पोखरा, गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन र यातायात कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई नागरिकले महशुस गर्ने गरी सुधार गर्न लागिपरेको बताएका छन् ।
प्रदेशसभाको चालु बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्न र जिज्ञाशाको सोमबारको प्रदेशसभामा जवाफ दिने क्रममा मन्त्री जुग्जालीले संघ सरकार मार्फत सञ्चालित आयोजनाहरुमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि प्रदेश सरकारले पहल र समन्वय गरेको जानकारी दिए ।
यातायातको राजस्व घरबाटै बुझाउन मिल्ने गरी अनलाईन प्रणालीमा लैजान लागिएको, पोखराको यातायात कार्यालयमा सवारी चालक अनुमति पत्रको ट्रायल परीक्षा बिहान ८.३० बजेदेखि सञ्चालन गरिएको, सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालय पोखरामा सेवाग्राहीलाई खानेपानीको व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री जुग्जालीले बताए ।
‘संघ सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेश सरकार मार्फतनै सवारी साधनको लाइसेन्स छपाई गरि वितरण गर्ने प्रक्रीया अगाडी बढाइएको छ,’ उनले भने ‘यसअघि एक÷एक वर्षमा हुने सवारी साधनको प्रदुषणको मापन अहिले छ÷छ महिनामा गर्न थालिएको छ । डुम्रे, नवलपुर र बाग्लुङको यातायात कार्यालयलाई डिजिटलाईजेशन गर्ने प्रक्रीया अघि बढेको छ ।’
बागलुङको यातायात कार्यालयबाट चार पाङग्रे सवारी साधनको चालक अनुमति पत्रको ट्रायल शुरु गर्न लागिएको मन्त्री जुग्जालीले बताए। बागलुङमा चार पाङग्रेको ट्रायल हुँदा पोखरामा सेवाग्राहीको चाप घट्ने, महिनौ पालो पर्खनुपर्ने समस्या हट्ने र धौलागिरी क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सहज हुने मन्त्री जुग्जालीको भनाई थियो ।पर्यटकीय नगरी पोखरामा यातायातको प्रदुषण नियन्त्रणका लागि यातायात व्यवसायी र सम्बद्ध निकायसँग छलफलमा रहेको जानकारी गराउदै ट्याक्सी सञ्चालनमा जवरजस्ती लागू गरिएको सिण्डीकेट तोड्न कदम चालिने मन्त्री जुग्जालीले बताए ।
‘यातायात कार्यालयको सेवालाई प्रविधिसँग जोड्ने र प्रदेशमा सञ्चालित पूर्वाधार आयोजनालाई तिब्रताका साथ कार्यान्वयन गरी महशुस हुने गरि उपलब्धीमुलक काम गरिरहेका छौ,’ मन्त्री जुग्जालीले भने, ‘संघ सरकारले गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन गरेका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजिकरण गरेका छौ । प्रदेश मार्फत सञ्चालित आयोजनाहरुको अवस्था पहिचान गरिसकेका छौ ।’
चार, पाँच लाख बजेटका एउटै जिल्लामा ६ सय आयोजना र जनशक्ति कम हुँदा देखिएको समस्या हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका योजनामा ३० लाखको थ्रेस होल्ड बनाएर नीतिगत सुधारको काम गरेको मन्त्री जुग्जालीको भनाई थियो । प्रदेश सरकार मार्फत सञ्चालित १७ वटा रुग्ण आयोजनाका निर्माण कम्पनीको धरौटी जफत गर्ने, आरबिटेशन लगायत प्रक्रीया मार्फत दवाव सिर्जना गरेको जानकारी गराउँदै मन्त्री जुग्जालीले काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।
