०  गंगाधर पराजुली /  पोखरा 

नेपाल सरकारले समयमा सहि निर्णय गर्न नसकेको र अदालतको निर्णय समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको कारण स्वयमसेवी संस्थाको रुपमा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी यतिबेला चरम आन्तरिक बिबादमा फसेंको छ भने संस्थाले गर्नुपर्ने कुनै काम समेत गर्ननसकेको अवस्था छ।

बिशेष गरि सरकारको गैर जिम्मेवारीपन अनि अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्ने बाताबरण बनाउन समेत सरकारी निकायको बेवास्ताका कारण रेडक्रस सोसाइटीको देश भित्र मात्र नभएर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत बेइज्जत हुन लागेको छ । जसका कारण अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट हुने सहयोग समेत कटौती भएको अवस्था छ भने संस्थाभित्र रहेको स्रोतसाधनको दुरुपयोग र आर्थिक अनियमितताले संस्थागत रुप लिएको आरोप लाग्न थालेको छ ।

विसं २०७२ मा नेपालमा भूकम्पको कारण ठुलो मानबिय एबम भैतिक क्षति भएपछि विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संस्थाले पिडितको उद्वार र राहतको लागि ठुलो आर्थिक एबम भौतिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।  सन्जिब थापा अध्यक्ष रहेको नेपाल रेडक्रसले भूकम्प पिडितको उद्वार र राहतमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र भूकम्प पिडितको लागि प्राप्त सहयोग समेत दुरुपयोग गरेको आरोप लागेपछि रेडक्रस भित्रको बिबाद बढ्न सुरु भएको  हो ।

संस्थामा अनियमितता बढेको, भूकम्प पिडितको लागि प्राप्त सहयोगको दुरुपयोग भएको र संस्थामा रहेका कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुले नियम बिपरित पारिश्रमिक तोकेर लिने गरेको जस्ता विभिन्न बिषयमा उजुरी परेपछि सम्बन्धित निकाय बाट आबश्यक छानबिन समेत गरिएको थियो। समाज कल्याण परिषद, गृह मन्त्रालय र काठमान्डु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको उजुरी उपर सबै निकायबाट छानबिन गरि प्रतिबेदन समेत तयार गरिएको थियो।

विभिन्न निकायले गठन गरेका बिज्ञ सहितको छानबिन समितिले सन्जिब थापा अध्यक्ष रहेको समितिले आर्थिक अनियमितता गरेको प्रतिबेदन दिएपछि समितिमा रहेका १२ जना मध्ये  करिब ८ जनाले आफुहरुले अनियमितता गरेको रकम  फिर्ता गरेका थिए । तर अध्यक्ष सन्जिब थापाले भने मासिक १ लाख २५ हजार भन्दा बढी पारिश्रमिक अनियमित किसिमले लिएको भएपनि त्यो रकम फिर्ता गरेनन । उनि सहित अन्य ३/४ जना कार्यसमितिका पधादिकारी र सदस्यहरु पनि रकम फिर्ता नगर्नेमा छन्  ।

स्वयम्सेवी संस्थामा बस्ने तर  संस्थामा आएको सहयोग रकम अनियमित तरिकाले खर्च गर्ने र व्यक्तिगत रुपमा पारिश्रमिक लिने लगाएतका गतिबिधि गर्दै आएको उक्त समितिले भूकम्पको बहाना देखाएर आफ्नो कार्यकाल १ वर्ष बढाएको थियो । एकातिर कार्यकाल बढाउदै जानु अर्को तिर संस्थामा अनियमितता र भ्रस्टाचार बढ्दै गएपछि काठमान्डुका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सन्जिब थापा नेतृत्वको समिति बिघटन गरि विश्वकेशर मास्के अध्यक्ष रहेको १७ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए ।

मास्केको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समिति बनाएपछि सन्जिब थापाको समिति अदालतमा गएको थियो थापा सहितको समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समिति घोषणा गर्ने अधिकार नरहेको भनेर अदालत गएपछि अदालतले सन्जिब थापाको समितिलाई नै काम गर्न र तत्काल अधिबेशन गर्न निर्देशन दियो । अदालतको निर्णय अनुसार सन्जिब थापाको समितिले पुन काम गर्न लागेपनि तोकिएको ३ महिनाभित्र अधिबेशन गर्न भने सकेन ।

