काठमाडौं,  संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।  बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शीर्ष नेताहरूको सम्बोधन र दलीय आधारमा छलफलपछि विधेयक पारित गरिएको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक पारित भएको हो ।

मंगलबार कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवदीले विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन् ।  विधेयक २०७९ फागुन २५ गते संसद्मा दर्ता भएको थियो । ०८० वैशाख ५ गते संसद्को कानुन समितिमा पठाएको थियो । समितिले झन्डै १६ महिनापछि साउन २४ गते बिधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । अब विधेयक राष्ट्रियसभामा जानेछ ।

यसैबीच नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले उक्त बिधेयक यस अगाडिको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन-२०७१ भन्दा केहि  न्यायमुखी रहेको तर न्याय निरूपण गर्दा यसमा देखिएको कमजोरीलाई व्यवहारिक ढंगले रुपान्तरण गर्दा गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन।

“संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन, विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूख्य आयाममध्ये एक र हामी सबैको प्रतिबद्धता हो । सो सम्झौताको मर्म र लक्ष बमोजिम यो विधेयक पीडित केन्द्रित हुनुपर्छ । द्वन्द्व पीडितको राजीखुशी सहितको मेलमिलाप र सामाजिक सहअस्तित्वको परिस्थिति निर्माण यसको प्रमुख लक्ष्य हो।” पूर्व मन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता केसीले भनेका छन।

कांग्रेस नेता केसीले पीडकलाई पिडितको अनुमति बिना क्षमादान दिने अधिकार कसैलाई नहुने प्रावधान यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार रहेको भन्दै  खुशी प्रकट गरेका छन। उनले सुरक्षा बिनाको शान्ति र कार्यान्वयन बिनाको सहमति रहेको वर्तमानमा यस विधेयकद्वारा ‘अन्याय बूढो हुँदैन, न्याय कदापि मर्दैन”  भन्ने सत्य र न्यायपूर्ण मेलमिलाप स्थापित हुनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन।

सहमतिकाे नाममा राजनितीक भागबन्डाका आधारमा नभएर यसका ज्ञाता,नागरिक समाजका प्रबुद्ध ब्यक्ति र पिडितहरुको प्रतिनिधित्व सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा भएमा मेलमिलाप र निष्पक्ष न्याय निरुपणका लागि सहज हुनेछ बिश्वास समेत केसीले प्रकट गरेका छन।