पोखरा, नेपाली कांग्रेसले अब हुने आवधिक निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलसँग गठबन्धन नगरी एकल बहुमत ल्याउने गरी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने सामर्थ्य निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको साउन २३ गते सुरु भई आइतबार सम्पन्न बैठकले २०८० फागुन ७ देखि १० गतेसम्म चलेको महासमितिको बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको निर्वाचनपूर्व गठबन्धन वा तालमेल नगर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको साङ्गठनिक प्रस्ताव र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावलाई महासमितिको बैठकमा प्राप्त सुझावका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा परिमार्जनसहित प्रस्तुत गरिएको थियो ।
महामन्त्री शर्माका अनुसार तीन वटै प्रस्ताव सर्वसम्मतिमा पारित गरिएको छ । “निर्वाचनपूर्व चुनावी तालमेल अर्थात् ‘प्रिअलाइन्स’ नगर्ने र एकल बहुमत ल्याउने गरी साङ्गठनिक संरचनालाई नवीन रूपान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ । २०८४ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका हरेक कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, शुभचिन्तकले रुख चिह्नमै भोट गर्न पाउने अवसर सिर्जना भएको छ । यो निर्णयले नेपाली कांग्रेसभित्र नयाँ जागरण पैदा गर्ने विश्वास छ ।”
बैठकपछि प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले महामन्त्री थापा र शर्माको प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित भएको जानकारी दिए । उनले भने “महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमाथि छलफल भयो । पार्टी सुदृढीकरण गरी एक्लै जित्न सक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । कांग्रेसले एक्लै निर्वाचन जित्ने गरी सङ्गठन सुदृढीकरण गरेर अघि बढ्छ, एक्लै निर्वाचन लडेर बहुमत ल्याउँछ । यसको मूल आशय त्यही हो ।”
डा. महतका अनुसार नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन पनि विधानको व्यवस्था अनुसार निर्धारित समयमै गर्ने निर्णय भएको छ । कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा महामन्त्री थापाले राख्नुभएको प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । प्रवक्ता महतले भने, “महाधिवेशनका सन्दर्भमा विधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । महाधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न क्रियाशील हुने निर्णय बैठकले गरेको छ ।”
यो निर्णयसँगै कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन २०८२ मङ्सिरमै हुने छ । महामन्त्री शर्माले एक्जिट पोलिसीका सन्दर्भमा राखेको प्रस्ताव संविधानको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएकाले संविधान संशोधनका क्रममा छलफल र निर्णय गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ । महामन्त्री शर्माले एक पटक मात्रै राष्ट्रपति, दुई पटक मात्रै प्रधानमन्त्री, मन्त्री तीन पटक मात्रै मन्त्री र चार पटक मात्रै सांसद बन्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन ।
एमालेसँगको सहमति कार्यान्वयन
कांग्रेसले एमालेसँग असार १७ गते भएको सातबुँदे सहमतिमा उल्लिखित ‘संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ भन्नेलगायतका विषयलाई लिएर गरिएका टीकाटिप्पणी र सिर्जना गरिएका भ्रमप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत सातबुँदे सहमति राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि हो भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस प्रस्ट छ र उक्त सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता बैठकले व्यक्त गरेको जानकारी दिए।
विधान संशोधन मसौदा समिति गठन
कांग्रेस बैठकले महासमिति बैठकमा विधानसँग सम्बन्धित विषयमा प्राप्त सुझाव तथा पार्टीको तहगत सङ्गठनात्मक संरचनालाई कार्यमूलक बनाउनेलगायत विधानसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा छलफल गर्न मसौदा तयार गर्न ‘विधान संशोधन मसौदा समिति’ गठन गर्ने गरेको छ ।
मुख्य सचिव पौडेलका अनुसार समितिका संयोजक र सदस्यहरू आवश्यक परामर्श गरी चयन गर्न पार्टी सभापतिलाई अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो । कांग्रेसको नियमावली संशोधन गरी नियमावलीको ‘नेपाली कांग्रेस क्रियाशील सदस्य वा क्रियाशील सदस्य’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य वा नेपाली जनसम्पर्क समितिका सदस्य’ भन्ने बनाउने र ‘केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय महासमिति सदस्य’ भन्ने शब्द निलम्बन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
कांग्रेस बैठकले पार्टीको सबै तहका साङ्गठनिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन, सदस्यता वितरण र नवीकरण कार्यलाई तीव्र बनाउन साङ्गठनिक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । २०८१ असोज १ देखि पुस १० गतेसम्म सयदिने विशेष साङ्गठनिक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यसै गरी विभिन्न तहका समितिमा रिक्त स्थानमा पदपूर्ति गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । मुख्य सचिव पौडेलले विभिन्न तहका सभापति पदमा एक महिनाभित्र विधानबमोजिम पदपूर्ति गर्ने गरी केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय भएको बताए ।
सरकारको ध्यानाकर्षण
कांग्रेसले बढ्दो हवाई तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी प्राविधिक, प्रशासनिक एवं व्यावहारिक सुधारका लागि आवश्यक कानुनी बन्दोबस्त गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
साथै सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती, बेथिति र विकृतिको अन्त्य गर्दै सेवाग्राहीमा सकारात्मक अनुभूति हुन सक्ने गरी सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्न पनि बैठकले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बैठकले दुग्ध विकास संस्थानले किसानबाट सस्तो मूल्यमा उधारो खरिद गर्ने र महँगो मूल्यमा नगदमा बिक्री गर्ने गर्दासमेत किसानलाई दिनुपर्ने दुधको मूल्य भुक्तानी विलम्ब र अनिश्चित हुनु गम्भीर रहेको बताउँदै अविलम्ब भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ ।
कांग्रेस स्वास्थ्य बिमाका जटिलता हटाई स्वास्थ्य बिमालाई एकद्वार प्रणाली लागु गरी बिमाको रकम बढाएर पाँच लाख रुपियाँ कायम गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।
चाडबाडलक्षित कालोबजारी, मिसावटखोर र बिचौलियाबाट उपभोक्ता ठगिने हुँदा अनुगमन गर्न, अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुमवासी र भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न र जनभावना अनुसार सङ्घीयतालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन पनि कांग्रेसले माग गरेको छ ।
सहकारीको आर्थिक अपचलन, अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान निर्माण, एसइई र कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको विषय र वर्षा, बाढीपहिरो, डुबानलगायतका प्राकृतिक विपत्मा नागरिकले भोग्नु परेका सास्ती र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन पनि कांग्रेसको माग छ । साथै बैठकले नेपालको इतिहासमा पारा ओलम्पिक खेलमा पहिलो पटक पदक विजेता पलेशा गोवर्धनले राष्ट्रको गौरव र सान बढाउनुभएकोले विशेष बधाई ज्ञापन गर्दै उच्च सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकका निर्णयहरू ..
