लन्डन — बेलायतको राजधानी लन्डनमा सोमबार र मंगलबार हालसम्मकै अत्यधिक बढी तापक्रम भएको पाइएको छ । मौसम कार्यालयका अनुसार मंगलबारको तापक्रम अहिलेसम्मकै उच्च ४० डिग्री पुगेको छ ।
सन् २०१९ मा क्याम्ब्रिजमा ३८.७ सेल्सियस तापक्रम मापन गरिएको थियो, जुन बेलायतमा अहिलेसम्मकै उच्च मानिएको छ ।
बेलायतको करिब ८० प्रतिशत क्षेत्रमा सोमबार र मंगलबार ४० डिग्रीभन्दा बढी तापक्रम पुग्ने बताइएको छ ।
मौसम कार्यालयले पहिलोपटक उच्चतम चेतावनी (रेड वार्निङ) जारी गरेको छ । मंगलबारसम्म लन्डन, म्यानचेष्टर, योर्कलगायत क्षेत्रको तापक्रम ४१ डिग्री सेल्सियस आसपासमा पुग्ने बताइएपछि यहाँको जनजीवन थप कष्टकर बनेको छ ।
यसैगरी वेल्स, स्कटल्याण्डका केही भाग र इंग्ल्याण्डका कयौं भागमा पनि सरकारले ‘एम्बर वार्निङ’ जारी गरेको छ । उच्च तापमानका कारण ज्यानको जोखिम हुने भनी अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन र सतर्क रहन यूके हेल्थ सेक्युरिटी एजेन्सीले चेतावनी दिएको छ ।
ट्रान्सपोर्ट फर लण्डनले सोमबार बिहान १० बजे अघिसम्म भूमिगत रेलमा १. ०६ मिलियन यात्रुले मात्र यात्रा गरेको जनाएको छ जुन गत साता यही समयमा भन्दा १८ प्रतिशत कम हो ।
त्यसैगरी बिहान १० बजेसम्म १. ०७ मिलियन मानिसले बस यात्रा गरेका थिए जुन अघिल्लो तुलनामा १० प्रतिशत थोरै हो ।अत्यधिक गर्मीका कारण बेलायतमा राष्ट्रिय संकट घोषणा गरिएको छ । उच्च तापक्रमका कारण ज्यानको खतरा हुनुका साथै गम्भीर प्रकृतिको रोगको समेत जोखिम हुनसक्ने बताइएको छ ।
मानिसहरूले आफ्नो दैनिकीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, पानी तथा बत्तीमा समस्या आउनसक्ने, मोबाइल फोनको नेटवर्कमा समस्या तथा सडक, रेल र हवाई सेवामा समेत ढिलाइ हुनसक्ने चेतावनी जारी गरिएको छ ।
सोही विषयलाई लिएर गत शनिबार बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा कोब्रा बैठक डाकिए पनि प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन भने उपस्थित भएनन्, जसका कारण उनी थप आलोचित बनेका छन् ।
पहिलोपटक इजोर र दोश्रो पटक आइबेरिया हुँदै ताप लहर (हिट वेभ) उत्तरतिर आएको बताउँछन् । यसले फ्रान्स, पोर्चुगल, स्पेन र बेलायत बढी प्रभावित भएको छ ।
सन् १८५० को दशकमा औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएयता पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ ।
सन् २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जन ४० प्रतिशत घटाउने विकसित मुलुकको प्रतिवद्धता भए पनि यो झन् बढिरहेको अवस्था छ ।
जलवायू परिवर्तनका कारण तापक्रम बढ्ने क्रम जारी रहेकाले यो विषय गहन रुपमा लिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । जलवायू परिवर्तनका सवालमा बेलायत सरकारले चालेका कदम आलोचित हुँदै आएका छन् ।