यस बिचमा सन्जिब थापा नेतृत्वको समितिलाइ भ्रष्टाचार गर्ने समिति भन्दै आलोचना बढ्दै गयो। एकातिर अनियमितताको आरोप अर्कोतिर अधिबेशन गर्न नसकेपछि तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ सालमा डा नेत्रप्रसाद तिम्सेना अध्यक्ष रहनेगरि दलीय सहमति समेत जुटाएर नया केन्द्रीय तदर्थ समिति घोषणा गर्यो। २०७७ साउन १२ गते बनेको उक्त समितिले पनि ३ महिना भित्र अधिबेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।  तर त्यो बेला विश्वब्यापी रुपमा कोभिडको महामारी फैलिएपछि त्यो समितिले पनि अधिबेशन गर्नसकेन। त्यसपछि समितिले आफ्नो आन्तरिक निर्णय गरेर साथै अदालतको समेत सहमति लिएर अर्को ३ महिना भित्र अधिबेशन गर्नेभनि आफ्नो कार्यकाल माघ १२ गते सम्म पुर्यायो ।

यही बिचमा सरकार समेत परिबर्तन भैरहेका थिए । रेडक्रसमा भएको बिबाद अनि महाधिबेशन गर्न नसकिरहेको अबस्थामा तत्कालिन सरकारले शुदर्शन नेपाल अध्यक्ष रहेको अर्को समिति घोषणा गर्यो । त्यस बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकार बनेको थियो। शुदर्शन नेपालको नेतृत्वमा समिति घोषणा भएको कुरामा त्यो भन्दा अगाडी नियमित रुपमा काम गरिरहेको डा नेत्रप्रसाद नेतृत्वको समितिलाई चित्त बुझेन । आफ्नो समितिलाइ पुष १४ गते सम्म अधिबेशन गर्न अदालतले समेत सहमति दिएको कारण सरकारले आफ्नो समिति बिघटन गर्ने अधिकार नरहेको भन्दै तिम्सेनाको समिति पुन अदालत पुग्यो । सरकारले शुदर्शन नेपालको अध्यक्षतामा बनाएको समितिको पनि चैत्र १४ गते ३ महिनाको लागि तोकिएको म्याद सकियो । शुदर्शनको समितिले पनि तोकिएको समयसिमा भित्र अधिबेशन गर्न नसकेको अबस्थामा डा नेत्र प्रसाद नेतृत्वको समितिको पक्षमा अदालतले निर्णय दियो ।

अदालतले मन्त्रिपरिषदले पछिल्लो पटक गरेको निर्णय अर्थात् शुदर्शनको नेतृत्वमा समिति बनाएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु साथै डा नेत्र प्रसादको समितिलाई काम गर्न अबरोध नगर्नु भन्ने आदेश दियो । अदालतको यस किसिमको आदेश आएपनि शुदर्शन नेतृत्वको समितिले डा नेत्रप्रसादको समितिलाई काम गर्न अबरोध गरेपछि अर्को फेरी डा नेत्रप्रसादको समिति अदालत जाँदा अदालतले यस अगाडी नै निर्णय भैसकेको भन्दै अर्को निर्णय गर्नुनपर्ने भन्ने निष्कर्ष दियो तर अदालतको निर्णय को कार्यान्वयन हुन अझै सम्म सकिरहेको छैन ।

अदालतले आफ्नो पक्षमा गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सरकारले सहयोग नगरेपछि डा तिम्सेनाको समितिले अदालतको अबहलेना सम्बन्धि मुद्दा दिएको छ। र त्यो अझै विचाराधीन अबस्थामा छ तर त्यो अगाडी अदालतले डा तिम्सेनाको समितिलाई काम गर्न अबरोध नगर्नु र शुदर्शन नेतृत्वको समिति बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु जस्ता फैसला गरेको कारण डा तिम्सेना र शुदर्शन नेतृत्वका दुई समितिको बिचको बिबाद निरुपण हुन सकेको छैन ।

यही बिचमा काठमान्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यथाशिघ्र अधिबेशन गर्नुपर्ने भन्ने निर्देशन गत असर १० गते गरेपछि दुवै समितिले अधिबेशन गरेको जानकारी सहित आफ्नो समितिलाई मान्यता दिन र काम गर्ने बाताबरण बनाइदिन आग्रह गरिरहेका  छन् तर अदालतमा अन्तरिम आदेश सम्बन्धि ३ वटा र अबहलेना सम्बन्धि २ वटा मुद्दा चलिरहेको कारण दुवै समिति अदालत सहित सरकारको थप निर्णयको प्रतिक्षामा छन् ।

