काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सत्ताको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिचको भेटवार्ताले राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित भएको छ । शनिबार दिउँसो करिब ३ घण्टा ओली निवास बालकोटमा उनीहरूबिच भएको वार्ताले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको आयुबारे संशय पैदा गराएको हो ।

कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा सत्ता सहकार्यको वकालत गरिरहेका बेला देउवा र ओलीको भेटवार्ता अर्थपूर्ण बनेको देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष ओली शनिबार पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रम छोडेर देउवासँग संवादमा जुटेका थिए ।

ओलीले स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या आएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहितका नेताहरू सहभागी कार्यक्रमको उपेक्षा गरे । ओलीले देउवालाई आफ्नै निवासमा बोलाएर लामो कुराकानी गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा हलचल मच्चिएको छ । ओली–देउवा भेटपछि आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीसँग वार्ता गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँगको छलफलपछि अध्यक्ष ओलीले सबैसँग छलफल भइराखेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यता कांग्रेस सभापति देउवाले पनि आन्तरिक छलफल तीव्र पारेका छन् ।

आइतबार बिहान देउवाले पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलाई आफ्नो निवास बुढानीलकण्ठ बोलाएका थिए । देउवाले कांग्रेस र एमालेबिच सत्ता सहकार्यका लागि वातावरण निर्माणमा लाग्न पार्टीका नेताहरूलाई खटाएका छन्।

‘समसामयिक राजनीतिका विषयमा छलफल भएको हो । मुलुकको बृहत्तर हितका लागि दुई जना (ओली र देउवा)बिच संवाद भएको हो,’ लेखकले भने, ‘यो स्वाभाविक समसामयिक निरन्तर भइरहने भेट हो ।’

ओलीसँगको संवाद सकारात्मक रहेको भन्दै परिणामका लागि केही दिन हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘उहाँहरूबिच सकारात्मक संवाद भएको पाएको छु । अब हेरौँ । बिस्तारै सबै कुरा हुँदै जाला,’ लेखकले भने ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले देउवा र ओलीको भेटवार्ता सामान्य राजनीतिक संवाद भएको बताए । उनले भने, ‘दुई नेता संवादमा बस्दैमा आशङ्का गरिहाल्नु हुँदैन । समसामयिक विषयमा सामान्य छलफल भएको हो,’ उनले भने ।

कांग्रेसका एक पदाधिकारीले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा अगाडि सारेर जान सकिने परिस्थिति बन्ने बताए । उनले भने, ‘आजको भोलि नै सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउने तहमा छलफल भएको छैन  । हिजोको संवादले सत्ता सहकार्यको ढोका भने खोलेको छ ।’

ती पदाधिकारीका अनुसार ओलीसँग आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्रीमा आलो–पालो गर्न देउवा तयार देखिएका छन्। ‘सभापतिजीले मिलेर जान गरेको प्रस्तावमा ओलीजी सकारात्मक हुनुहुन्छ । अब दोस्रो तहका नेताबिच प्राविधिक कुरा मिलाउन संवाद अगाडि बढेपछि निष्कर्षमा पुगिन्छ,’ ती पदाधिकारीले भने ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि देउवा र ओलीबिच भेटवार्तालाई ‘आइसब्रेक’का रुपमा अर्थ्याए । ‘दुई वटा मुख्य राजनीतिक दलका सभापतिहरूको भेट स्वाभाविक कुरा हो । उहाँहरू (देउवा र ओली)बिच संवाद नै नभइरहेको देखिन्थ्यो । शनिबारको भेट एउटा ‘आइसब्रेक’ जस्तो हो,’ उनी भन्छन् ।

कांग्रेस–एमाले एक ठाउँमा मुद्दा

संविधान संशोधनको एजेण्डा अगाडि सारेर लामो समयदेखि कांग्रेसको शेखर कोइराला–गगन थापा समूह कांग्रेस–एमाले सत्ता सहकार्यका लागि काफी तागत लगाइराखेको छ । नेता कोइराला, महामन्त्री थापा, नेता मिनेन्द्र रिजाल, गोविन्द पोखरेल लगायतले एमालेका नेताहरूसँग संवाद गरिरहेका छन् । उनीहरूले एमाले अध्यक्ष ओलीका साथै दोस्रो तहका नेतासँग पनि संवाद गरिरहेका छन् । संविधान संशोधनको एजेण्डासहित कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आउने कोसिस भइरहेको देखिन्छ ।

कांग्रेसका नेताहरू संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ आवश्यक पर्ने भन्दै कांग्रेस र एमाले मिल्नुको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन् । कांग्रेस सभापति देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली पनि बेला–बेला निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा संविधान संशोधनको प्रसङ्ग उठाइराखेका हुन्छन् । कांग्रेसमा जस्तै एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली लगायतका नेताहरू पनि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको पक्षमा निरन्तर बोलिराखेका छन् ।

संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्नेमा कांग्रेस–एमालेमै बलियो मत छ । कांग्रेस र एमालेले मुख्यतः मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई संविधान संशोधनको मुद्दा बनाएको पाइन्छ ।

