पोखरा, गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु वर्ष दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८०।८१–२०८५।८६) निर्माण गर्दैछ । उक्त योजना निर्माणकालागि आईतवार अवधारणा पत्र पारित भएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार गरेको अवधारण पत्र मुख्यमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पारित गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले बसाईसराई रोक्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धी गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने गरी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउन सुझाब दिए । ‘कार्यन्वयन हुने खालका योजना मात्रै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा समेट्नुपर्छ’ उनले भने ‘गर्नै नसकिने महत्वकांक्षी योजना राख्नका लागि मात्रै उल्लेख नगर्नुहोस् ।’
‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशवासी’ भन्ने सोच र उत्पादकत्व वृद्धी, सामाजिक न्याय र सम्मुन्ति हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यदिशा तय भएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए ।
उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्नु, विकासका पूर्वाधारको सुदृढीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नु लगायत उद्देश्य अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । विकासका लाभको समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गरी सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन अभिवृद्धि गर्नु, मानव पुँजी, उत्थानशील विकास र आर्थिक क्रियाशीलता मार्फत समृद्धि हासिल गर्नु दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
प्रदेशको अर्थतन्त्रको सुदृढिकरण, वित्तीय स्रोत पहिचान र व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण, समावेशीकरण र सशक्तिकरण, श्रम रोजगारी, उत्पादन तथा गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सबलीकरण रणनीतिक क्षेत्र समेटिएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष देवकोटाले बताए । दिगो पूर्वाधार विकास, पर्यटन र शहरीकरण, वन वातावरण, जैविक विविधता तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन, पुँजी निर्माण र लगानी, विनियोजन कुशलता, पुँजीगत खर्च र संस्थागत क्षमता, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह लगायत क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर रणनीति बनेको उनले बताए ।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण प्रक्रिया सहभागितामूलक हुनेछ । ‘प्रदेशका सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रगत तथ्याङ्क, अवस्था, समस्या, चुनौती र अवसरहरु समेटिनेछ’ उपाध्यक्ष देवकोटाले भने । प्रदेश सरकारका विभिन्न पदाधिकारी तथा निकायका प्रतिनिधि, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदार र युवा वर्ग लगायतसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिने उनले बताए ।
जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, गैह्रसरकारी संस्था, प्राज्ञ, निजी क्षेत्र, जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, पत्रकार तथा अन्य सरोकारवालासँग पनि छलफल हुने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष देवकोटाले बताए ।
छलफल तथा अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा योजनाको मस्यौदा दस्ताबेजलाई परिमार्जन गरिँदै लगिने नीति योजना आयोगले जनाएको छ । ‘अन्तिम मस्यौदालाई प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गरी अनुमोदन गराइनेछ’ उपाध्यक्ष देवकोटाले भने ।
