पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट रवि लामिछानेले आफैले माग फारम भरेर एक करोड रूपैयाँ ऋण लगेको छानबिन समितिले बताएको छ। ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सेयरधनी एवं प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला उनले उक्त ऋण माग गरेको फारम भेटिएको पोखरा महानगरपालिकाले बनाएको छानबिन समितिले जानकारी दिएको छ। लामिछाने हाल नेपाल सरकारको उपप्रधान एबम गृहमन्त्री छन र उनले आंफुले कुनै पनि सहकारीबाट ऋण नलिएको दाबी गर्दै आएका छन।

‘रवि लामिछानेको नामबाट एक करोड रूपैयाँ ऋण पाऊँ भनेर सहकारीमा ऋण माग गरेको फारम भरेको देखिन्छ। सो माग फारममा उहाँको हस्ताक्षर पनि छ,’ छानबिन समितिका विज्ञ सदस्य दीपकप्रकाश आचार्यले भने, ‘हामीले त्यसको फोटोकपी पनि प्रतिवेदनमा राखेका छौं।’

लामिछानेले सो ऋण माग गरेपछि ग्यालेक्सी टिभीको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा एक करोड रूपैयाँ जम्मा भएको पनि आचार्यले बताए। ‘लामिछानेले त्यसरी लगेको ऋण पछि गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाट सहकारीमा तिरेको पनि देखिन्छ,’ उनले भने।

गृहमन्त्री लामिछानेले भने अहिलेसम्म आफूले कुनै पनि सहकारी संस्थामा निवेदन दिएर वा माग फारम भरेर ऋण नलिएको बताउँदै आएका छन्।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क ग्यालेक्सी टेलिभिजन संचालन गर्ने कम्पनी हो। सूर्यदर्शन सहकारीका पूर्वअध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष हुन्। उनी अहिले फरार छन उक्त टिभीका प्रबन्ध निर्देशक रहेका रबि लामिछाने गोर्खा मेडिया नेटवर्कका संचालक समेत रहेका थिए।

सहकारी ऐनमा कुनै पनि सहकारीले नाफामूलक कम्पनीसँग कुनै पनि कारोबार गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । ऐनले सहकारीका सदस्य नभएका व्यक्तिलाई ऋण दिन नपाइने, सञ्चालक र सदस्यलाई पनि ऋण प्रवाहको सीमा तोकेको छ। गोर्खा मिडिया नेटवर्क नाफामूलक कम्पनी हो ।तर पोखराको सुर्यदर्शन सहकारी लगायत देशका अन्य केहि सहकारीले सदस्य नै नरहेका रबि लामिछानेलाई र नाफामुलक कम्पनि गोर्खा मेडिया नेटवर्कमा ऋण लगानी गरेको देखिएको छ ।

सूर्यदर्शन सहकारीका कोषाध्यक्ष एवं ग्यालेक्सी टेलिभिजनका प्रबन्धक कुमार रम्तेलले सहकारीबाट टेलिभिजनमा ११ करोड रूपैयाँ लगानी गरेको जिल्ला अदालतमा दिएको बयानमा उल्लेख गरेका छन्। गैरकानुनी रूपमा टेलिभिजनमा सहकारीको बचत लगानी भएको भन्दै पीडितहरू आन्दोलित छन्।

ग्यालेक्सी टेलिभिजनका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवं सेयरधनी लामिछाने पनि गैरकानुनी कारोबारमा संलग्न देखिएको भन्दै पीडितले गत माघ २२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए। लामिछानेसहित १८ वटा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक एवं सेयर सदस्यलाई विपक्षी बनाएर पीडितले जाहेरी दिँदासमेत प्रहरीले अस्वीकार गरेको थियो। यसबारे सञ्चारमाध्यमहरूमा समाचार प्रकाशन भएपछि मात्र प्रहरीले जाहेरी लिएको थियो।

जाहेरी लिए पनि प्रहरीले छुट्टै जाहेरीका रूपमा अहिलेसम्म दर्ता गरेको छैन। जिल्ला अदालत कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दा चलिरहेको छ। सोही मुद्दामा जोड्ने गरी पूरक जाहेरीका रूपमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताउँदै आएको छ।

