काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले २०७४ मा समानुपातिकमा परेकाहरुलाई पुनः नदोहोर्याउने भनि गरेको निर्णयले नेकपा माओवादी र मधेश केन्द्रित दलमा विवाद निम्त्याएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई ठूला दुई दलले समानुपातिकमा नदोहोर्याउने निर्णय गरेपछि उनीहरुमा पनि दवाव परेको छ ।
नेपाली कांग्रेस संशोधित विधान अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा अघिल्लो पटक समानुपातिकमा परेका लागि सिफरिस नगर्न परिपत्र जारी गरेको छ भने कांग्रेसपछि एमालेले पनि नदोहोर्याउने नै निर्णय गरेको छ । एमाले केन्द्रीय कमीटिले पहिले समानुपनतिमा परेकालाई फेरी नराख्ने भन्दै सर्कुलर नै जारी गरिसकेको छ । तर, माओवादी, जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले अहिले सम्म निर्णय गरेका छैनन् ।
गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले यसबारे निर्णय गरिसकेपछि यसको प्रभाव माओवादीमा पनि परेको छ । माओवादीमा दुइदुई पटक समानुपातिकमा परेका धेरै नेताहरु छन् । नेता पत्नीहरु समानुपातिमा रहेकाले उनीहरुलाई फेरी दोहोर्याउन नहुने र नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने आवाज माओवादीमा चर्को रुपमा उठेको छ । आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफरिस गर्दा समानुपातिकका हकमा के गर्ने भन्ने निर्णय माओवादीले गरेको छैन् ।
माओवादीले समानुपातिकका विषयमा ठोस मापदण्ड नबनाएका कारण भित्रभित्रै विवाद सुरु भएको छ । पार्टीमा सक्रिय रहेका तर, अहिले सम्म कुनै अवसर नपाएका नेताहरुले कांग्रेस र एमालेको नीति अपनाउन दवाव दिइरहेका छन् । ठूला नेताका श्रीमतीहरु पटकपटक पर्ने तर, इमान्दार र लामो समयदेखि अवसर नपाएर बसेकाले फेरी पनि अवसर नपाउने अवस्था आउने भन्दै माओवादी असन्तुष्टि बढेको एक नेताले बताए ।
उनकाअनुसार माओवादीमा केन्द्रीय तहमा प्रभावशाली मानिएका कतिपय नेताको दम्पती नै राजनीतिमा क्रियाशील छन् । त्यसैले पनि एकै परिवारबाट दुई जनाको व्यवस्थापन गर्नु पर्दा पार्टीले एकलाई प्रत्यक्षतर्फ र अर्कोलाई समानुपातिकमा समेट्ने आएको थियो । कतिपयले नेताले सीमित परिवारले अवसर पाउने गरेको भन्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वमाथि प्रश्नसमेत उठाएका छन् ।
पार्टी स्थायी समितिको केहि सदस्यहरु भने समानुपातिक समावेशीका लागि मापदण्ड बनाएमा प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्नेको हकमा समेत त्यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । समानुपातिकमा एउटै व्यक्ति दोहोर्याएर बनाउन नहुने मापदण्ड बनाउदा प्रत्यक्ष चुनाव लड्नेको हकमा पनि दुई पटकभन्दा बढी चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग माओवादीमा चर्को रुपमा उठेको छ ।
माओवादीमा पार्टीमा नातागोता भन्दा पनि योगदानका आधारमा सांसद बनाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ । अहिले पनि पार्टी महासचिव देव गुरुङकी पत्नी यशोदा सुवेदी गुरुङ समानुपातिकतर्फ नियमितजसो प्रतिनिधित्व गर्दै आएकी छन् । उपमहासचिव वर्षमान पुनकी पत्नी ओनसरी घर्ती पनि समानुपातिकतर्फ निरन्तरजसो प्रतिनिधित्व गर्दै आएकी छन् । अर्का प्रभावशाली नेता शक्तिबहादुुर बस्नेतकी पत्नी सत्या पहाडी पनि दोस्रो जनआन्दोलनपछि दुई पटक समानुपातिक सूचीबाट प्रतिनिधित्व गरिसकेकी छन् ।
यस्तै पार्टी सचिव हितमान शाक्य २०६४ सालमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भए पनि त्यस यता उनले चुनाव जित्न सकेका छैनन् । उनकी श्रीमती एवम् स्थायी समिति सदस्य अमृता थापा मगर २०७० सालको निर्वाचन बाहेक दुई वटा निर्वाचनमा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेकी छन् ।
पार्टी पोलिटब्यूरो सदस्य कृष्णध्वज खड्का लुम्बिनी प्रदेशका सांसद एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री छन् । खड्काकी श्रीमती रेखा खड्का २०७० सालदेखि समानुपातिकमै सांसद छिन् । पार्टी स्थायी समिति सदस्य पूर्णाकुमारी सुवेदी २०६४ सालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भए पनि २०७० सालमा पराजित भइन् । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा उनी समानुपातिकतर्फबाट सांसद भएकी थिइन् ।
पार्टी स्थायी समिति सदस्य धर्मशिला चापागाई र जयपुरी घर्ती दुवै २०६४ सालको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ जितेका थिए । २०७० सालमा घर्ती मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीमा लागिन् भने चापागाई पराजित भइन् । २०७४ को निर्वाचनमा भने दुवै समानुपातिक सांसद भएका हुन् । नेता धेरै र पद थोरै भएकाले पनि पुराना नेतालाई व्यवस्थापन गरेर नयाँलाई अवसर दिने विषयमा माओवादी भित्र निकै ठूलो विवाद चर्किएको छ ।
यता, मधेस केन्द्रित दलले पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ प्रभावशाली नेताका श्रीमती, नातागोतालाई प्राथमिकता दिएका थिए भने अहिले उनीहरुभित्र पनि विवाद चर्किएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरम आपसमा तालमेल गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । दुवै दलले समानुपातिकमा ६÷६ सिट पाएका थिए । यद्यपि, उनीहरुले नेता निकटका तथा नातागोतालाई बढी प्राथमिकता दिएका थिए ।
अहिले यी दुई दलमा पनि समानुपातिकमा दोहोर्याउन नहुने आवाज चर्को रुपमा उठेको छ । जसपाले गठबन्धनमा रहेर पनि अहिलेसम्म समानुपातिकमा कस्तो मापदण्ड बनाउने भन्ने निर्णय गरेको छैन् । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पनि सीट थोरै र नेता धेरै भएकाले व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ ।
लोसपाले पनि आगामी चुनावमा समानुपातिक सांसदका विषयमा कुनै मापदण्ड बनाएको छैन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक कार्यकारिणी सदस्यले भने,‘हामीले पार्टीमा यसअघि सानुपातिक सांसद बनाउँदा खासै नातागोता पारेका छैनौं । आगामी दिनमा समानुपातिक सांसदका विषयमा कस्तो मापदण्ड बनाउने भन्ने टुंगोे लगाएका छैनौं । त्यस्तो कुनै मापदण्ड बनाउने तयारी पनि छैन ।’
