काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयमा निरीक्षणमा जाँदा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरुवा बढुवामा नेता र मन्त्रीको घर धाउनु नपर्ने आश्वासन दिएको भिडियोको आवाज गुन्जिरहेकै अवस्थामा उनले विनाकारण ७ जिल्लाका खास गरी मधेश प्रदेशका जिल्लाहरुमा कार्यरत एसपीहरुलाई अपमानजनक रुपमा हटाएका छन् । नेपाल प्रहरीमा जिल्ला इन्चार्ज सामान्यतया एक बर्षसम्म सरुवा नगर्ने प्रचलन रहेको छ ।

सरकार र मन्त्री परिवर्तन हुँदा पनि चेन अफ कमाण्डमा चल्ने प्रहरीका जिल्ला प्रमुखहरु फेरिंदैनथे । तर, सरुवा बढुवामा नेता र मन्त्रीको घर धाउनु नपर्ने गफ दिएको मसी सुक्न नपाउँदै रवि लामिछानेले ४० दिन पनि काम गर्न नपाएका एसपीहरुलाई कस्तो मूल्यांकनका आधारमा सरुवा गरेका हुन् ? सर्लाहीका एसपी डीएन ज्ञवाली र बाराका सुरेश काफ्लेले तस्करीको करोडौंका सामान बरामददेखि हुन्डीको पचासौं लाख रुपैयाँ बराबरको रकम बरामद गरी काम देखाएका थिए । तर, उनीहरुलाई गृह मन्त्रालय र विभागबाट  पुरस्कार होइन, दण्डित गरिएको छ । यसले प्रहरी फोर्समा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएकाले नराम्रो पराम्पराको थालनी भएको छ ।

प्रहरी नियमावलीमा एसपीसम्मको सरुवाको अधिकार आईजीपीलाई दिएको छ । तर, गएको २०८० फागुन १ गते आफैंले सरुवा गरेका अधिकृतलाई आइजीपी बसन्तबहादुर कुँवरले के आधारमा हटाए, त्यसको जवाफ दिनुपर्ने कि नपर्ने ? यस्तो गम्भीर प्रश्न प्रहरीमा उठेको छ । आईजीपी गृहमन्त्रीसमक्ष निरीह भएका हुन् कि ? ४६ दिनअघि के आधारमा सरुवा गरिया, ४६ दिनपछि के आधारमा रातारात तानिए ? गृहमन्त्रीको दबाबमा सरुवा गरेका हुन् भने उनले यसले प्रहरी अधिकृतको मनोबलमा नराम्रो असर त र्पछ नै प्रहरी फोर्समा गलत परम्परा बस्छ भनेर किन अडान लिन नसकेका हुन ? यदि गृहमन्त्रीको दबाबमा एसपीहरुको जबर्जस्ती सरुवा गरिएको हो भने बसन्तबहादुर कुँवर इतिहासकै निरीह आईजीपीको रुपमा दर्ज हुनेछन् ।

२०८० चैत २३ गते शुक्रबार सात जिल्लाका एसपी हेरफेर गर्दा सर्लाहीका दयानिधि ज्ञवाली, महोत्तरीका श्यामकुमार राई, बाँकेका सुवासचन्द्र बोहरा, बाराका सुरेश काफ्ले, रौतहटका महेन्द्र श्रेष्ठ र धनुषाका मित्रबन्धु शर्मा परेका छन् । धनुषाका एसपी शर्मा सरुवा भएको ५ महिना भए पनि दरबन्दी भने २०८० फागुन १ गते मात्रै कायम भएको हो । जीवनकै जोखिम मोलेर बारामा तस्करी नियन्त्रण गर्दै आएका र सरुवा भएको सात महिनामा पचासौं करोड राजश्व संकलन गर्न सफल भएका थिए ।

कार्य क्षेत्रमा उच्च मनोबलका साथ  खटिएका एसपी काफ्लेको बारामा सरुवा भएको ७ महिनामात्र भएको थियो । बाँकेका बोहराको पनि ६ महिना मात्रै भएको थियो । सर्लाहीका एसपी ज्ञवाली र महोत्तरीका राई सरुवा भएको ४६ दिन र रमाना बुझेर गएको ४० दिनमै के अपराध गरेर तानिए त भन्ने प्रश्न प्रहरी हेडक्वार्टरभित्रै उठेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले बाँकेमा तुलबहादुर कार्की, बारामा महेन्द्र खड्का, रौतटहमा दिलिप घिमिरे, सर्लाहीमा रविन्द्र सिंह, महोत्तरीमा नकुल पोखरेल र धनुषामा भुवनेश्वर तिवारीको सरुवा भएको छ । संजयसिंह थापालाई सुन जाँचबुझ आयोगले कारबाही सिफारिस गरेपछि तानिएपछि नुवाकोट खाली थियो । नुवाकोटमा एसपी शान्तिराज कोइरालालाई पठाइएको छ ।

त्यसैगरी, ८ डीएसपीलाई एसपीमा बढुवा गर्दा पनि आईजीपी कुँवरले आफैले सिमराको इन्चार्ज हुँदा राम्रो काम गरेकोमा सम्मानित गरेका पहिलो वरीयताका प्रदीपकुमार क्षेत्रीलाई छुटाएर १२औं नम्बरका विनोद घिमिरे र ९ नम्बरका सन्तोष तामाङलाई सिफारिस गरिएकोमा आलोचना भएको छ । घिमिरे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पीएसओ र एमाले काठमाडौं तारकेश्वरका नेताका छोरा भएकाले केपी शर्मा ओलीकै दबाबमा बढुुवा गरेको चर्चा छ । त्यसो त बढुवामा परेका राजन लिम्बु र सन्तोष तामाङ पनि पूर्वप्रधानमन्त्री ओली पदमा हुँदा उनका पीएसओ थिए ।

१९ जना इन्स्पेक्टरलाई डीएसपीमा बढुवा गर्दा पनि कारबाहीमा परेकाहरुले प्राथमिकता पाएको विषयमा गृहमन्त्री लामिछानेको आलोचना भइरहेको छ । कारबाहीमा परेकाहरुले मन्त्री लामिछानेका सचिवालयका दीपक बोहरालगायतलाई खुसी पारेपछि बढुवा सिफारिस भएको चर्चा छ ।  गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरुवा बढुवामा नेता र मन्त्रीको घर धाउनु नपर्ने, तर केपी ओली, प्रचण्ड र आफ्नो सचिवालयका दीपक बोहोराहरुको सोर्सफोर्स लगाउन चाहिं नछोड्नु है भनेर अब देखि भाषण गर्न प्रहरी अधिकृतहरुले सुझाव पनि दिएका छन् ।

गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रहरीको सरुवा बढुवामा चरम रुपमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेपछि ‘‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’’ भन्ने उखान प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा सनिन थालेको छ । (साँघु साप्ताहिकबाट)