Play

सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

गुरुकुल खबर


काठमाडौँ , सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दर्ता गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासले गत मंसिर २६ गते गरेको निर्णय बिहीबार सार्वजनिक भएको हो । संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग भएकोमा सो शब्द संविधानविपरीत रहेकोले हटाउन माग गर्दै  आरणले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त विवादमा आदेश गर्दै सर्वोच्चले सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न रोक लगाएपछि अब सरकारी डकुमेन्ट प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । सर्वोच्चले अर्को छलफल नभएसम्मका लागि यो आदेश गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यो आदेश गरेको हो ।

आव २०८१र८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेस प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको जनयुद्ध शब्द हाललाई प्रयोग नगर्नू,’संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ ।

जनयुद्ध शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ (५) प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । संघीय सरकार र मधेस प्रदेश सरकारसहित विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको रातोपाटीको समाचारमा जनाइएको छ ।

४ पुष २०८१, बिहीबार १८:५४ मा प्रकाशित
Nabintech

सूचना तथा प्रसारण विभाग
दर्ता नम्बर : ३११६-२०७८/७९

प्रेस काउन्सिल नेपाल
सुचिकरण नम्बर : ३१४६-२०७८/७९

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय
कम्पनी दर्ता नं. : १७६६५४-२०७४/७५

आन्तरिक राजश्व विभाग
स्थायी लेखा नम्बर : ६०६८६९२०१

गोल्डेन मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
गुरूकुल खवर डट कम

प्रधान कार्यालय
पोखरा महानगरपालिका -०५ धवलमार्ग, जिरो किमी, कास्की, गण्डकी प्रदेश

सम्पर्क नम्बर
०६१५७२२२२ कार्यालय
९८२०७०३४४८ विज्ञापन / ९८५६०२२३३२ समाचार

ईमेल
[email protected]
[email protected]

Follow us :
अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक :
गंगाधर पराजुली
निर्देशक :
ऋषिराम काफ्ले
सह सम्पादक :
शिराेमणि बराल
प्रतिनिधि :
अर्जुन ओझा