पोखरा, केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट सहभागी बनेका मन्त्रीहरुलाई लिएर कार्यकर्ता तहमा केहि टिकाटिप्पणी चलेको भएपनि पार्टी भित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाएर मन्त्रीहरु बनाइएको कारण गुटगत हिसाबले खासै असन्तुष्टि देखिएको छैन । पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउबाले मन्त्री छनोट गर्ने क्रममा सम्भव भएसम्म गुटगत सन्तुलन मिलाएको र गुटका नेताहरुको चित्त बुझाएको पार्टीका नेताहरु बताउछन ।

कांग्रेसले पाएका दशवटा मन्त्रालयमा पार्टीका विभिन्न सातवटा शक्ति केन्द्रबिच भागबण्डा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।सभापति देउवाले आँफु निकट तीनजनालाई मन्त्री बनाउँदा नेता शेखर कोइरालाको पक्षका दुई जना र महामन्त्री गगन थापा पक्षका एक जनालाई मन्त्री बनाएका छन पार्टीका पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र शशांक कोइराला पक्षका पनि एक/एक जनालाई मन्त्री बनाएका देउबाले पार्टीका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कोटामा पनि एक/एक  जनालाई मन्त्रीको रुपमा सरकारमा पठाएका छन् । पार्टीका नेता बिमलेन्द्र निधि र कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षधरको बारेमा भने यसपटक खासै चर्चा भएन ।

कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार ‘यस पटक सभापति देउबाले बचन अनुसारको व्यवहार गर्नुभएको छ । मन्त्री छनोटमा सबै शक्ति केन्द्र सन्तुष्ट देखिएको छन  । २०७९ चैतमा प्रचण्ड सरकारमा नौ जना मन्त्री पठाउँदा देउवाले शेखर कोइरालालाई मात्र भाग दिएका थिए । मन्त्री छनोटमा भाग नपाएपछि महामन्त्री थापा, प्रकाशमान सिंह, शशांक कोइराला लगायतले नेताहरू सभापति देउवासँग रुष्ट थिए ।

यसपटक असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सत्ता साझेदारीको सहमति भएपछि मन्त्रीको दौडमा आफ्नो निवास बुढानीलकण्ठ पुग्ने नेतालाई देउवाले ‘सबैलाई मिलाएर लैजाने’ आशवासन दिएका थिए । ‘कसैलाई काखापाखा नगरी सबैलाई मिलाएर लैजान्छु । सबैलाई एकै पटक मन्त्री बनाउन सकिँदैन । केही साथीहरूको अर्को पटक पालो आउँछ,’ देउवाले भन्ने गरेका थिए ।

तनहुँबाट निर्बाचित सांसद शंकर भण्डारीलाई मन्त्री बनाउन माग गर्दै देउबा निवास पुगेको टोलिसंग समेत देउबाले भण्डारी अहिले मन्त्री नबने आफ्नो पालोमा मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएको तनहुँ कांग्रेसका सदस्य डम्बर अधिकारीले गुरुकुल खबरलाई जानकारी दिए ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सबैको चित्त बुझ्ने गरी मन्त्री छनोटको निर्णय लिएको बताए । ‘सभापतिले सबैलाई खुसी हुने गरी नै काम गर्नुहुन्छ । समावेशिता र भूगोलको असन्तुष्टि सम्बोधन हुने गरी बाँकी मन्त्री छनोट हुन्छ,’ उनले भने। डा. महतका अनुसार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा ३ जना राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ ।

यसरी गरिएको बाँडफांडमा मन्त्री बन्ने सम्भावना देखेका कतिपय सांसदहरुले आफुले मान्दै आएको गुटका नेताप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेपनि देउबाले गुटका नेताहरुको भने चित्त बुझाएर मन्त्रीपरिषदमा नाम पठाएको कारण नेताहरुको तर्फबाट भने असन्तुष्टि सार्बजनिक भएको छैन।

