श्रीलंकामा अभूतपूर्व आर्थिक संकट आएपछि सरकार गहिरो समस्यामा

श्रीलंकामा अभूतपूर्व आर्थिक संकट आएपछि सरकार गहिरो समस्यामा परेको छ ।

घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा बढ्दो ऋणका कारण श्रीलंकाले अत्यावश्यक वस्तु समेत आयात गर्न सकेको छैन । सरकारविरुद्ध हप्तौंदेखि प्रदर्शन भइरहे पनि हालका दिनमा प्रदर्शन हिंस्रक बनिरहेको छ । त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री समेत राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् ।

राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे र उनका दाइ निवर्तमान प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपक्षे जनताको आक्रोशको केन्द्र बनेका छन् । देशलाई आर्थिक संकटतर्फ धकेल्ने काम राजपक्षेहरूले नै गरेको आरोप विरोधीहरूले लगाएका छन् ।

महिनौंदेखि श्रीलंकालीहरूले अत्यावश्यक वस्तु किन्नका लागि लामो लाइनमा उभिनुपरेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि खाना, औषधि र इन्धनको अभाव भएको छ । तेलको अभाव भएपछि लामो समय विद्युत् आपूर्ति काटिने गरेको छ ।

कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन द्वन्द्वले परिस्थितिलाई झन् खराब बनाएको छ । तर आर्थिक संकट आउने सम्भावनाका विषयमा पहिलेदेखि नै सचेत गराइँदै आएको थियो ।

सन् २०१९ मा ईस्टरको दिन चर्च र होटेलहरूमा आत्मघाती आक्रमण भएपछि २९० जना मारिएका थिए । ती आक्रमणपछि देशको पर्यटन क्षेत्र पुनर्जीवित हुन सकेको छैन । पर्यटन विदेशी मुद्राको राम्रो स्रोत थियो ।

त्यसको केही महिनापछि राजपक्षे राष्ट्रपति बने । उनले देशलाई आर्थिक अवनतिबाट उकास्ने र सुरक्षित राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

आर्थिक सुुधारका लागि सरकारले राजस्वमा वृद्धि गर्नुपर्ने थियो । विशेषगरी पूर्वाधारका ठूला योजनाका लागि लिइएको विदेशी ऋण झन् झन् बढ्दै गएको बेलामा राज्यलाई आम्दानीको आवश्यकता थियो । तर राष्ट्रपति बनेको केही दिनभित्रै राजपक्षेले देशको इतिहासकै सबभन्दा ठूलो करकटौती गरे ।

उनको यस कदमलाई विश्व बजारले तत्कालै दण्डित गरेको थियो । ऋणदाताहरूले श्रीलंकाको रेटिङ घटुवा गरे अनि उसलाई थप ऋण लिनबाट रोके । त्यससँगै श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो ।

लगत्तै कोभिड महामारी आयो । ऋण थुप्रिँदै गएको बेलामा पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त भयो ।

श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ५ करोड डलरभन्दा कम छ । सरकारले यही वर्ष मात्र ७ अर्ब डलर विदेशी ऋण चुक्ता गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न नसक्ने स्थिति आयो । कुल ५१ अर्ब डलर विदेशी ऋणमध्ये लगभग २५ अर्ब डलर सन् २०२६ सम्ममा चुक्ता गरिसक्नुपर्नेछ ।

अहिले देशभरि भइरहेका विरोध प्रदर्शनमा राजपक्षे दाजुभाइलाई सत्ताबाट हटाउने माग उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपक्षेले राजीनामा दिइसकेका छन् भने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे राजीनामा नदिने अडान लिइरहेका छन् । श्रीलंकाको सबभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक परिवारले यस्तो स्थिति बेहोर्नुपर्ने परिकल्पना कसैले पनि गरेको थिएन ।

सन् २००९ मा तमिल विद्रोहीहरू विरुद्धको ३० वर्षे गृहयुद्ध अन्त्य गरेकामा महिन्दा र गोटाबायालाई देशका बहुसंख्यक बौद्ध सिंहाली समुदायले नायकको दर्जा दिएका थिए । युद्धमा ज्यादती गरेको आरोप भए पनि राजपक्षे दाजुभाइले व्यापक लोकप्रियता हासिल गरेका थिए । युद्ध अन्त्य हुने बेलामा महिन्दा राष्ट्रपति थिए भने गोटाबाया सैन्य रणनीतिकार थिए । उनीहरूको निर्मम सैन्य कारवाहीले विद्रोहीहरूलाई चकनाचुर बनायो ।