लामिछानेविरूद्ध जाहेरी परेपछि प्रहरी, महानगरका विज्ञ, सिए (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) लगायतको टोली बनाएर सहकारीको छानबिन गरिएको हो। यसपालिको प्रतिवेदनलाई सूर्यदर्शन सहकारीको पूरक छानबिन भनिए पनि यसअघिका प्रतिवेदनभन्दा अहिले विस्तृत रहेको पोखरा महानगर सहकारी समितिका संयोजक रविरमण तिवारीले बताए।

हाल कारागारमा रहेका सूर्यदर्शन सहकारीका आइटी हेर्ने भविश्वर अर्याललाई झिकाएर सहकारीको सफ्टवेयरबाट २०७२ सालदेखिका सम्पूर्ण कारोबार र कार्यालयमा रहेका सबै कागजात समावेश गरिएको उनले बताए।

महानगरले यसअघि बनाएको प्रतिवेदनमा २०७६ साल पछाडिको कारोबार मात्र समावेश गरेर ४ सय ३९ पेजको प्रतिवेदन बनाएको थियो। यो पूरक प्रतिवेदनमा भने २०७२ सालदेखिका सबै कारोबार र कार्यालयमा उपलब्ध सबै कागजातको फोटोकपी समावेश गरेर ३ हजार ४ सय १९ पेजको प्रतिवेदन बनाएको तिवारीले बताए।

‘सूर्यदर्शन सहकारीमा भेटिएका जति सबै कुरा यसपालिको प्रतिवेदनमा छ,’ तिवारीले, ‘हामीले यो प्रतिवेदन ३ प्रति बनाएर प्रहरीलाई बुझाएका छौं।’

पूरक जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन प्रहरी, जिल्ला सरकारी वकिल र जिल्ला अदालतमा बुझाउन तीन प्रति बुझाइएको उनले बताए।

सहकारीको कारोबार विस्तृत छानबिनपछि सर्वसाधारणको बचत अपचलनमा संलग्न सबै कानुनी दायरामा आउने आशा जागेको सहकारी बचत संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले बताए।

‘सहकारीमा हामीले राखेको बचत गैरकानुनी रूपमा चलाउने व्यक्तिहरू अब कानुनी दायरामा आउलान् भन्ने आशा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘गैरकानुनी कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाउन अब प्रहरीले कस्तो भूमिका खेल्छ, त्यता हेर्छौं।’

सहकारी पीडितको बचत फिर्ता र दोषीलाई कारबाही गर्न आन्दोलनका कार्यक्रम पनि एकसाथ लैजाने श्रेष्ठले बताए।

पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले प्रतिवेदन बुझाउँदै सहकारी ठगीमा संलग्न कसैलाई उन्मुक्ति हुन नहुने र निर्दोषले न्याय पाउनुपर्ने बताए।

मेयर आचार्यले छानबिन प्रतिवेदन कास्की प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी वसन्तकुमार शर्मालाई हस्तान्तरण गरे।

कास्की प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी वसन्तकुमार शर्माले प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि मात्र थप प्रक्रियाबारे भन्न सकिने बताए।

‘पहिला त प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्‍यो। अनि बल्ल कोही नयाँ दोषी देखिएछ भनेर बयान लिने, मुद्दा चलाउने कुरा होला,’ उनले भने।

कास्की प्रहरी प्रमुख मोहन थापालाई पनि यसबारेमा सम्पर्क गरि प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट रकम अपचलन आरोपमा १९ जनालाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दा कास्की अदालतमा विचाराधीन छ।

सहकारीको बचत खातामा १८ हजार सात सय जनाले कुल एक अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५४ हजार रूपैयाँ राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चार सय ३३ वटा खातामार्फत एक अर्ब ३१ करोड ५३ लाख ८२ हजार रूपैयाँ ऋण लगानी गरिएको छ। यसरी लगानी गरिएको अधिकांश ऋण जिबी राई संलग्न कम्पनी र गैर-सदस्यका नाममा छ।

छानबिन प्रतिवेदन अनुसार गैरकानुनी रूपमा ग्यालेक्सी टेलिभिजनसहित विभिन्न कम्पनी, सहकारीका सदस्य नै नभएका व्यक्तिलाई अधिकांश ऋण गएको छ। ऋण लगानी गर्दा आवश्यक धितोसमेत नराखेको पाइएको महानगर सहकारी समितिका संयोजक तिवारीले बताए। (युबराज श्रेष्ठ/ सेतोपाटीको आधारमा प्रकाशित )