देउबा पक्षमा रहेका र मन्त्रीको रुपमा चर्चामा आएका किशोरसिंह राठोर, उदय शमशेर राणा, शंकर भण्डारी,  डा. शेखर पक्षका अर्जुन नरसिंह केसी,  जिबन परियार, चन्द्र भण्डारी, हृदयराम थानी, सरिता प्रसाईं, संजय गौतम, रामकृष्ण यादब लगायतका नेता मन्त्री बन्न नपाउँदा स्वयम उनीहरु वा उनीहरुका शुभचिन्तकहरुले भने विभिन्न किसिमबाट असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन।

नेपाली काँग्रेसले दश जना मन्त्री बनाउँदा छ जना नयाँ अनुहार भएपनि चार जना भने पुरानै अनुहारका छन। यसका साथै मन्त्रिमण्डलमा नाम पठाउँदा समाबेशितालाई ख्याल नगरिएको र भौगोलिक सन्तुलन समेत नमिलाइएको गुनासो पनि त्यत्तिकै छ । बागमती प्रदेशबाट ३ जना मन्त्री पठाएको कांग्रेसले गण्डकी र लुम्बिनीबाट एक जनालाई पनि स्थान दिएन। २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य छ।

नेपाली काँग्रेसको गत असार २९ गते सम्पन्न कार्यसम्पादन समिति बैठकले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरू चयन गर्दा योगदान र योग्यताको मुख्य दुई आधारमा समावेशीता र प्रादेशिक सन्तुलन दृष्टिगत गरेर चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर मन्त्री पठाउँदा यो मापदण्ड लागू नगरिएको गुनासो नेताहरूको रहेको छ ।

बर्तमान मन्त्रिमण्डलमा देउवा समूहबाट गृहमन्त्रीमा रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्रीमा आरजु राणा देउवा, कानुनमन्त्रीमा अजय चौरसियाले अवसर पाएका छन् । सभापति देउवाले आफ्ना विश्वास पात्र, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य लेखकलाई शक्तिशाली मानिने गृह मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी आफ्नी पत्नी आरजुलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउँदा मधेसबाट चौरसियाले कानुनमन्त्री बन्ने अवसर पाए । देउवाले मन्त्रीका लागि धेरै सांसदलाई बचन दिए पनि अन्तिममा लेखक, राणा र चौरसियालाई रोजेका हुन्।

यस्तै शेखर कोइरालाले पर्यटनमन्त्रीमा बद्री पाण्डे र कृषि मन्त्रीमा रामनाथ अधिकारीलाई पठाउँदा प्रदीप पौडेललाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउन महामन्त्री थापा सफल भए । देउवाले शेखर–गगन समूहलाई चार मन्त्रीको भाग छुट्याएका थिए । उक्त समूहमा मन्त्री छनोटका लागि लामो रस्साकसीपछि पाण्डे, अधिकारी र पौडेलले बाजी मारेका छन् ।

शेखर–गगन समूहमा जीवन परियार, चन्द्र भण्डारी, हृदयराम थानी, सञ्जय गौतम, रामकृष्ण यादव, सरिता प्रसाईँ लगायतबिच मन्त्रीका लागि हानथाप थियो । शेखर कोइरालाले अधिकारी, थानी र प्रसाईलाई मन्त्री बनाउने इच्छा राखेका थिए । स्रोतका अनुसार महामन्त्री थापाले मन्त्री छनोटमा एक पदाधिकारी हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

‘मेरो मन्त्रीमा इच्छा छैन । धनराज दाइ यसअघि मन्त्री भइसक्नुभयो । अब दुई जना पदाधिकारीमध्ये एक जनालाई अहिले र अर्कोलाई पछि पठाउने गरी निर्णय लिऔँ,’ थापाको भनाइ थियो । महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा नेता कोइराला पनि सकारात्मक भएपछि थानीको ठाउँमा सह-महामन्त्री पाण्डेले मौका पाए । पदाधिकारीलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने महामन्त्री थापाको प्रस्ताव र शेखरको रोजाइले पाण्डे मन्त्री बन्ने अवस्था बनेको देखिन्छ। पाण्डे मन्त्री बन्दा सहमहामन्त्री जीवन परियार छुटेको विश्लेषण हुने गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका  प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले परियार मन्त्रीमा छुट्दा समावेशी र भूगोलको सन्तुलन नमिलेको स्वीकार गरे । ‘समावेशितामा केही गुनासो छ । साथीहरूबाट (शेखर–गगन समूह) समावेशिता सहितको नाम आउँछ भन्ने थियो । आन्तरिक समीकरणमा समावेशी नाम आएन,’ डा. महतले भने ।