श्रीलंकाको दक्षिणी ग्रामीण भेगको शक्तिशाली जमिन्दार परिवारका राजपक्षेहरूले वर्षौंसम्म स्थानीय निर्वाचनहरूमा प्रभुत्व जमाउँदै आएका थिए । सन् २००५ मा महिन्दा राष्ट्रपति निर्वाचित भएसँगै राजपक्षे परिवार राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको थियो । महिन्दा राजपक्षे सन् २०१५ सम्म सत्तामा रहे । त्यो वर्ष उनलाई विपक्षीले पराजित गरे ।

सन् २०१९ मा क्रिस्चियन पर्व ईस्टरमा बम विस्फोट भएको केही महिनापछि गोटाबाया राष्ट्रपति पदमा लडे । अघिल्लो सरकारले आक्रमण रोक्न नसकेकोमा असन्तुष्ट जनतालाई फकाउँदै राजपक्षेहरूले चर्को राष्ट्रवादी अभियान चलाएर चुनाव जितेका थिए ।

राजपक्षे परिवारले नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि सेनामा अत्यधिक निर्भरता देखाएको आरोप आलोचकहरूले लगाएका छन् । उनीहरूले स्वतन्त्र निकायलाई कमजोर बनाउन कानून पारित गरेको र निर्णय लिँदा एकाधिकार उपयोग गरेको आरोप छ । अप्रिल महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषदमा राजपक्षे परिवारका तीन अन्य सदस्य थिए । तर विरोध चर्किंदै गएपछि पूरै मन्त्रिमण्डलले राजीनामा दिएको थियो ।

सोमवार महिन्दाले राजीनामा दिनु प्रदर्शनकारीहरूका लागि आंशिक विजय हो । विरोध जारी रहँदा राष्ट्रपतिलाई पनि राजीनामा दिनका लागि दबाब बढिरहेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाहिर विरोध जारी छ ।

अब के हुन्छ ?

राष्ट्रपति राजपक्षेसँग प्रधानमन्त्री र मन्त्रिमण्डल नै छैन । महिन्दाको राजीनामासँगै मन्त्रिमण्डल विघटन भएको छ ।

उनले अब एक सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न लगाउन सक्छन् । त्यसका लागि उनलाई २२५ सदस्य भएको संसद्को बहुमत आवश्यक हुन्छ । आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई स्वीकृत गर्ने पर्याप्त बहुमत उनीसँग छ कि छैन भन्ने स्पष्ट छैन ।

राष्ट्रपतिले सर्वदलीय सरकार गठनको प्रयास गर्न सक्छन् तर विपक्षी दलका सदस्यलाई त्यसमा सहभागी गराउन कठिन छ ।

उनले आफैं राजीनामा दिए भने प्रधानमन्त्री नभएको बेलामा संसद्का सभामुख एक महिनाका लागि अन्तरिम राष्ट्रपति बन्नेछन् । त्यस अवधिमा संसद्ले निर्वाचनसम्मका लागि एक सदस्यलाई राष्ट्रपति बनाउनेछ ।

राजपक्षेविरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रस्ताव ल्याउन सजिलो छैन । त्यसका लागि संसद्का सभामुख, सर्वोच्च अदालत र कम्तीमा १५० जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । विपक्षी दलहरूको बहुमत संसदमा नभएकाले महाभियोग प्रक्रिया थप कठिन बनेको छ ।

श्रीलंकामा विगत ४५ वर्षमा कार्यकारी राष्ट्रपतिले शासन चलाएका छन् । यसबीचमा राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउने एकपटक प्रयास भएको छ तर त्यो पनि विफल भयो । संविधानले राष्ट्रपतिलाई व्यापक अधिकार दिएको छ । उनी सेनाका कमान्डर इन चीफ र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष समेत हुन् । उनले प्रधानन्यायाधीश, प्रहरी प्रमुख तथा अन्य निकायका प्रमुखलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार राख्छन् ।

जतिसुकै शक्ति भए पनि राष्ट्रपतिले शासन चलाउनका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् आवश्यक पर्छ । राष्ट्रपतिको अर्को कदम के हुने निश्चित छैन । त्यसमाथि अहिले प्रशासनिक शून्यताको स्थिति छ । यस्तो बेलामा हिंसा थप चर्किंदै गएमा सेनाले शासन चलाउन सक्ने आशंका गरिएको छ ।

द टाइम्स अफ इन्डियामा प्रकाशित एक्सप्लेनरलाई लोकान्तरका लागि विन्देश दहालले अनुवाद गरेका हुन् ।