काठमाडौँ,  । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाजस्तै टेलिकम कम्पनी पनि एकापसमा गाभिन सक्ने भएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै पारित गरेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति(एक्विजिसन) सम्बन्धी नियमावली, २०७९ ले यस्तो बाटो खुला गरेको हो । नियमावलीले कुनै एउटा टेलिकम कम्पनीले अर्को टेलिकम कम्पनी प्राप्ति गर्ने आधार पनि खुलाइदिएको छ ।

यसका लागि टेलिकम कम्पनीले निश्चित प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्नेछ । नियमावलीअनुसार गाभिन वा प्राप्ति गर्न चाहने कम्पनीले त्यसको समयसीमा र तोकिएको प्रस्तावित कार्ययोजनासहित आ–आफ्नो कम्पनीको साधारण सभा वा विशेष साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गरेर प्राधिकरणसमक्ष निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।

यसरी प्राप्त निवेदनपछि देशको दूरसञ्चार प्रणालीको गुणस्तर तथा क्षमता अभिवृद्धि हुने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विकासमा नकारात्मक असर नपर्ने कुरामा प्राधिकरण विश्वस्त भएमा सैद्धान्तिक सहमति दिन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएपछि गाभिने वा प्राप्ति गर्ने संस्थाको सञ्चालक समितिले नियुक्त गरेको मूल्याङ्कनकर्ताबाट त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको पछिल्लो अवधिको विस्तृत मूल्याङ्कनसहित सेयर मूल्य, कुल ग्राहक सङ्ख्या, नाफा नोक्सानको विस्तृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

यसरी प्राप्त प्रतिवेनका सम्बन्धमा समीक्षा तथा पुनरवलोकन आवश्यक देखिएमा प्राधिकरणले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वा अन्य विज्ञबाट स्वतन्त्र समीक्षा तथा पुनरवलोकन गराउन सक्नेछ ।

यसपछि गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन तोकिएका विषय उल्लेख गरी टेलिकम कम्पनीले एक आपसमा सम्झौता गर्नुपर्नेछ । यस किसिमको सम्झौतामा ग्राहकको हकहित संरक्षण गर्ने व्यवस्था, वित्तीय अवस्था र कारोबारको व्यवस्थापन, सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, सम्पत्ति-दायित्वको मिलान पद्धति, गाभिएपछि हुने सञ्चालक समितिको संरचना, गाभिदा वा प्राप्ति गर्दा लाग्ने अनुमानित लागतजस्ता विषय समेटेको हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । उल्लेखित सम्झौतासहित सैद्धान्तिक सहमति समेतको विस्तृत प्रारम्भिक प्रतिवेदन समेटेर प्राधिकरणमा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ ।

यसरी प्राप्त निवेदन तथा प्रतिवेदनको अध्ययन गरी दूरसञ्चार क्षेत्रको बजारमा प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा छानबिन गरी ६० दिनभित्र एक आपसमा गाभिन वा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय गरी सोको जानकारी प्राधिकरणले सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई दिनेछ । यसरी जानकारी दिएको एक वर्षभित्र कम्पनीहरूले गाभिने प्रक्रिया पूरा गरेर प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । त्यसपछि पनि दुवै कम्पनीको तर्फबाट समय बढाउन निवेदन दिएमा छ महिनासम्म प्राधिकरणले म्याद थपिदिन सक्नेछ । सो समयभित्र पनि प्रक्रिया पूरा नभएमा प्राधिकरणले दिएको स्वीकृति स्वतः रद्द हुनेछ ।

स्वीकृति प्राप्त भएर गाभिएमा सम्बन्धित कम्पनीले सर्वसाधारणको जानकारीका लागि कम्तीमा दुई पटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । यसबाहेक प्राधिकरणले पनि आवश्यक ठानेमा गाभिन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

लगानी सुरक्षित गर्न आवश्यक भएमा, बजार एकलौटी भएमा, विदेशी लगानीमा नकारात्मक असर पर्ने भएमा, फ्रिक्वेन्सीको कुशल प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा, नम्बरको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपरेमा, दूरसञ्चार क्षेत्र सुदृढ हुने देखिएमा प्राधिकरणले गाभिन निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ ।

गाभिएका कम्पनीले कुनै पनि फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा नीतिले तोकेको सीमाभन्दा बढी नहुने गरी साबिकमा प्राप्त गरेको फ्रिक्वेन्सी गाभिएपछि पनि प्राप्त भने गर्न सक्नेछ । त्यस्तै साबिकका नम्बरहरू तथा राइट अफ वे पनि गाभ्ने संस्थाले प्राप्त गर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । नियमावलीअनुसार अनुमतिपत्र कम्पनीले कारोबार सञ्चालन गरेको तीन वर्ष पूरा नगरेको, आपसमा गाभिदा टेलिकम कम्पनीको सम्पूर्ण बजार हिस्सा ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुन गएमा, अस्वस्थ वातावरण सिर्जना भएमा, तिर्नुपर्ने भुक्तानी बाँकी रहेमा भने गाभिन वा प्राप्ति गर्न नसकिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

हाल नेपालमा चारवटा दूरसञ्चार कम्पनीले मोबाइल सेवा उपलब्ध गराउने अनुमति पाएका छन् । यीमध्ये नेपाल टेलिकम र एनसेलको बजार हिस्सा करिब ९८ प्रतिशत छ । स्मार्ट टेलिकमको बजारमा निकै कमजोर उपस्थिति छ । अनुमतिप्राप्त अर्को कम्पनी युनाइटेड टेलिकमले अहिलेसम्म सेवा नै सुरु गरेको छैन । यो कम्पनीको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।