शेखर कोइरालाले अधिकारीलाई र थापाले पौडेललाई बोक्दा उक्त समूहबाट अन्य सांसदहरू मन्त्रीको दौडबाट बाहिरिनुपरेको गुनासो कतिपय नेताको छ ।  महामन्त्री थापाले संसदीय दलको चुनावमा साथ दिएका पौडेललाई मन्त्री बनाउनुपर्ने अड्डी कसे । थापाले यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमै पौडेललाई मन्त्री बनाउन चाहेका थिए । शेखर कोइराला सकारात्मक नभएपछि पौडेललाई मन्त्री बनाउन थापा असफल भए । अहिले पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री थापाकै जोडमा पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री बनेका छन् ।

शेखर–गगन समूहका नाममा मन्त्री बनेका तेजुलाल चौधरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले इच्छाएको व्यक्ति भएको कांग्रेसमा चर्चा छ । यसअघि राष्ट्रपति पौडेलको कोटाबाट सुरेन्द्र आचार्य मन्त्री बनेजस्तै यसपटक चौधरीले मौका पाएको देखिन्छ ।

यता पूर्वमहामन्त्री सिंह आफैँ पार्टीको नेतृत्व गर्दै उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री बनेर ओली सरकारमा सहभागी हुँदा अर्का पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले दिपक खड्कालाई ऊर्जा मन्त्री बनाए । कांग्रेसका आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य खड्का शशांक कोइरालाका विश्वास पात्र मानिन्छन् ।

कांग्रेसमा नयाँ गुटको अभ्यास गरिरहेका उपसभापति खड्काले  मुगुका कांग्रेस सभापति ठकुरीलाई ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई वनमन्त्री बनाएर आफ्नो कोटा सुरक्षित पारेका छन ।

गण्डकी प्रदेशका सांसदको असन्तुष्टि

मंगलबार बालुवाटारमा छलफल गर्दै गण्डकी प्रदेशका सांसदहरुले संघीय सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहनु दु:खद पक्ष भनेका छन्। छलफलमा सहभागी प्रतिनिधि सभा सांसद राजेन्द्र बजगाईले ‘मन्त्रिपरिषदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहनु र महिलाको संख्या कम रहेको’ बताए। कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरि जीवन परियारलाई मन्त्री बनाउने चर्चा चलेपनि अन्तिम समयमा नाम पठाएको थिएन। तनहुँका शंकर भण्डारी पनि मन्त्री बन्ने प्रयासमा थिए ।

गण्डकी भित्र एकता नभएकोले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा गुटहरूको नेतृत्वले निषेध गरिरहेको छलफलमा कुरा उठेको थियो। गण्डकी प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका सांसदहरूले मन्त्री चयन समावेशी र सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताएका छन्।

बालुवाटारमा भएको छलफलमा उपसभापति धनराज गुरूङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, प्रतिनिधि सभा सांसदहरू शंकर भण्डारी, राजेन्द्र बजगाई, राजु थापा, राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्त, किरणबाबु श्रेष्ठ लगायतका सांसदहरु उपस्थित थिए। उनीहरूले गण्डकी प्रदेशको समृद्धि, गण्डकीले संसदमा खेल्ने भूमिका र राज्यमा गण्डकीको प्रतिनिधित्वका विषयमा पनि छलफल गरेका हुन्।

गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार र मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे रहेपनि संघ र पार्टीसँग समन्वयबिना नै प्रदेश सरकार सञ्चालन भइरहेको भन्ने गुनासो समेत गरेका थिए।