काठमाडौं । भ्रष्टाचार आरोप लागेका कांग्रेस उम्मेदवार विजयकुमार गच्छदारदेखि विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले योपटक निर्वाचित भए पनि सांसद बन्न पाउने छैनन् ।

भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि यसअघि नै गच्छदार निलम्बित भएका थिए । विशेष अदालतबाट मुद्दा किनारा नलाग्दा गच्छदारको संसद् पद निलम्बनमै गयो । आसन्न निर्वाचनका लागि गच्छदार कांग्रेसबाट सुनसरी–३ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार छन् । उनको प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेबाट भगवती चौधरी छिन् ।

२०७४ को निर्वाचनमा पनि गच्छदारले चौधरीलाई झिनो मतले मात्रै पराजित गरेका थिए । यद्यपि, निर्वाचनमा ‘धाँधली गरेको’ भन्दै चौधरीले सर्वोच्चमा रिट दिइन् । तर, सर्वोच्चले मुद्दा सुनुवाइ नगर्दा सो रिट अहिले पनि विचाराधीन छ । यद्यपि, नयाँ निर्वाचन मिति घोषणासँगै चौधरीको रिटको सान्दर्भिकता सकिसकेको छ ।

सुनसरी–३ मा स्वच्छ छवि बनाएकी चौधरीले यसपटक भने आफूले निर्वाचनमा जित हासिल गर्ने दाबी गरेकी छन् । गच्छदारको छविमा भ्रष्टाचारको दाग लागिरहँदा इमानदार र बेदाग उम्मेदवारका रूपमा सुनसरी–३ मा चौधरीको बलियो उपस्थित देखिएको छ ।

‘ललिता निवास जग्गा प्रकरण’मा भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका गच्छदारविरुद्ध उम्मेदवार खारेजी माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पनि दायर भएको थियो । तर, सर्वोच्चले उनीविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दा उनको उम्मेदवारी कायम हुन पुगेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छदारविरुद्ध ९ करोडभन्दा बढी बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । लामो समय अदालतको म्याद गुजारेर फरार उनी विशेषमा उपस्थित भएपछि अदालतले थुनछेक बहस गरेको थियो । विशेष अदालतबाट १० लाख धरौटी बुझाएर ३० असार २०७८ मा छुटेका थिए ।

अर्का पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको पनि उम्मेदवारी खारेजी माग गर्दै रिट परेको थियो । २०७४ को निर्वाचनमा उनीविरुद्ध उजुरी परेसँगै उम्मेदवारी खारेज भए पनि यसपटक भने जोशीको उम्मेदवारी कायम भएको छ ।

विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा ठहर जोशीको मुद्दा हाल पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

एक तह अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेको व्यक्ति तनहुँ–१ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार छन् । उनले पनि यसपटकको निर्वाचनमा तनहुँ १ बाट विजयी भएमा संसद् भवन छिर्न पाउने छैनन् । उनका प्रतिस्पर्धीका रूपमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका उम्मेदवार छन् ।

भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुनमा भ्रष्टाचार आरोप लागेका तर अदालतबाट सफाइ नपाएका सार्वजनिक पदमा रहन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय निर्वाचनमा भ्रष्टाचार आरोप लागेका र निर्वाचित भएका कयौं जनप्रतिनिधिलाई ‘निलम्बित गर्नू र कामकाज गर्न नदिनू’ भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।

भ्रष्टाचार मुद्दाका अर्का आरोपी नेपाली कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ मनाङबाट निर्वाचित भए पनि संसद् भवन छिर्न पाउने छैनन् । उनी मनाङबाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार छन् ।

फनपार्कको जग्गामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा गुरुङविरुद्ध २०७६ माघमा मुद्दा दायर भएको थियो । काठमाडौं फनपार्कको भाडा विवादमा उनीसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । उनीमाथि ३१ करोड बिगो दाबी गरिएको छ । २०७५ चैतमा उनी साधारण तारखेमा छुटेका थिए ।

‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार हुन के कस्तो योग्यता चाहिन्छ ?’ भन्ने’ कानुनमा व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा फौजदारी अभियोग र त्यसले उम्मेदवार हुन पाउने बाधा–व्यवधान’व्यवस्था छ । सो कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर व्यक्ति भए सजाय भुक्तान गरेको दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ । अन्यथा उम्मेदवार बन्न मिल्दैन ।

ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणलगायत मुद्दामा दोषी ठहर भएमा त्यस्तो व्यक्ति कहिल्यै उम्मेदवार हुन पाउँदैन ।

अरू कुनै मुद्दामा जन्मकैद फैसला र त्यो अन्तिम भएको भए त्यस्तो व्यक्तिसमेत उम्मेदवार हुन पाउँदैन । कुनै व्यक्ति अदालतबाट प्रारम्भिक रूपमा दोषी ठहर भएर कैद बसेको भए त्यस अवधिभर उम्मेदवार हुन पाउँदैन ।