पोखरा, गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास,युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले सूचनाको हक र सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अनुगमन इकाई प्रमुखसँग “सूचनाको अधिकार – कार्यान्वयनको चुनौति” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको काममा उत्तरदायित्व र पारदर्शिता कायम गर्न नागरिकको सूचनामा पहुँच अपरिहार्य रहेको बताए ।

मन्त्री थापाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आबश्यक रहेको बताउंदै अनियमित र गलत कार्यलाई सतर्क गराउन, सार्वजनिक निकायमा निष्पक्षता र समानता कायम गराउन, सुशासनलाई व्यावहारमा उतार्न सूचनाको हक सम्बन्धि व्यवस्थाको कार्यान्वयन जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री थापाले गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७९ मा सूचना सार्वजनिक गर्न र सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित गरेको जानकारी गराए ।

उनले आम सञ्चार विधेयक जारी गरी संचार क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन, प्रदेश भित्रका आम संचारमाध्यमको विकासका लागि प्रेस रजिष्टार कार्यालय स्थापना गरि काम सुरु गरिएको बताए । संचार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था र पत्रकारहरुलाई लेखनवृत्ती, पत्रकार बिमा, रेडियो, टेलिभिजन लक्षित कार्यक्रमहरु, सार्वजनीक सुनुवाईहरु, मागमा आधारित तालिमहरु संचालन भैराखेको समेत उनले जानकारी गराए ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सुचना आयुक्त डा. सुरेश आचार्यले नागरिकले सूचना पाउने अधिकारलाई प्रत्याभूत हुने गरि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले सूचना सम्भव भएसम्म अपडेट गर्नुपर्ने भन्दै अध्यावधिक गरिएका सूचनाहरु तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुुपर्नेमा जोड दिए ।