पोखरा, औषधि र औद्योगिक सामग्री उत्पादनका लागि गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने सम्बन्धमा लामो समयदेखि बहस चलेको गण्डकी प्रदेशमा अब भने यो प्रक्रिया प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालले औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेती नियमन गर्ने विधेयकको प्रतिवेदन बुधबार प्रदेश सभामा पेस गरेसंगै यो प्रक्रियाले अन्तिम रुप लिन थालेको हो । यो विधेयकमाथि बिहीबार बस्ने बैठकमा दफावार छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

अर्याल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा गाँजाखेतीका लागि कडा मापदण्ड तोकिएको छ । गाँजाको बोटमा पाइने नशालु पदार्थ टेट्रा हाइड्रो क्यानाबिनोल अर्थात् टिचएसीको मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो औद्योगिक गाँजाका लागि तय गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हो । औषधि उत्पादन, निकासी वा अध्ययनका लागि गरिने यस्तो खेती प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहनेछ । यसका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै वा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने र गाँजाको बोट कटान र बिक्री गर्नुअघि त्यसको रासायनिक परीक्षण गर्नुपर्ने ब्यबस्था उक्त विधेयकमा राखिएको छ ।

विधेयकमा गाँजाको दुरूपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने र उपचारका लागि पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने जिम्मा सरकारको हुनेछ  गाँजाखेतीको अनुमति, नवीकरण, निलम्बन र खारेजीका विषयमा पनि स्पष्ट कार्यविधि तय गरिएको अर्यालले जानकारी दिए । उनले गाँजाखेती गण्डकी प्रदेशको समृद्धिका लागि गेम चेन्जर सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

विधेयक पेस गर्ने क्रममा सभापति अर्यालले कानुन कार्यान्वयनको पक्षमा गण्डकी प्रदेश सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाए । ‘सदनको काम ऐन निर्माण गर्ने हो तर कार्यान्वयनमा सरकारको इच्छाशक्ति देखिएन,’ उनले भने, ‘हामीले गेम चेन्जर बन्न सक्ने कानुनहरु बनायौँ तर ती दराजमा थन्किएका छन् ।’ उनले खानी तथा खनिज, घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ र वन ऐन कार्यान्वयन नभएकोप्रति दुख व्यक्त गरे ।