काठमाडौँ — द्रुत सेवामार्फत राहदानी बनाउन मोरङकी सविना बुढाथोकी सोमबार त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग पुगिन् । साथी गीता ढकालसँगै उनले आवेदन फाराम बुझाइन् । बिहीबार बल्ल राजस्व बुझाउने र फोटो खिचाउने पालो आयो । दुवैले १२/१२ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाए ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड बनाउन मंगलबार ललितपुर प्रशासन कार्यालयमा लाइन लागेका सेवाग्राही ।
विभागका अनुसार द्रुत सेवाअन्तर्गत दुई दिनमै राहदानी हात पर्नुपर्ने हो । तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर मेल नखाएको भनेर सविनाको फोनमा शुक्रबार बेलुका सन्देश आयो ।
नयाँ राहदानीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेपछि गीता र सविनाजस्ता कैयौं सेवाग्राही सास्ती भोग्न बाध्य छन् । नारायणहिटी दरबार परिसर (साबिकको राहदानी विभाग), ललितपुर र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सिंहदरबारका कर्मचारीका लागि गृह मन्त्रालयस्थित विभागको कार्यालयमा घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ । ललितपुरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले एक दिनमा अढाई सयको कोटा भए पनि सेवाग्राहीको चाप अत्यधिक हुने गरेको बताए । ‘आएकालाई सकेसम्म सेवा दिने हो तर कर्मचारी र कार्यस्थल, सेवासुविधाको सीमितता छ,’ उनले भने । बिहान ९ देखि बेलुकी ६ सम्म सेवा दिने गरेको बताए पनि मंगलबार साढे ९ बजेसम्म पनि कर्मचारी आइपुगेका थिएनन् ।
काठमाडौंकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुप्रभा खनाल ढुंगेलले दैनिक तीन सयको कोटा तोकिएको बताइन् । ‘अनलाइनमै फाराम भरेर समय र मितिको ‘अपोइन्टमेन्ट’ लिएर आएका हुन्छन् । तर यसै बेला मतदाता परिचयपत्रको विवरण भर्ने, नियमित नागरिकता र पासपोर्ट वितरणको कामले समस्या भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जनशक्ति अभाव थियो, माग गर्यौं । टोकन दिने गरेका थियौं, अहिले अनलाइन गरेका छौं ।’ राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक लक्ष्मण ढकाल सेवाग्राहीको भीडभाडलाई स्वाभाविक मान्छन् । ‘तपाईं–हामी नै आवश्यक नपरी जाँदैनौं, अझ दूरदराजमा त बनाउनैपर्छ भन्ने सचेतना पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘गाउँमा शिविर चलाएका बेला वास्ता गर्दैनन्, विदेश गइहाल्नुछ भने आपत् परेर आउँछन् ।’
राहदानी नबनाए पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नेहरूको सास्ती उस्तै छ । खासगरी उपत्यकाबाहिर स्थायी घर भएका तर यहाँ बस्दै आएकाहरूले झन्झट बेहोर्ने गरेका छन् । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका बस्ने विमला राईले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अनलाइन फाराम भरिन् । जैविक विवरण संकलन गराउने ‘मिति र स्थान’ को ‘अपोइन्टमेन्ट’ लिनुपर्ने चरणमा पुगेपछि अलमलिइन् । अस्थायी बसोबास ललितपुर भएकाले त्यहींको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइतबार बिहान ११ देखि १२ बजेका लागि ‘अपोइन्टमेन्ट’ लिइन् । सोही दिन उनी कागजात लिएर कार्यालय पुगिन् तर कर्मचारीले रिसिप्ट र नागरिकता हेर्दै प्रदेश १ स्थायी ठेगाना भएको सेवाग्राहीको जैविक विवरण ललितपुर प्रशासनले लिन नसक्ने बताए । उनी जैविक विवरण दिने ठाउँ खोज्दै सिंहदरबारको गृह मन्त्रालयभित्र पुगिन् । त्यहाँ भीड बढिसकेको थियो ।
सुरक्षाकर्मीले भीड भएकाले पालो नपुग्ने भन्दै रिसिप्ट बुझ्न मानेनन् । दुई–तीनपल्ट आग्रह गरेपछि सवा चार बजेतिर आउनु भन्ने जवाफ पाइन् । उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने भनेर कार्यालयमा बिदा मागेकी हुनाले पाँच घण्टा कुर्ने सोच बनाइन् । सिंहदरबारस्थित परिचयपत्र बनाउने स्टेसनमा सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता थियो ।
विभागले वाग्मती प्रदेशका ललितपुर र भक्तपुरबाहेक सबै जिल्ला तथा मधेस प्रदेशका पर्सा र धनुषाका सेवाग्राहीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सबै र मधेसका सप्तरी र सर्लाहीकालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर र प्रदेश १, लुम्बिनी र गण्डकीका सबै जिल्ला र मधेसका सिरहा, महोत्तरी, बारा र रौतहतका सेवाग्राहीलाई नारायणहिटी दरबार परिसर तथा सिंहदरबारका कर्मचारीका लागि गृह मन्त्रालयस्थित विभागको कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण संकलनका लागि स्टेसन तोकिदिएको छ । विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराई एकै ठाउँ भीडभाड भयो भनेर प्रदेशअनुसारका सेवाग्राहीलाई लक्षित गरेर तीन ठाउँ स्टेसन तोकेको बताउँछन् ।
१६ वर्ष उमेर पुगेका र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन पाउँछन् । व्यक्तिको डिजिटल पहिचान स्थापना गर्न सरकारले यस्तो परिचयपत्रको अवधारणा ल्याएको हो । २०६६/०६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका रूपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटोसहितको ‘बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड’ व्यवस्था गरिने घोषणा भएको थियो । २०७६ माघ २८ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन जारी भएपछि पाँचथरका सेवाग्राही र सिंहदरबार परिसरका कर्मचारीलाई परिचयपत्र वितरणको परीक्षण भयो । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पाँचथरकी १०१ वर्षीय भगवती देवी भण्डारीलाई औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरेर सुरुवात गरेका थिए ।
विभागका महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार हालसम्म ३३ जिल्लामा विवरण संकलन अभियान शिविर सम्पन्न भएको छ । पर्वत, तनहुँ, बैतडीलगायत १३ जिल्लामा जारी छ । आवश्यक पर्नेले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनलाइन फाराम भरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन गर्न सक्ने उनले बताए । चालु वर्षमा एक करोड नागरिकको विवरण संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि कोरोना महामारी र निर्वाचनका कारण लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्ने देखिएको छ । गत आवमा ३० लाख हाराहारी विवरण संकलन भएको थियो । हालसम्ममा सो संख्या बढेर ७४ लाख ८० हजार पुगेको छ । असार मसान्तसम्ममा ८० लाख पुग्ने विभागको लक्ष्य छ ।
