केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत दलबीच गठबन्धन भएर नयाँ सरकार गठन भएपछि यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि पर्ने भएको छ । यसअघि कांग्रेस र माओवादीलगायत दलबीच गठबन्धन भएकाले त्यही अनुसार भागबण्डा गर्दा कांग्रेसले धेरै प्रदेशको नेतृत्व पाउने सम्भावना थियो ।
तर, नयाँ गठबन्धनका कारण केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि कांग्रेस प्रतिपक्षमा धकेलिएको छ भने सबै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुगी सरकार बन्ने निश्चित भएको छ ।
नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण भए पनि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको मुख्य पद भागबण्डा भने अझै भइसकेको छैन । यस विषयमा छलफल गर्न बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निवास खुमलटारमा पुगेका छन् । यद्यपि, सत्ता गठबन्धनमा अन्य दलहरु पनि भएकाले भागबण्डा टुंगिन अझै केही दिन लाग्ने सम्भावना छ ।
हाल माओवादीले प्रधानमन्त्री पाउने र एमालेले राष्ट्रपति तथा सभामुख पद लिने सहमति भएको छ । मुख्य ३५ वटा पदमध्ये राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा गणेशप्रसाद तिमिल्सिना अहिले छँदै छन् । बाँकी ३१ पद (उपराष्ट्रपति, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष) र सात वटा प्रदेशका २८ (प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख/उपसभामुख) पदमा दलहरूबीच भागबन्डा हुनेछ ।
केन्द्रको नयाँ सत्ता समीकरणले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका दाबेदार पनि फेरिएका छन् । सातवटै प्रदेशमा एकल बहुमत नरहेकाले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । संविधानको धारा १६८ ले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगले गत २८ मंसिरमा अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रदेश १
प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा पहिलो दल एमालेको ४० सिट छ । सत्ता गठबन्धनका अन्य दल माओवादीको १३, राप्रपाका ६ र जसपाका १ गरी एमाले गठबन्धनका सांसदको संख्या ६० पुगेको छ, जब कि सरकार बनाउन बहुमतका लागि ४७ सदस्य आवश्यक पर्छ । यहाँ कांग्रेसले २९ सिट जितेको छ ।
प्रदेश १ मा सोमबार सांसदहरुको शपथ ग्रहण सकिएको छ । यहाँ एमालेबाट मुख्यमन्त्रीको दाबेदारमा हिक्मतकुमार कार्की छन् । उनी एमालेको प्रदेश संसदीय दलको नेता पनि हुन् । माओवादीबाट प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन् ।
मधेस
यो प्रदेशमा पनि एमाले नै ठूलो दल हो । १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा एमालेको २३, माओवादीको ८, जसपाको १६, जनमतको १३, राप्रपाको १ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको १ गरी ६२ सिट छ । प्रभु साह नेतृत्वको स्वतन्त्र समूह पनि गठबन्धनमै छ । यहाँ प्रदेश सरकार बनाउन गठबन्धनलाई ५४ सदस्य आवश्यक पर्छ । यहाँ कांग्रेसको २२ सिट छ ।
मधेसमा भने मधेसवादी दल जसपा, जनमत बलिया देखिँदा ठूलो पार्टी एमालेले नेतृत्व गर्ने सम्भावना कम छ । जसपाबाट हालकै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत दाबेदार छन् भने जनमतले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहे पनि कसको नेतृत्व हुने तोकेको छै्रन ।
वाग्मती
११० सदस्यीय वाग्मती प्रदेशसभामा कांग्रेस पहिलो दल छ । यहाँ कांग्रेसको ३७ सिट छ । तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका एमालेको २७, माओवादीको २१ र राप्रपाको १३ गरी ६१ सिट छ । सरकार गठनका लागि ५६ सदस्य आवश्यक हुन्छ ।
वाग्मतीमा सत्ता गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ । यहाँ एमालेबाट जगन्नाथ थपलिया सर्वसम्मत दलको नेता बन्ने सम्भावना छ । माओवादीमा भने शालिकराम जम्मकट्टेल, सरल सहयात्री पौडेल, गंगानारयण श्रेष्ठ र युवराज दुलाल दलको नेता बन्न प्रतिस्पर्धामा छन् । एमाले र माओवादी संसदीय दलको नेता नै भावी मुख्यमन्त्रीका लागि प्रतिस्पर्धी हुनेछन् ।
गण्डकी
गण्डकीको प्रदेशसभामा ६० सदस्य हुन्छन्, यहाँ सरकार बनाउन ३१ सदस्य आवश्यक पर्छ । गण्डकीमा एमालेको २२, माओवादीको ८ र राप्रपाको २ गरी ३२ सांसद छन् । यहाँ कांग्रेसको २७ सिट छ ।
गण्डकीमा कांग्रेस ठूलो दल भए पनि केन्द्रको भागबण्डापछि एमाले वा माओवादी कुन दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । यहाँ मुख्यमन्त्रीमा एमालेबाट खगराज अधिकारीको दाबेदारी बलियो छ । माओवादीबाट हरिबहादुर चुमानको दाबेदारी छ ।
लुम्बिनी
लुम्बिनीमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठन गर्न ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमाले २९, माओवादी ९, जसपा ३, राप्रपा ४, जनमत ३, नागरिक उन्मुक्ति ४ गरी ५२ सांसद नयाँ गठबन्धनमा छन् । यहाँ कांग्रेसको २७ सिट छ । लुम्बिनीमा ठूलो दल एमालेबाट लिला गिरी र माओवादीबाट जोखबहादुर बुढाको मुख्यमन्त्रीमा दाबेदारी छ ।
कर्णाली
कर्णालीको प्रदेशसभामा ४० सदस्य हुन्छन् भने सरकार गठनका लागि २१ सदस्य आवश्यक पर्छ । यहाँ एमाले १०, माओवादी १३, राप्रपा १ गरी नयाँ गठबन्धनको पक्षमा २४ सांसद छन् । यहाँ कांग्रेसको १४ सिट छ ।
कर्णालीमा एमालेभन्दा माओवादी र कांग्रेसको धेरै सिट छ । सत्ता समीकरणको भागबण्डामा यहाँको मुख्यमन्त्री टुंगिने भए पनि एमालेको कमजोर पकड भएकाले ओलीले प्रभाव विस्तार गर्न मुख्यमन्त्री लिने सम्भावना छ । यहाँ मुख्यमन्त्रीका दाबेदार मानिएका एमालेका विनोदकुमार शाहले संसदीय दलकाे नेतामा दाबी छाडेपछि यामलाल कँडेल सर्वसम्मत सर्वसम्मत दलकाे नेता चुनिएका छन् । माओवादी संसदीय दलकाे नेतामा राजकुमार शर्मा चयन भएका छन् ।
सुदूरपश्चिम
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २७ सांसद आवश्यक हुन्छ । यहाँ एमालेको १०, माओवादीको ११, नागरिक उन्मुक्तिको ७ र राप्रपाको १ गरी २९ सांसद गठबन्धनका छन् । यहाँ कांग्रेसको १९ सिट छ । यस प्रदेशमा पनि एमालेभन्दा माओवादी ठूलो दल छ । यहाँ माओवादीका खगराज भट्ट मुख्यमन्त्रीका प्रबल दाबेदार छन् । एमालेबाट राजेन्द्र सिंह रावल आकांक्षी छन् ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-