पोखरा । नेपाल लोकतान्त्रवादी आदिबासी जनजाति महासंघ कास्कीले २९ औं विश्व आदिबासी जनजाति दिवसको अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान तथा अन्तक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्यो ।

कार्यक्रमको उदघाटन गर्दै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य माननीय सरस्वती गुरुङले आदिबासी जनजातिहरुले आफ्नो जातिय अस्तित्वका लागि भाषा, संस्कृति र संस्कार जर्गेनाको आवश्यकता औल्याईन् । स्थानीय तहको सरकारको अगुवाईमा मातृभाषाको शिक्षा दिन वा लिन चाहनेका लागि प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्ने माननीय गुरुङले जानकारी दिइन् । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले मातृभाषाको शिक्षा दिन चाहनेका लागि प्रदेश सरकारबाट बजेट दिने तयारी गरेको छ’ माननीय गुरुङले भनिन् ।

नेपाली काँग्रेस कास्कीका सभापति युवराज कुँवरले सबै आदिबासी जनजाति, उत्पीडित वर्ग एवम् समुदायको हक र अधिकारको लागि नेपाली काँग्रेस गम्भीर रहेको दाबी गर्दै सबैलाई समान रुपमा समेटेर लैजान सके मात्र मुलुकको हित हुनेमा जोड दिए । ‘हामी आदिबासी जनजातिको अधिकारको सवालमा गम्भीर छौं र पार्टीले समानताका लागि विभिन्न पहलहरु गरिरहेको पनि छ’ कुँवरले भने ।

नेपाली काँग्रेस स्याङजाका पूर्व कार्यवाहक सभापति एवम् युवा नेता कुमार रानाले राज्यकोे निर्णायक तहमा पुग्नका लागि राज्यले दिएको आरक्षणप्रति कतिपय जातिको असन्तुष्टि रहेको बताउँदै समान प्रतिनिधित्वकालागि आरक्षण नितान्त आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । आफ्नै मातृभाषा बोल्दै हुर्किएका आदिबासी जनजातिलाई हरेक क्षेत्रमा लिईने नेपाली भाषामा हुने योग्यताको मापदण्डले अन्यायमा पारेको नेता रानाको भनाई छ । ‘यदि खस ब्राम्हणलाई पनि पुरानो पाली भाषामा लोक सेवा दिन लगाए कति जना उत्तीर्ण हुन्छन् होला?’ नेता रानाले भने ‘मगर, तामाङ, गुरुङ आदि आदिबासी जनजातिको भाषामा खब ब्राम्हणले लोकसेवाको परिक्षा दिने हो भने उत्तीर्ण संख्या कति होलान्?’

नेपाली काँग्रेसका महासमिति सदस्य विरेन्द्र विजुक्छेले हरेक क्षेत्रमा समान प्रतिनिधित्वकालागि आदिबासी जनजातिका सवालमा राज्य अझै गम्भीर नभएको बताए । उनले यो सवालमा दल र राज्य गम्भीर हुनु पर्नेमा जोड दिदै आदिबासी जनजातिबीच पनि एकताको आवश्यकता औल्याए ।

नेपाली काँग्रेस पोखरा महानगर समितिका सभापति सुरेन्द्रमान विजुक्छेले राजनीतिक पहिचानका लागि संघर्षरत आदिबासी जनजातिलाई पार्टी नेतृत्वले भोट बैंकको रुपमा मात्र हेर्न नहुने बताए ।

नेपाली काँग्रेस प्रचार विभागका केन्द्रीय सदस्य राजबहादुर गुरुङले अधिकारको सवाल उठान गरिरहदा कसैको जातिय अस्तित्वमाथि आँच आउने कार्य गर्न नहुनेमा जोड दिए । ‘अधिकारका कुराहरु सकारात्मक रुपले उठान गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

नेपाल आदिबासी जनजाति संघ गण्डकीका पूर्व अध्यक्ष जीतबहादुर गुरुङले वर्षौदेखि अधिकारको लडाई लडिरहदाँ पनि अझै आदिबासी जनजातिको आवाज सुनुवाई नभएको गुनासो गर्दै आदिबासी जनजातिलाई भर्याङ मात्र बनाएर समान अधिकारकालागि वेवास्ता गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताए ।

तमू ह्यूला छोंच धिं गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका केन्द्रिय सहमहासचिव मनोज गुरुङले प्रजातन्त्र पूर्नस्थापनादेखि लोकतन्त्र ल्याउनकालागि आदिबासी जनजातिले गरेको संघर्ष र उसले पुर्याएको योगदानको कदर राज्यले नगरेको गुनासो गरे । ‘आदिबासी जनजातिका जातिय पर्वहरुमा दिईने विदा कटौति गरिएको छ’ उनले भने ‘हामी स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र प्रयोग भईरहेका छौं ।’

नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिबासी जनजाति महासंघ कास्कीका सल्लाहकार राधाकृष्ण गुरुङले पहिचानको राजनीति खोजिरहेका आदिबासी जनजातिलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन र समान प्रतिनिधित्व गराउन पार्टी नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिबासी जनजाति महासंघ पोखरा महानगर समितिका सभापति विरबहादुर गुरुङले राज्यबाट विभेदको शिकारमा परेका आदिबासी जनजातिलाई हरेक क्षेत्रमा समान सहभागिता गराउन राजनीतिक दलका साथै राज्यलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे ।

नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिबासी जनजाति महासंघ कास्कीका सभापति आशबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपसभापति तोत्रमान गुरुङ र सचिव रीता गुरुङले राज्यको सबै तह र अंगमा जातीय जनसंख्याको अनुपात अनुसार समानुपातिक समावेशी हुनुपर्छ भन्ने समावेशी लोकतन्त्रको मान्यताबाट राज्य तथा राजनीतिक दल पछि हट्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।