पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आव २०८०-८१ का लागि ७ अर्ब १५ करोड १५ लाख १७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यो बजेट चालु आवको तुलनामा १ अर्ब ८४ करोडले कमी हो ।
चालु आवमा ८ अर्ब ९९ करोड २ लाख २९ हजार विनियोजन भएकोमा आर्थिक वर्षको आखिरी महिना ४३ प्रतिशतमात्र प्रगति हासिल छ । महानगरको १३ औं नगरसभाअन्तर्गत आइतबार साँझ उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
उनले पोखरामा पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास, उत्पादनशील र व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास, समतामूलक र सन्तुलिक पूर्वाधार निर्माण, फोहोरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थपन, सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोक्ने, सभ्य, सुसंस्कृत र व्यवस्थित सहरीकरणको थालनी गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने लगायत बजेटको प्राथमिकता रहेको बताइन् ।
आगामी आवको बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरुमा संघीय सरकार अनुदानबाट २ अर्ब ७६ करोड ३२ लाख, प्रदेश सरकार अनुदानबाट १० करोड २३ लाख ६२ हजार, आन्तरिक आयबाट २ अर्ब २७ करोड ८७ लाख व्यहोरिने छ ।
संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३६ करोड ६२ लाख तथा प्रदेशको राजस्व बाँडफाँटबाट ८ करोड २५ लाख व्यहोरिने अनुमान छ । स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट १ अर्ब १ करोड ७५ लाख र संघीय सरकार सहरी विकास आयोजना अनुदानबाट ८ करोड ४० लाख ९१ हजार प्राप्त हुने अनुमान महानगरको छ ।
यसरी ४५ करोड ६८ लाख ६५ हजार न्युन हुन जाने देखिन्छ । न्युन हुन जाने बजेट चालु आवको अन्त्यमा बचत हुने मौज्दानबाट व्यहोरिने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ ।
खर्च केन्द्रगतरुपमा कार्यपालिकाको कार्यालयतर्फ ८१ करोड २२ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ६ करोड ५० लाख, आर्थिक विकासमा १० करोड, वडा कार्यालयमा ७२ करोड ६० लाख, पूर्वाधारतर्फ २ अर्ब, पर्यटन सहरी विकास तथा वातावरणमा ७० करोड, विभिन्न कोषहरुमा १४ करोड, संघीय सशर्त अनुदान २ अर्ब २३ करोड र प्रदेश सशर्त अनुदान ८० लाख तथा सहरी विकास आयोजनामा ८ करोड ४० लाख बजेट पेस गरिएको छ ।
पोखरा महानगरले महानगरमा रहेका सरकारी नियका, सार्वजनिक संस्थान, संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम दर्ता भएका मुनाफारहित सामाजिक संस्थाहरु जस्ता निकायको लागि कर छुट दिने भएको छ । चालु आवको सम्पूर्ण बहाल कर असोज मसान्तभित्र अग्रिम तिरे बहालकरमा छुट घोषणा गरिएको छ ।
यस्तै, पेसा व्यवसायीले चालु आवको व्यवसाय कर पुस मसान्तभित्र दाखिला गरे विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ । आइतबार नै महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुँदा बजेट प्रस्तुतमा ढिलाइ भएको थियो ।
