काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले अप्रजातान्त्रिक र संसदीय मूल्य मान्यताबिरुद्ध काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।
आईतवार बसेको संसदीय दलको बैठकपछि सो पार्टीका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारले बजेट अधवेशनका लागि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै अप्रत्याशित र असामयिक रुपले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेकोतर्फ आफूहरुको ध्यान गम्भीर रुपले आकृष्ट भएको बताए ।
संसदमा सबै विपक्षी दलहरुले आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएको सहकारीमा बचत भएको रकम हिनामिना, अपचलन, दुरुपयोग र ठगी भएको विषय उठाउँदै आए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए । लेखकले सरकारमा रहेका बहालवाला मन्त्रीसमेत संलग्न रहेको हुँदा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको सुनिश्चितताका निम्ति संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई विपक्षीको मागप्रति गम्भीर हुन सत्तापक्षकै सांसदहरुले आग्रह गरेपनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताए ।
नेता लेखकले सरकारले सदनमा बहुसंख्यक सदस्यहरुले उठाएको विषयबारे गम्भीर, सार्थक संवाद गरी निस्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जनताको सरोकारको विषयमा बेवास्ता गर्दै संसदबाट भाग्ने काम गरेको आरोप लगाए । उनले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, जवाफदेही ढंगले प्रश्तुत हुनुपर्ने, संसदीय मूल्य मान्यताका बर्खिलाप संसदीय अभ्यासमा आघात गर्ने र प्रकारान्तरले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने हर्कत गरेको बताए ।
प्रतिपक्षको अवरोधका कारण संसद चल्न नसकेको भनि सत्तापक्षबाट हुने गरेका तर्क हाँस्यास्पद र लज्जास्पद भएको टिप्पणी गर्दै लेखकले काँग्रेसले एक महिनादेखि सहकारी ठगीमा सरकारका गृहमन्त्रीको संलग्नताको विषय तथ्य र प्रमाणसहित उठाउँदै आएको तर संसदका कुनैपनि काम कारबाही अवरोध नगरेको जिकिर गरे ।
उनले सरकारको अपरिपक्वता, गैरजिम्मेवारी र तानाशाही प्रवृत्तिका कारण दुई दिन संसद अवरोध भएको र त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए । लेखकले काँग्रेस संसदीय दलको यो बैठक जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा गैरजिम्मेवार हुँदै संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको सरकारको निर्णयको घोर भत्र्सना र निन्दा गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
उनले नेपाली काँग्रेससहित विपक्षी दलहरुले उठाउँदै आएको जनताले सहकारीमा जम्मा गरेको अर्बौं रकम हिनामिना ठगी भएको र उक्त जनबिरोधी अपराधजन्य कार्यमा स्वयं सरकारका मन्त्री संलग्न रहेको विषय घाम जस्तै छर्लङ्ग भइसकेको भन्दै सरकार उक्त विषयमा तथ्यपरक रुपले छलफल संवाद नगरी जनताका सवालमा गैरजिम्मेवार हुँदै संसदको अधिवेशन अन्त्य गरी भागेको घटनाले यस विषयलाई थप पुष्टि गरेको दाबी गरे ।
लेखकले आम नागरिकमा यदी मन्त्रीको संलग्नता थिएन भने किन छानबिन समिति गठन गर्न तर्सिनुपर्ने ? किन सरकार सदनबाट भाग्नुपर्ने ? भन्ने विषय गम्भीरतापूर्वक उठेका छन् भने । उनले सरकार यस अधिवेशनमा संघीयता लगायत संविधान कार्यान्वयन गर्ने, संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने, नागरिकका मौलिक हक अधिकारको प्रचलन गर्ने, नागरिकका दिनानुदिनका समस्या सम्बोधन गर्ने र नागरिकका जनजीविकाका सवालहरु सम्बोधन गर्ने, विधेयक सदनमा प्रश्तुत गर्न सबै किसिमबाट असफल भएको बताए ।
लेखकले सदनमा विचाराधिन विधेयक पारित गर्न पनि सरकारको गम्भीरता, जिम्मेवारीपन र जवाफदेहीता नदेखाएको र फलस्वरुप महहत्वपूर्ण कानून निर्माण नभइकनै अधिवेशनको सरकारले अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको आरोप लगाए ।
