काठमाडौँ, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपाल भारतको सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नयाँ बहस शुरु भएको छ प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको अभिव्यक्तिलाई लिएर भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले प्राथमिकताका साथ समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् । आइतबार संसद्मा श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राई र नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले ‘भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको’ बताएपछि यसले सीमा बिबादको सम्बन्धमा नयाँ बहस पैदा गरेको छ ।
चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक संसद्लाई सम्बोधन गरेका शाहको यो अभिव्यक्ति र नेपाल-भारत सम्बन्धको भावी दिशालाई लिएर भारतीय मिडियामा चर्चाको विषय बनेको हो । प्रधानमन्त्री शाहको भनाईलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले ‘आश्चर्यजनक’ भनी टिप्पणी गरेका छन् । बीबीसी हिन्दी र नवभारत टाइम्सले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई हुबहु लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री बनेपछि मलाई थाहा भयो कि भारतले मात्र नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छैन, बरु नेपालले पनि कतिपय स्थानमा भारतको भूमि मिचेको छ । दुवै पक्ष बसेर यो विषयमा विचार गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै न्युज२४ अनलाइनले सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री शाहको यो बयान सबैलाई ‘अचम्मित’ बनाउने खालको भएको उल्लेख गरेको छ । संसद्मा प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले मिचेका भनेका ठाउँहरू’को यकिन नाम नलिए पनि आपसी अतिक्रमणको यो विषयलाई अल्झाउनुको साटो ‘टेबल टक’मार्फत सधैँका लागि सल्टाउनुपर्नेमा जोड दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
जी न्युजले पनि प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिलाई सनसनीपूर्ण शीर्षक दिँदै लेखेको छ, ‘नेपालले भारतीय भूमिमा गरेको छ अतिक्रमण…सबैको सामू बालेन शाहले स्वीकारे, के छ यस बयानको अर्थ ?’ नेपालद्वारा भारतीय भूमि मिचिएको कुरा स्वीकार गर्दै सीमा विवाद वार्ताकै माध्यमबाट हल हुने भरोसा दिलाएको जीन्युजले उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहको यो बयानपछि नेपाली संसद्मा भएको राजनीतिक हलचललाई पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमले छापेका छन् ।
न्युज २४ अनलाइनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल ‘नेपाली कांग्रेस’ले प्रधानमन्त्रीको यस अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएको विषयलाई समेत समाचारमा उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसकी मुख्य सचेतक वासना थापाले यस बयानलाई ‘अत्यन्त संवेदनशील’ र ‘आपत्तिजनक’ भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग तुरुन्त प्रमाण र स्पष्टिकरण मागेकी थिईन। प्रतिपक्षले कूटनीतिक र संवेदनशील विषयमा ठोस प्रमाण बिना हलुका टिप्पणी गर्न नहुने भन्दै प्रमाण पेस गर्न नसके उक्त वक्तव्य संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेको विषयलाई भारतीय मिडियाले हाइलाइट गरेका छन् ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको स्थापित सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री शाहले दिएको जवाफलाई न्युज१८ र बीबीसी हिन्दीले विस्तृत रूपमा कभर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा व्यावसायिक मार्गका सम्बन्धमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ नयाँ दिल्लीबाट आइसकेको संसद्लाई जानकारी गराएका थिए । भारतको जवाफमा दुवै देशका इतिहासकार, नापी विभागका अधिकारी र विज्ञहरूको टोली बनाएर वार्ताको टेबुलबाटै समाधान खोजिनेसमेत उनले संसद्मा बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवाद समाधानका लागि भारत र चीनसँग मात्र नभई बेलायत सरकारको समेत मध्यस्थताका लागि कूटनीतिक छलफल भइरहेको बताएका थिए । ब्रिटिस इन्डियाले यो क्षेत्र छाडेर जाँदाकै समयदेखि यो विवाद सुरू भएकाले यसमा बेलायतले पनि चासो दिनुपर्ने नेपालको धारणा रहेको न्युज१८ ले लेखेको छ ।
भारतीय समाचार एजेन्सी एएनआईले नेपालको नक्सा विवाद र त्यसमा भारतको आधिकारिक धारणालाई पुनः स्मरण गराएका छन् । भारतले हालै कैलाश मानसरोवर यात्राको घोषणा गर्दा नेपालले लिपुलेक आफ्नो क्षेत्र भएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । यसै सन्दर्भमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवाललाई उद्धृत गर्दै एएनआईले लेखेको छ, ‘लिपुलेक भञ्ज्याङ सन् १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राको परम्परागत मार्ग रहँदै आएको छ । क्षेत्रीय दाबीका सवालमा भारतको अडान स्पष्ट र सुसंगत छ, यस्ता एकतर्फी र कृत्रिम दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैनन् ।’
द हिन्दुले ‘नेपालले पनि भारतीय भूभाग अतिक्रमण गरेको छ : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । उक्त समाचारमा शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर रहँदा आफ्नो कार्यालयमा ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा राखेको प्रसंग पनि उल्लेख गरिएको छ। द हिन्दुले लेखेको छ, ‘३६ वर्षीय शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा साढे तीन वर्ष कार्यकाल पूरा गरेपछि नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। मेयरका रूपमा रहँदा उनी आफ्नो ‘राष्ट्रवादी’ अडानका कारण चर्चित थिए। एक समय उनले भारतीय संसद् भवनमा प्रदर्शन गरिएको ‘अखण्ड भारत’ नक्साको जवाफस्वरूप आफ्नो कार्यालयमा ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा समेत राखेका थिए ।’
यस्तै, द इकोनोमिक टाइम्सले ‘भारतीय भूमि “अतिक्रमण” सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले विवाद निम्त्यायो’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । समाचारमा सीमा विवाद समाधानका लागि चीन र बेलायतसँग समेत कूटनीतिक संवाद गरिएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ । समाचारमा “सीमा विवादको समाधान खोज्न दुवै देश इतिहासकार, नापीविद् (सर्भेयर) तथा अन्य विज्ञहरूको सहयोग लिन सहमत भएका छन् । साथै, काठमाडौँले यस विषयमा चीन र बेलायतसँग पनि कूटनीतिक तहमा छलफल गरेको जनाएको छ ।” उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, द वायर र फर्स्टपोस्टले पनि प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै समाचार प्रकाशित गरेका छन्। यी सञ्चारमाध्यमहरूले विशेषगरी सीमा विवाद, ‘अतिक्रमण’ सम्बन्धी टिप्पणी तथा त्यसले उत्पन्न गरेको राजनीतिक बहसलाई केन्द्रमा राखेका छन्। भारतीय मिडियाहरूले सन् २०२० मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनमार्फत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर जारी गरेको नयाँ नक्सालाई भारतले ‘एकतर्फी कदम’ भन्दै अस्वीकार गरेको प्रसंगलाई पनि जोडेका छन् । हालै अप्रिल महिनामा नेपाल एयरलाइन्सले आफ्नो ‘नेटवर्क म्याप’मा जम्मू कश्मीरलाई पाकिस्तानको हिस्सा देखाएपछि माफी माग्नुपरेको विवादलाई पनि बीबीसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ ।
बीबीसी हिन्दी र नवभारत टाइम्सले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हालसम्मको कूटनीतिक कार्यशैली र सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आसन्न दिल्ली भ्रमणलाई आपसमा जोडेर विश्लेषण गरेका छन् । रास्वपा सभापति लामिछाने जुन १ (भोलि) देखि ५ सम्म दिल्लीको पाँच दिने भ्रमणमा जाँदैछन् । – ईकान्तिपुरबाट