प्रदेश सभाबाट समानुपातिक हटाउने र प्रतिनिधि सभाका समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा राख्ने तथा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता उपराष्ट्रपतिलाई गर्न लगाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने कांग्रेस र एमालेको तयारी छ । संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन राप्रपा लगायतका दललाई साथ लिन सकिने दुवै दलको निष्कर्ष छ । नेताहरूका अनुसार निर्वाचन प्रणाली फेर्ने विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) कांग्रेस र एमालेसँग एकमत देखिन्छ ।

कांग्रेस–एमाले सत्ता यात्राको विगत

सरकार सञ्चालनका लागि कांग्रेस र एमाले आधा दर्जन पटक एक ठाउँमा उभिएको विगत छ । २०५५ सालमा पहिलो पटक कांग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्य भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको क्याबिनेटमा एमाले सहभागी भयो । एमालेबाट विभाजित भई बनेको माले तत्कालीन कोइराला नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएपछि एमाले सहभागी भएको थियो ।

त्यसपछि २०६१ जेठमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस प्रजातान्त्रिक र एमाले एक ठाउँमा उभिए । कांग्रेस विभाजन भई बनेको कांग्रेस प्रजातान्त्रिक र एमालेको सहकार्य भएको थियो । २०६४ मा कांग्रेस प्रजातान्त्रिक कांग्रेसमा विलय भएको थियो ।

२०६३ वैशाख ११मा जनआन्दोलन सफल भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरू सहभागी भए । विद्रोही माओवादी शान्ति वार्तामा आइ सोही सरकारमा सहभागी भएको थियो । पहिलो संविधान सभामा पनि एमाले र कांग्रेसको सत्ता सहयात्रा भयो ।

२०६६ जेठमा एमालेका तत्कालीन नेता माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएको थियो । नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेससहित २२ दलको समर्थन थियो । ०६६ जेठमा प्रधानमन्त्री बनेका नेपालले २०६७ असारमा राजीनामा दिए । नयाँ सरकार गठनमा विलम्ब भएपछि २०६७ माघसम्म नेपाल कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा थिए । पहिलो संविधानमा १८ महिना सत्ता सहकार्य गरेका कांग्रेस र एमाले दोस्रो संविधान सभापछि पुनः एक ठाउँमा आए ।

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस र एमालेको सहकार्य भएको थियो । २०७० माघमा गठन भएको कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले सम्मिलित सरकारका पालामा २०७२ असोजमा नेपालको संविधान जारी भएको थियो । संविधान बनेपछि कांग्रेस र एमालेबिच सत्ता सहकार्यको साइत जुरेको छैन ।

तत्कालीन नेकपा विभाजन भई एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग भएपछि २०७८ वैशाख २२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली देउवा निवास बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए । सोही वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका ओलीले देउवालाई सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, माओवादी, जसपा र एमालेकै माधव नेपाल पक्षलाई विश्वासमा लिएर प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा रहेका देउवाले ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गरे ।

विश्वासको मत पाउन नसकेपछि पद मुक्त भएका ओलीले पुनः दाबी पेस गरी दोस्रो पटक संसद् विघटनको बाटो रोजे । ओलीको दोस्रो पटकको संसद् विघटन पनि असंवैधानिक ठहर गरी सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । असार २८ मा सर्वोच्च मार्फत ओलीलाई विस्थापन गरेका देउवाले २०७८ फागुनमा सत्ता सहकार्यको हात अघि बढाएका थिए ।

तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्‌बाट पारित गर्नुअघि मतभेद हुँदा कांग्रेस र एमालेबिच सत्ता सहयात्राको चर्चा चलेको थियो । अन्तिममा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसी पारित गर्न सघाएपछि कांग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्यको च्याप्टर क्लोज भएको थियो । २०७९ को आम चुनावपछि कांग्रेस र एमालेबिच सत्ता सहकार्यका लागि संवाद भएको थियो ।

आम निर्वाचनबाट कांग्रेस पहिलो दल बनेपछि देउवाले पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्न एमालेसँग संवाद थालेका थिए । तत्कालीन चुनावी गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री चाहिने अडान कसेपछि देउवाले एमालेको समर्थन खोजेका थिए । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले कांग्रेस र एमालेलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरे पनि विश्वासको वातावरण बन्न सकेन । ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई २०७९ पुस १० मा प्रधानमन्त्रीमा अगाडि सारेर कांग्रेसलाई विपक्षी कित्तामा पुर्याए ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई काँध थाप्न कांग्रेस र एमालेबिच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । २०७९ फागुनमै एमालेको काँध फेरेका प्रचण्डले कांग्रेसलाई साथमा लिए भने २०८० फागुनदेखि फेरि एमाले काँध हालेको अवस्था छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि कांग्रेस र एमाले मिल्नु उपयुक्त हुने तर्क गरिए पनि विगतको अभ्यास भने सुखद छैन । कांग्रेस र एमालेको आधा दर्जन पटकको सत्ता सहकार्यले संविधान निर्माण बाहेक उपलब्धि र राजनीतिक स्थिरता दिन नसकेको विगतको चित्र छ ।

• लोकेन्द्र भट्ट/ रातोपाटीबाट