अहिले रेडक्रसमा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि पारिश्रमिक दिने र सामान्य प्रशासनिक काम गर्ने एउटा मात्र बैंक खाता संचालनमा रहेको तर अन्य सबै बैंक खाता बन्द रहेका छन् । संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा शुदर्शन नेतृत्वको केहि पदाधिकारीहरु पुग्ने गरेको भएपनि उनीहरुले समेत कुनै काम गर्न सकेको छैनन् भने डा तिम्सेना नेतृत्वको समितिलाई अदालतले काम गर्नु भन्ने निर्णय गरेको भएपनि सरकारले उपयुक्त बाताबरण नबनाएको कारण कुनै काम हुन सकेको छैन ।

यसै बीच डा नेत्रप्रसाद नेतृत्वको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यसमितिको गत आइतबार बसेको बैठकले स्वार्थ समूहको इच्छानुसार भागबण्डा गरी आएका केही सीमित व्यक्तिहरुबाट नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई कब्जा गरी स्रोतको दुरुपयोग गर्नुको साथै गैरकानूनी रुपमा आर्थिक कारोवार गरिरहेको र व्यापक हिनामना भैरहेको ठहर गर्दै तत्काल त्यसमा रोक लगाउन सरकारसंग माग गरेको छ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा विगत १० बर्ष यता विभिन्न खालका अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्दै व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने हेतुले विभिन्न प्रयास भैरहेकोमा बैठकले चिन्ता प्रकट गरेको छ  । संस्थाका अध्यक्ष डा नेत्रप्रसाद तिम्सेनाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सोसाइटी भित्र प्रचलित कानून र संस्थाको  मुल्य मान्यता स्थापित गर्नको लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यस अगाडी भएका आदेश तथा फैसलाहरुको कार्यान्वयन गर्न गराउनको लागी नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकपछि अध्यक्ष डा तिम्सेना र महामन्त्री दिपेन्द्रराज ढकालद्वारा संयुक्त रुपमा जारी बिज्ञप्तिमा अघिल्ला २ वटा तदर्थ समितिहरुले सुधारका केही प्रयास गरेको भएपनि अनुदारवादी समूह  र स्वार्थ समूहले संस्थाको हित हुने काम गर्न नदिएको र २०७९ पछि सम्मानित अदालतले रेडक्रसमा सुधारका काम गर्नु भन्ने आदेश आफ्नो समितिको पक्षमा गरेको तर  स्वार्थ समुहका कारण काममा अबरोध भैरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश तथा फैसलाहरुको कार्यान्वय गर्नु नेपाल सरकार मात्र नभएर हरेक नागरिकको दायित्व रहे पनि संस्थाभित्र स्वार्थ समुहका कारण अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन नसकेको र  संस्थाभित्र सुशासन र पारदर्शिता हराउदै गएको भन्दै बिज्ञप्तिमा  स्वार्थ समुहले सरकारमा बस्नेहरुलाई दिग्भ्रमित पारेर बर्षौंसम्म पदमा रहने गरि सिन्डिकेट गरेको स्पष्ट पारिएको छ।

बिज्ञप्तिमा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ र सरकारले गरेका छानविन प्रतिवेदनहरु तत्काल कार्यान्वयन गरी केन्द्रीय गोदाम घर र केन्द्रिय रक्तसञ्चार भवन निर्माण गर्दा साथै खानेपानी परियोजनाहरु निर्माण गर्दा भएका भ्रष्टाचारका उजुरीहरुलाई तत्काल छानबिन गरि दोषीउपर आबश्यक कारबाही गर्न समेत माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश प्राप्त समितिलाई कामकाज गर्न नदिने, राजनीतिक तथा आर्थिक चलखेलबाट गैरकानुनी रुपमा स्वार्थ समूहले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यालय कब्जा गरी संस्थाका साधन श्रोतको दुरुपयोग गर्ने, वैठक र यातायात खर्चको नाममा रकम लिने,  जिल्ला भ्रमणको नाममा लाखौ रुपैया हिनामिना गर्ने जस्ता कार्यहरुमाथि छानविन गरी दोषीबाट संस्थाको रकम असूल उपर गर्न डा नेत्रप्रसाद नेतृत्वको समितिको बैठकले माग गरेको छ ।

‘२०८० साल असार २५ गते सम्पन्न नेपाल रेडक्रम सोसाइटीको विधान अधिवेशनले पारित गरेको विधानको सांगठानिक संरचना अनुसार सबै पालिकाहरुमा संस्थाका संरचना निर्माण शूरु भइसकेको छ। ७ सय ५३ वटै पालिकामा रेडक्रस गठन गर्ने प्रक्रियालाई आगामी २०८१ असोज मसान्तसम्म सम्पन्न गरी रेडक्रस सोसाइटीको साँगठनिक संरचनालाई नेपालको संघीय ढाँचा अनुरुपको बनाउनको लागि आफुहरुको समिति प्रतिबद्ध रहेको’ बैठकपछि जारी बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।