औद्योगिकग्राम निर्माणमा स्थानीय तहहरु उदासिन – उद्योग सचिव बोहरा

पोखरा। गण्डकी प्रदेशका उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव कृष्णबहादुर बोहराले औद्योगिकग्राम निर्माणका लागि स्थानीय तहहरु उदासिन देखिएको बताएका छन् ।
उनले गण्डकीका २५ वटा स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापना भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकारेका छन् । व्यावसायिक वातावरण तथा जग्गाको अभावका कारण यस्तो देखिएको पनि उनको प्रष्टोक्ति छ । पालिकाहरुले भनेजस्तो काम नगरेको पनि उनको दुखेसो छ ।
सचिव बोहरा पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय कास्कीले मंगलबार पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसँगको समन्वयमा आयोजना गरेको व्यवसायीहरुसँगको अन्तक्र्रियामा बोल्दै उनले कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको पहल भएको र त्यसले उद्योग स्थापनामा सघाउने धारणा पनि राखे ।
उनले संघीय सरकारले ल्याएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले ‘एकल विन्दु सेवाकेन्द्र’को अवधारणा अगाडि सारेको जनाउँदै ढिलोचाँडो सेवाग्राहीलाई एउटै कोठाबाट व्यवसाय दर्ताका सवै सेवा दिइने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पवनकुमार प्रजापतिले व्यवसाय दर्ता,कर चुक्ता र व्यवसाय खारेजी प्रक्रिया सहज हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उनले घरैबाट व्यवसाय दर्ता हुने र प्रमाणपत्र लिनमात्र जाने व्यवस्था गर्न कठीन नभएको तर्क गर्दै प्रश्न गरेका थिए,‘यहाँ एउटा बीमा कम्पनीले तपाईंको बीमाको म्याद सकियो,रिन्यू गर्नुहोला भन्न सजिलै सक्छ भने व्यवसायीहरुलाई सरकारी कार्यालयले आवश्यक सूचना किन दिन सक्दैनन् ?’

पर्यटन ,उद्योग,वाणिज्य तथा उपभभोक्ता हित निर्देशनालयका  गण्डकीका निर्देशक प्रविण ढकालले पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयहरु सेवाग्राही मैत्री हुँदै गएको जिकिर गरे ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले गण्डकीमा अर्को औद्योगिक क्षेत्रको टड्कारो आवश्यकता रहे पनि माग सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । उनले उद्योग÷व्यवसाय दर्ताको लागि उद्योग वाणिज्य संघहरुको सिफारिस अनिवार्य गरिए वास्तविक उद्यमीले व्यवसाय दर्ता अझ सहज र पारदर्शी हुने तर्क गरे ।

कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय कास्कीका प्रमुख शेषकान्त पौडेलले उद्योग व्यवसाय संचालनको लागि तय गरिएका प्रावधान र चुनौतीबारे कार्यपत्र पेश गर्दै उद्योग÷व्यवसाय संचालनमा अझै कठीनाइ रहेको स्वीकारे ।

कार्यालयका उद्योग अधिकृत महराज ढकालले उद्योगसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गण्डकीले सरकारले बनाएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन र संघको ऐन बाझिदा काम गर्न गाह्रो भएको जानकारी गराए ।

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ गण्डकीकी अध्यक्ष चिनु गुरुङले प्रशिक्षकको लागि हुने प्रशिक्षण निशुल्क र व्यवसाय दर्ता गर्दा कम कागजातले काम चल्ने व्यवस्थाको माग गरिन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै घरेलु उद्योग महासंघ कास्की अध्यक्ष बलराम गौतमले उद्योग दर्ता गर्दाको हैरानीले धेरै व्यवसायीहरु दर्ताविनै संचालन भएको जिकिर गरे । थोक व्यवसायी संघ कास्कीका अध्यक्ष लेखनाथ सुवेदीले व्यवसायीहरुका उत्पादनको बजारीकरणमा पनि सरकारी निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सुनचाँदी तथा रत्न आभुषण संघ कास्कीका सचिव इश्वरबहादुर विकले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सरकारले सघाउनुपर्ने माग गरे ।

इलेक्ट्रो मेकानिकल संघ कास्कीका महासचिव माधव तिवारीले सीप सिकाउनको लागि प्रशिक्षक पनि नपाइने अवस्था रहेको बताए ।

हस्तकला संघ कास्कीकी सदस्य सविता श्रेष्ठले आफूले स्वअध्ययनबाट सीप हासिल गरेको तर त्यसको प्रमाणीकरण नहुँदा समस्या आएको दुखेसो गरिन् ।

पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयका अधिकृत कमलबहादुर केसीले सेवाग्राहीलाई सहज सेवा दिलाउन अभिमुखीकरण जरुरी भएको बताए ।