काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै मन्त्रालयसमेत तोकेका छन् ।

सत्तारूढ गठबन्धन बैठकले मंगलबार राति मन्त्रालय भागबन्डा टुंगो लगाएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको हो । तर, सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) ले मन्त्रिपरिषद् विस्तारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारमा गएको छैन । सरकारलाई समर्थन गरेको जनमत पार्टीका मन्त्री भने ‘आफूले भनेजस्तै मन्त्रालय नपाएको’ भन्दै कार्यभार सम्हाल्न मन्त्रालय नै गएका छैनन् ।

नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । यसअघि नियुक्त केही मन्त्री विनाविभागीय हैसियतमा थिए ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा बुधबार आयोजित विशेष समारोहबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त भएकाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा एमालेबाट आठ, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ६, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चार, राप्रपाबाट चार र जनमत पार्टीबाट एक जना छन् ।

– पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा उपप्रधानमन्त्री संख्या चार पुग्यो

– उपप्रधानमन्त्रीको तलब ७७ हजार ६४० र मन्त्रीको तलब ७२ हजार ७३० रुपैयाँ

– प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् संख्या २५ हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि ‘उपप्रधानमन्त्री कति हुने ?’ भन्ने खुलाइएको छैन ।

– सेवा सुविधाका हिसाबले उपप्रधानमन्त्री राख्दा केही व्ययभार पनि बढ्छ । तर, नेताहरूले पदलाई प्रतिष्ठा बनाउँदा मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री संख्या बढेको हो

 जसपा र जनमत असन्तुष्ट

गत १० पुसमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रचण्डले ११ पुसमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । सोही दिन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल, उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीमा रवि लामिछानेले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । एमालेका चार र जनमत पार्टीका अब्दुल खानले पनि सोही दिन मन्त्री पदको शपथ लिएका थिए । प्रतिनिधिसभाबाट २६ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन् ।

कुन दलबाट को ?

एमालेबाट उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीमा पौडेल, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्रीमा ज्वालाकुमारी साह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा दामोदर भण्डारी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीमा राजेन्द्रकुमार राई, परराष्ट्रमन्त्रीमा डा. विमला राई पौड्याल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीमा पदम गिरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीमा भगवती चौधरी र रक्षामन्त्रीमा हरिप्रसाद उप्रेती छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा रेखा शर्मा, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीमा सुदन किराती र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा अमनलाल मोदी छन्् । सुशीला सिर्पाली ठकुरी पर्यटन राज्यमन्त्री बनेकी छन्् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनाल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा डा. तोसिमा कार्की रहेका छन्् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डे, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्रीमा दीपकबहादुर सिंह छन् ।

त्यस्तै, जनमत पार्टीबाट खानेपानीमन्त्री अब्दुल खान रहेका छन्् । जनमत पार्टीले यसअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मागेको थियो तर सो मन्त्रालय एमालेका भण्डारीले पाए । वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैंसँग राखेका छन्् ।

जसपा किन सहभागी भएन ?

सत्तारूढ दल जसपा मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएन । जसपा सरकारमा सहभागी नभएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई मन्त्रालय आफूसँगै राखेका हुन् ।

सत्ता साझेदार दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा जसपा सहभागी नभएको हो । जसपाले तीन मन्त्रालय माग गरेको थियो । तर, उसलाई दुई मन्त्रालय दिएपछि पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव असन्तुष्ट छन्् ।

भागबन्डाप्रति असन्तुष्ट जसपाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्रीलगायत पदमा सम्मानजनक सहभागिता माग गर्दै आएको छ । मधेस प्रदेशमा जसपाले अढाई वर्षका लागि पहिलो चरणमै मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । अढाई वर्षपछि जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउनेछ । जसपाले उपराष्ट्रपति पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

जनमतका मन्त्रीले सम्हालेनन् कार्यभार

अर्को सत्तारूढ दल जनमत पार्टीले समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । मंगलबार गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जनमतको भागमा खानेपानी मन्त्रालय परेको थियो ।

खानेपानी मन्त्रालय अस्वीकार गर्दै मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका अब्दुल खान कार्यभार सम्हाल्न गएनन् । पार्टीसँग छलफल नगरी मन्त्रालय बाँडफाँट गरिएको प्रति आफ्नो दलको असहमति रहेको खान बताउँछन्् । ‘प्रधानमन्त्रीसँग भएको सहमतिनुसार भएन, हाम्रो चाहनाअनुसारको मन्त्रालय पनि भएन,’ खानले भने, ‘छलफल नै नगरी तोकिएको मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्ने कुरा पनि भएन ।’

प्रधानमन्त्रीसँग थप छलफल नगरी मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने अवस्था नरहेको उनले प्रस्ट पारे । जनमत पार्टीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दाबी गरेको थियो । सो मन्त्रालय एमालेको भागमा परेको छ । जनमतले थप एक मन्त्रालय माग गरेको थियो । तर, त्यो पनि पाएन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शपथ लिएकै दिन खानले बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका थिए ।

चार उपप्रधानमन्त्री किन ?

