परिषदले वकिलहरुलाई तालिम दिने, कानुन व्यवसायीको लागि परिक्षा लिने, प्रमाणपत्र दिने, पांच पांच बर्षमा कानुन व्यवसायीको सदस्यता नबिकरण गर्ने र नेपाल भर कानुन बिषयको पठन पाठन हुने विश्वबिद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारण एबम परिमार्जन गर्ने काम गर्दै आएको छ ।’ परिषद्का सदस्य अर्यालले भने ।  यसका साथै कानुन ब्यबसायीहरुले गलत क्रियाकलाप गरेमा उनीहरुलाई बिभिन्न पांच प्रकारका सजाय दिन सक्ने अधिकार पनि परिषदमा रहेको छ ।

जसअनुसार कानुन ब्यबसायीलाई सचेत गराउने, नसिहत दिने, निलम्बन गर्ने र प्रमाणपत्र नै रद्द गर्न सक्नेसम्मको अधिकार परिषदको बोर्डलाई रहेको छ । यस किसिमको अधिकार पाएपनि परिषदले हालसम्म १३/१४ जनाको प्रमाणपत्र मात्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको परिषद्का सदस्य अर्यालले जानकारी दिए । हालसम्म १ सय दुईवटा उजुरी परेको भएपनि ६३ वटा उजुरी फर्छ्योट हुन बाँकि छ । अब केहि दिन मात्र कार्यकाल बाँकी रहेका परिषदका सदस्य अर्यालले सुनाए ।

सात प्रदेशमा को को छन त उमेदवार ?

अर्यालका अनुसार यसपटक अर्थात माघ २६ गते सातजना कानुन ब्यबसायी परिषदका सदस्यको लागि देशभर चुनाब हुँदै छ । यसपटकको कानुन व्यवसायीको चुनाबमा नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्र निकट वकिलहरुको समूहबाट सातै प्रदेशमा एकएकजना उमेद्वार बनाईएको छ । भने नेपाली काँग्रेस निकट वकिलहरुले बनाएका सातै प्रदेशका उमेदवारलाई नेकपा एकीकृत समाजबादी निकट वकिलहरुले बिना शर्त समर्थन गरेको बुझिएको छ ।

यसपटकको चुनाबमा नेपाली काँग्रेस निकट कानुन ब्यबसायीहरुको संस्था डिएलएको तर्फबाट उमेद्वार बन्नेहरुमा कोशी प्रदेशबाट राजु ढकाल, मधेश प्रदेशबाट सन्जिब कुमार मल्लिक, बागमती प्रदेशबाट परशुराम कोइराला, गण्डकी प्रदेशबाट दयाराम गौतम, लुम्बिनी प्रदेशबाट इश्वरीप्रसाद ज्ञवाली, कर्णाली प्रदेशबाट दमनराज बम र सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट टेक बहादुर कठायत परिषदको सदस्यमा निर्बाचित हुन उमेद्वारी दिएका छन ।

यसैगरि एमाले निकट कानुन ब्यबसायीको संस्था पिपिएलए र माओबादी निकट रहेका कानुन व्यवसायीको संस्था आरपिएलएको तर्फबाट संयुक्त रुपमा उमेद्वारी दर्ता गरिएको छ । जसअनुसार कोशीमा बालकृष्ण आचार्य, मधेशमा ओमप्रकाश केशरी, बागमतीमा रबिनारायण खनाल, गण्डकीमा नारायण प्रसाद शर्मा र कर्णालीमा मात्रिका प्रसाद खनाल पिपिएलएबाट र लुम्बिनी प्रदेशका मदनकुमार पुन र सुदुर पश्चिमका निरन्जन बिष्ट माओबादी निकट आरपिएलएको तर्फबाट परिषदको सदस्यमा उमेद्वार बनेका छन ।

गण्डकीमा दयाराम र नारायण भिड्दै 

गण्डकीमा डिएलएका दयाराम गौतम र पिपिएलएका नारायणप्रसाद शर्माको बिचमा प्रतिष्पर्धा हुने भएपनि गौतमले जित्ने अनुमान धेरैले गरेका छन । हालको गण्डकी प्रदेश र तत्कालिन पश्चिमान्चल क्षेत्रबाट हालसम्म डिएलएका उमेद्वारहरु नै बिजयी भएको र कांग्रेस निकट कानुन ब्यबसायीहरुको संख्या बढी रहेकोले गौतमको सहज जीत हुने अनुमान गरिएको हो ।

गौतम उच्च अदालत बार एसोसिएसन पोखराको अध्यक्ष भएर काम गरेका व्यक्तित्व हुन् भने शर्मा कास्की जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष भएर काम गरेको व्यक्तित्व हुन  । गौतमले झन्डै तिन दशकदेखि बार एसोसिएसनमा आबद्द रहनुको साथै बारका विभिन्न परियोजनामा रहेर काम पनि गरेका छन ।

गण्डकी प्रदेशबाट परिषदको सदस्यमा उमेद्वारी दिएका कानुन ब्यबसायी दयाराम गौतम र नारायण प्रसाद शर्मा 

हालसम्म यस प्रदेशबाट निर्बाचित परिषदका सदस्यहरुमध्ये रमेशराज प्रधान, शालिग्राम बन्जाडे, कृष्णबहादुर थापा, मोहन कोइराला र मुकुन्द अर्याल सबै डिएलएबाट निर्बाचित भएको हुन । तर, डिएलएका एक उमेद्वार विश्व घिमिरेलाई पराजित गरेर पिपिएलएका हरी सुबेदी एक कार्यकाल सदस्यमा निर्बाचित हुन सफल भएका थिए ।

गण्डकी प्रदेशमा ६ सय ५ जना कानुन ब्यबसायी मतदाता रहेको  निर्बाचन समितिले जानकारी दिएको छ  ।