काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न किन नपाउने भन्ने विषयमा लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । जुरी नेपालका तर्फबाट राजु चापागाईंसमेतले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको इजलासले ‘नीतिगत निर्णय’ भन्दै ‘भ्रष्टाचारजस्ता विषयमा छानबिनका लागि उन्मुक्ति हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नसहित लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।

‘ललिता निवास सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण’मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको ‘नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको र ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्का् निर्णयबाट उन्मुक्ति दिने गरेको’ भन्दै चापागाईंले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

यद्यपि, ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरण’ विषयमा दुई प्रधानमन्त्रीलाई छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै दायर रिट अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वयबाहेक मन्त्री र सचिवसहित १ सय ७५ जनालाई विपक्षी बनाएर अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीहरूको हकमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भएपछि मुद्दा दर्ता नगरिएको आयोगले जनाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय ‘नीतिगत’ मानिने र त्यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार नपर्ने व्यवस्थाले भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी भएको भन्दै यसको अन्त्य हुनुपर्ने मागदाबी चापागार्इंले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्थाले नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिँदै आएकाले अख्तियारको ऐनको सो प्रावधान खारेज हुनुपर्ने जिकिर पनि रिटमा छ ।

चापागाईंले दायर गरेको रिट जारी भए मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयमा पनि अख्तियारले छानबिन गर्ने बाटो खुला हुनेछ । रिट जारी भएको खण्डमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा यसअघि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा समेत अख्तियारलाई छानबिन गर्ने बाटो खुला हुनेछ । नेपालका ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमाथि ‘नीतिगत निर्णय’को आवरणले गर्दा छानबिन हुन नसकेको रिटमा उल्लेख छ ।

सरकारबाट हुने सबै निर्णय भ्रष्टाचारको कसीमा छानबिन हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । यस्तो कानुनी प्रावधान २०४८ सालदेखि निरन्तर चलिरहेको र त्यसलाई खारेज गर्नेभन्दा संरक्षण दिएर राख्ने राज्यको काम भएकाले संवैधानिक इजलासले खारेज हुने परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ । राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार बढिरहेको र यसले नागरिकको मौलिक हक उपभोगमा गम्भीर आघात पारिरहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४(ख) ले ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान, तहिकाकात वा अन्य कुनै कारबाही नहुने’ उल्लेख छ । यसले भ्रष्टाचारलाई पूरै संस्थागत गरेको र त्यो संविधानको धारा २३९(१) ले गरेको व्यवस्थाविपरीत भएकाले पनि उक्त दफा खारेज हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले रिटमा सुनुवाई गर्दै लिखित रूपमा यस्तो व्यवस्था गर्नुको कारणसहित कारण जवाफ पेस गर्न र अर्को बहसमा उपस्थित हुनका लागि सरकारलाई बोलाएको छ । अख्तियारले सुरुको ऐन, २०५९ अनुसार ‘अनुचित कार्य’ को छानबिन गर्ने अधिकार पाएको थियो ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जानाजान वा लापरवाहीपूर्वक गरेको कुनै कानुनविपरीतको निर्णयमाथि अख्तियारले यही दफा प्रयोग गरी कारबाही गर्ने गथ्र्यौ तर पछि यसमा संशोधन हुँदा अनुचित कार्यलाई छानबिनको दायरामा नराख्नेगरी संसद्ले कानुन ल्याएको थियो ।