प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख एवं साना दलको समर्थन पाइसकेका छन्् । दुई सांसद मात्रै प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिए । १ सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रचण्डले विश्वासको मत लिनेबेला २ सय ६८ सांसदको समर्थन प्राप्त गरे ।

यति ठूलो समर्थन भए पनि प्रचण्डले सत्तारूढ दलका नेतालाई रिझाउन उपप्रधानमन्त्री संख्या चार पु¥याएका छन्् । सेवा, सुविधा तथा मानसम्मानका लागि पनि नेताले ‘उपप्रधानमन्त्री पाउनैपर्ने’ दाबी गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सोका लागि बाध्य भएका छन्् ।

सरकारलाई टिकाउन तथा साना दलका अध्यक्षलाई रिझाउन उनले उपप्रधानमन्त्री संख्या बढाएपछि चर्को आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् संख्या २५ हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि ‘उपप्रधानमन्त्री कति हुने ?’ भन्ने खुलाइएको छैन । उपप्रधानमन्त्री बनाउनैपर्छ भन्ने पनि छैन ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एमालेका विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ, रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने र राप्रपाका राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन उपप्रधानमन्त्री छन्् । पौडेल, श्रेष्ठ र लामिछाने गत ११ पुसमै र लिङ्देन हिजो (मंगलबार) मात्र उपप्रधानमन्त्री भएका हुन् । पौडेल र श्रेष्ठ यसअघिसमेत उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन्् । तर, लामिछाने र लिङ्देनले पहिलोपटक मन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्् ।

उपप्रधान तथा मन्त्रीमा भिन्नता ?

मन्त्रिपरिषद्को वरीयतामा अर्थ मन्त्रालयसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका पौडेल दोस्रो स्थानमा, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री श्रेष्ठ तेस्रो स्थानमा छन्् ।

त्यस्तै, गृहमन्त्री लामिछाने चौथो वरीयतामा छन्् भने ऊर्जा मन्त्रालयसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका लिङ्देन पाँचौं स्थानमा छन्् ।

संसद्बाहिर हुँदा ठूला पार्टीले यसअघि पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा आलोचना गर्ने लामिछाने र लिङ्देनले आफैं पनि त्यही पद लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब नै दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री मन्त्रीभन्दा माथिल्लो वरीयतामा हुन्छन्् । तर, उपप्रधानमन्त्री पद नै नलिँदा पनि मन्त्रिपरिषद्मा वरीयता तोकिएको हुन्छ । सो वरीयताक्रमले मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीको दर्जा स्वतः निर्धारण हुन्छ । त्यसैले वरिष्ठताका लागि उपप्रधानमन्त्री पद नै आवश्यक पर्दैन ।

जिम्मेवारीका हिसाबले उपप्रधानमन्त्रीको काम मन्त्रीको भन्दा केही फरक हुन्न । सचिवालय सुविधा र तलब भत्ता भने बढी हुन्छ । हालको तलबमानअनुसार उपप्रधानमन्त्रीको तलब ७७ हजार ६४० रुपैयाँ हुन्छ । मन्त्रीको तलब भने ७२ हजार ७३० रुपैयाँ छ ।

‘बहालवाला तथा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि’ मन्त्रीलाई आठ सुरक्षाकर्मी दिइन्छ भने उपप्रधानमन्त्रीका लागि १४ जनासम्म दिने कार्यविधि छ । पदबाट हटेपछि दुई जनासम्म सुरक्षाकर्मी दुई वर्षसम्म दिनपुर्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्रीको सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार तलब भत्ता, भ्रमण भत्ता, भ्रमणमा जाँदा उपलब्ध हुने टिकट सुविधा पनि मन्त्रीभन्दा उपप्रधानको केही बढी हुन्छ । मन्त्रीको सुविधा आवश्यकतानुसार मन्त्रिपरिषद्ले बढाउन पनि सक्छ । सेवा सुविधाका हिसाबले उपप्रधानमन्त्री राख्दा केही व्ययभार पनि बढ्छ । तर, नेताहरूले पदलाई प्रतिष्ठा बनाउँदा मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री संख्या बढेको हो ।

यसअघिसमेत प्रधानमन्त्री हुनेले सरकार टिकाउन तथा नेतालाई रिझाउन उपप्रधानमन्त्री बनाउँदै आएका छन्् । जसको सार्वजनिक रूपमै आलोचनासमेत हुने गरेको छ ।