काठमाडौं : फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्बाचनपछि चैत १३ गते गठन भएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले बिधि र प्रक्रिया मिचेर बिभिन्न निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ  सरकार गठन भएकै दिन (चैत १३) शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची पारित गरेर सबै क्षेत्रमा एकाएक हात हालेपछि सरकारले साढे तीनमहिनाको अबधिमा नै ८ वटा भन्दा बढी निर्णयमा कानुनी विवाद व्यहोर्न बाध्य भएको छ।

भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने र नागरिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्घोष गरेको रास्वपा नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विभिन्न निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कानुन मिचे पछि सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक हस्तक्षेप गर्न बाध्य भएको हो। सुशासनका नाममा गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगदेखि विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने निर्णयसम्मका विषयमा कानुनविपरीत काम भएको भन्दै सर्वोच्चले विभिन्न आदेश जारी गरेको छ

सम्पति छानबिन आयोगको निर्णयमा रोक 

मंगलबार मात्रै सम्पत्ति छानबिन आयोगले गरेको एक निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको छ। यससँगै शाह नेतृत्वको सरकार र मातहतका निकायले गरेका ८ वटा निर्णयमा अदालतले अंकुश लगाइसकेको छ।

अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कसैलाई पनि जबर्जस्ती सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नबनाउन तथा कानुनले व्यवस्था नगरेका व्यक्तिसँग सम्पत्ति विवरण माग्न नपाइने आदेश दिएको छ। आयोगले न्यायाधीशबाहेकका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण माग्ने र छानबिन गर्ने निर्णय गरेकोमा न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत त्यसलाई रोकेको हो।

सरकारी बिज्ञापन निजि संचार माध्यमलाई नदिने निर्णयमा बदर 

सरकारले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै दिने निर्णय पनि सर्वोच्च अदालतले मंगलबार बदर गरिदिएको छ।न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालबाहेक अन्य सञ्चार माध्यमलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापन नदिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गरेको हो। सरकारले चैत १८ गते उक्त निर्णय गरेको थियो। अदालतको आदेशसँगै त्यो निर्णय बदर भएको छ।

कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन रोक 

सुकुमवासीलाई उचित व्यवस्थापनबिना हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले व्यवस्थापन नगरी सुकुमवासीलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सरकारले नदी किनारका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउन थालेपछि गोपाल रनपहेली, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र माजिद अन्सारीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

अदालतले कानुनसम्मत प्रक्रिया नअपनाई विस्थापन गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको हकमाथि अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो

ट्रेड युनियन संगठन खारेजीमा रोक, बिधार्थी संगठन खारेजको निर्णय बिबादमा

सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८३ मार्फत निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्था पनि न्यायिक परीक्षणमा पुगेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले युनियन कार्यालय बन्द गर्ने र श्रम विभागले दर्ता खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत त्यसमा रोक लगाएको थियो।

पछि संवैधानिक इजलासको बहुमतले सरकारको निर्णयलाई सदर गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको छ। यद्यपि फरक मत राख्ने न्यायाधीशहरूले कानुन निर्माण प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए।

यसैगरी, सरकारले विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा सक्रिय विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) सम्बन्धी व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेपछि विभिन्न विद्यार्थी संगठन सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

ब्यबसायी सुमार्गी  सम्पति सुद्धिकरणको अनुसन्धानमा रोक

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले व्यवसायी अजय सुमार्गी पराजुलीमाथि अघि बढाएको अनुसन्धान पनि सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले निवेदकमाथि कुनै पनि कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

वर्षौंदेखि आफूमाथि पटक–पटक अनुसन्धान हुँदै आएको भन्दै सुमार्गीले पुनः सुरु भएको अनुसन्धान रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। विभागले उनको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

सरकारले लगाएको भन्सार शुल्क न्यायिक परिक्षणमा  

यस्तै, नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले लगाएको भन्सार शुल्क पनि न्यायिक परीक्षणमा पुगेको छ।

यस विषयमा परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिँदै पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाएको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि उक्त विषय संवेदनशील रहेको उल्लेख गरेको छ।