काठमाडौं । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जेलमा रहेका पूर्वसांसद रेशम चौधरीले आममाफी पाएर रिहाई भएसँगै कतै विरोध त कतै उत्सव मनाइएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट आममाफी पाएपछि चौधरी निकटले उनलाई स्वागत गर्दै उत्सव मनाएका छन्, भने उनका आलोचक एवं विरोधीहरूले विरोध जनाएका छन् ।

विशेषगरी सत्तारूढ दल निकटकाले विरोध गरेका छैनन् । तर, प्रतिपक्षमा रहेका दल निकटकाले खुलेरै विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस नेता धनराज गुरुङले ५ जेठ २०७४ मा समाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ट्वीट गरे, ‘टीकापुर घटनालाई राजनीतिको पछ्यौरीले छोपेर छोपिँदैन सरकार । टीकापुर घटनाका अपराधीको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय फिर्ता लिइयोस् सरकार ।’

गुरुङको ट्वीटको सन्दर्भ थियो, ४ जेठ २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले मधेस, थरुहट आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनको मान्यता दिँदै ती आन्दोलनमा मुछिएका अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय लिएको थियो । मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।

गुरुङले त्यो ट्वीट लेख्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए । संयोगले अहिले पनि उनी नै प्रधानमन्त्री छन् । उनकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य छन्, ट्वीटकर्ता गुरुङ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री छन् । गुरुङसमेत सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले रेशम चौधरीको सजाय माफीका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्यो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले चौधरीलाई सजाय माफी दिएको छ ।

तर ६ वर्षअघि र अहिले गुरुङको धारणामा परिवर्तन आएको बुझन सकिन्छ । त्यो परिवर्तन पदीय बाध्यता हो भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ । फरकफरक समयमा फरकफरक व्यवहार प्रस्तुत गर्ने गुरुङ एक्ला नेता भने होइनन् । उनी जस्ता नेताहरू व्यक्तिगत परिस्थिति, सत्ता समीकरण वा चुनावी सन्दर्भ विचार गरेर बोल्ने गर्छन् । नेताहरू मात्रै होइन, दलीय धारणा पनि त्यस्तै हुने गरेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्र्टी (एमाले)कै संस्थागत र व्यक्तिगत धारणालाई जोडेर हेर्दा विचित्रको रूप देखिन्छ । एमालेका तत्कालीन सचिव प्रदीप ज्ञवालीले ५ जेठ २०७४ सालमा विज्ञप्ति जारी गरेर ‘आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिई तिनमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले गरेको निर्णयप्रति एमालेले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्ने’ बताएका थिए ।

सरकारको यस्तो निर्णयबाट दण्डहीनता संस्थागत हुने तथा आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्ने स्पष्ट भएको एमालेको ठहर थियो । सबै निर्णय र प्रतिक्रियाबीच रेशम चौधरी थिए । टीकापुर घटनामा संलग्नताको अभियोग लागेका उनी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भई केही वर्षयता जेल सजाय भोगिरहेका थिए । फरार अवस्थामा सांसद निर्वाचन भएता पनि उनले सदनमा भाग लिन भने पाएनन्, शपथ भने लिए ।

एमालेको त्यस खालको धारणा भए पनि चौधरीलाई मुद्दा लगाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमै बताएका छन् । गत वर्ष २२ वैशाखमा कैलालीको बौनियामा भएको सभामा ओलीले भनेका थिए, ‘मलाई थाहा छ, यहाँका थारू नेता जेलमै छन् । अनेकौं हजारौं मान्छे मरे, जेलमा हुनुपरेन । यहाँ हुँदै नभएको मान्छेलाई मुद्दा लगाएर, अर्को मान्छेलाई मुद्दा लगाएर यहाँ हुँदै नभएका रेशम चौधरीलाई त्यसबेला यहाँ थिएनन् । उनलाई मुद्दा लगाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन ।’

सोही सम्बोधनमा उनले ६ बुँदे सहमति गरेर समस्या समाधान गर्न खोजेको पनि बताएका थिए । १८ जेठ २०७८ मा भएको सहमतिको पहिलो बुँदामै भनिएको थियो, ‘थरुहट-थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने ।’

सरकारको आइतबारको निर्णयप्रति भने एमालेले आक्रोश व्यक्त गरेको छ । एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा समेत उनले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएको चौधरीलाई सत्ता टिकाउन सरकारले सो काम गर्न लागेको भन्दै आक्रोससमेत व्यक्त गरे ।

‘सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तीनवटै तहको अदालतले एक प्रकारको फैसला गरेको छ । पीडितलाई थप पीडित बनाउने गरी, अदालतले गरेको आदेशको पूर्णपाठ आएको छैन । सर्वोच्चले आदेश गर्यो, फैसला गर्यो । तलको आदेशलाई सदर गर्यो । त्यसको पूर्णपाठ आएको छैन’ बर्तौलाले भने, ‘हतारहतार सरकार टिकाउनका लागि, सत्ता जोगाउनका लागि हामीले विधिको शासन, कानुनी राज्य यी समग्र पक्षलाई संविधानमा हो, कहींकतैं आममाफीको व्यवस्था होला । कतिपय अवस्थामा सरकारले चाहेको अवस्थामा सजाय माफी दिनसक्छ । तर, व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरेर, कानुनी राज्यलाई खिल्ली उडाउँदै कानुनी शासन, विधिको शासन, त्यसलाई कमजोर बनाउने गरी सबै हिंसाका घटनालाई सत्तासँग जोड्ने, राजनीतिसँग जोडने, उन्मुक्ति दिँदै जाने ? यसले कस्तो नजिर बस्न सक्छ ?’