असार १५, पोखरा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकार गठनको ६ महिनाको अवधिमा सरकारले महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको बताउँदै दृढ इच्छाशक्ति, इमानदार प्रयास र पहलकदमीबाट जस्तासुकै चुनौतीलाई पनि अवसरमा बदल्न सकिने बताउनुभएको छ।

शुक्रबार पोखरामा आयोजित अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेट तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभामा आफूले निराशा र कुण्ठा होइन, आशा र विश्वासका साथ अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुभएको स्मरण गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘६ महिनाको अवधि सरकारको समग्र मूल्याङ्कनका निम्ति पर्याप्त होइन, यद्यपि यस अवधिमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा महत्वपूर्ण कामहरू भएका छन्। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई संगठित अपराध गर्ने प्रकरणका अभियुक्तहरूमाथि कार्वाही अगाडि बढाइएको छ, ललिता निवास प्रकरणको फाइल फेरि खोलिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन अभिवृद्धिका निम्ति सरकारले गरेको भरमग्दुर प्रयासबाट आम जनतामा आशाको नयाँ रक्तसञ्चार पैदा भएको छ।’’

‘‘समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा सकारात्मक सुधार आएको छ। रेमिट्यान्समा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ, पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएको छ, बैंकको ब्याजदर घटाई व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरिएको छ, लघुवित्त र सहकारीका समस्या दीर्घकालका लागि सम्बोधन गर्न पहल लिइएको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गुणात्मक वृद्धि भएको छ। निकै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा गठन भएको वर्तमान सरकारले लिएको पहलकदमीका कारण देशको अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।

सरकार उपलब्धिबारे चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको छ, यसबाट लाखौं नेपाली कामदार, श्रमिकहरू लाभान्वित भएका छन्। विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूमा श्रमिक हेल्प डेस्क, अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति र भिसा नवीकरणको व्यवस्था, विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्दार, राहत र पुनःस्थापना, नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायत सेवा प्रदायक कार्यालयहरूका लामा–लामा लाइन हटाई सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरिएको छ।’’

‘‘इतिहासमा पहिलो पटक समयअगाडि नै दूरदराजसहित देशभरिका विद्यार्थीका हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुगेको छ। यस वर्षका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको समयमै प्रबन्ध गरिएको छ। नेपालमा उत्पादित सवारीसाधनलाई दर्तासहित प्रवर्धन गर्ने नीति लिइएको छ। वीर अस्पतालका ७०० श्यया बिपन्न र असहाय नागरिकका लागि निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। मिटरब्याज पीडित किसानका समस्या सम्बोधन गर्न कानुन निर्माण र कार्यदल गठन गरी कार्वाहीको प्रक्रियामा तीव्रता दिइएको छ। शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कार्यमा खर्च हुँदै आएको सुराकी भत्ता खारेज गरिएको छ। खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्दै उत्प्रेरणा प्रदान गरिएको छ। सरकारका यी र यस्तै प्रयासहरूले दृढ इच्छाशक्ति, इमानदार प्रयास र पहलकदमीबाट

जस्तासुकै चुनौतीलाई समेत अवसरमा बदल्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्दछन्।’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले प्राप्त उपलब्धिको जगमा टेकेर थप उपलब्धि हासिल गर्दै अघि बढ्न सबैको साथ सहयोग र बाटो बिराउँदा खबरदारी गर्ने जमात चाहिएको बताउँदै भएका राम्रा कामको पनि अपव्याख्या गरी आमजनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने कार्यले देशको प्रगति नहुने बताउनुभयो।

मुख्यमन्त्रीहरूको साझापत्रबारे संघीय सरकारमा छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले निकालेका साझा निष्कर्षको साझापत्रबारे संघीय सरकारमा गम्भीर रूपमा छलफल हुने बताउनुभएको छ।

शुक्रबार पोखरामा आयोजित अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक २०८० को समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनुभएको हो।
बैठकको समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘संविधानमा नै तीन तहको सरकारको अधिकारको बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ एकल अधिकार र अधिकारको साझा सूचि समावेश छ। संघीयताबारे राजनीतिक तहमा नै सोचाइमा एकरूपता आउन सकेको छैन। साथै ऐन, कानुन बनाउने कुरामा जुन तत्परता हुनुपर्ने हो, त्यसमा ढिलाइ भएको छ।’’

प्रधानमन्त्रीले थप्नुभयो, ‘‘यसपटक संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशस्त प्रयास गरिएको छ। संघीयताबारे हामी सैद्धान्तिक, नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक विषयहरूमा समेत स्पष्ट छौँ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनहरू निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा छ।’’

‘‘संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र संघीय प्रहरी ऐन छिटो निर्माण गर्न पहल गरिरहेका छौँ। संघीय निजामती ऐन छिटै संसदमा टेबुल गर्छौं। सदनको यसै अधिवेशनमा यी ऐनहरू टुंगाउने हाम्रो कोशिस छ।’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।

उहाँले थप्नुभयो, ‘‘प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्ने तर्कहरू पनि छन्। तर, ती वैज्ञानिक छैनन्। हामीले जनताको घरदैलोमा नै सत्ता र सेवा पुगोस् भन्नका निम्ति पनि संघीयताको व्यवस्था गरेका हौँ। समस्या र चुनौती जे छन्, तिनीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुको बिकल्प छैन।’’

‘‘मुख्यमन्त्रीहरूको साझापत्रबारे संघमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु। तपाईहरूको साझापत्रले मलाई बल पुगेको छ। मैले केन्द्रमा, राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा यसबारे गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु।’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।

बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएका विषयहरूको साझापत्र तयार पारिएको थियो। उक्त पत्रमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक विषयहरूको सम्बोधनमा जोड दिइएको छ।