काठमाडौं, सरकारले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी हटाउने क्रममा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी र अब्यबस्थित बसोबासीहरुलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिस द्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा उक्त आदेश जारी गर्दै वैकल्पिक व्यवस्थाविना जबरजस्ती बस्ती हटाउने काम गर्न रोक लगाएको हो।

काठमाडौँको थापाथली लगायतका विभिन्न स्थानमा बर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका सुकुमवासीहरुको बस्ती हटाउने सरकारी अभियानविरुद्ध गोपाल रनपहेली, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, माजिद अन्सारीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि दोस्रो सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको हो । अदालतले आदेशमा मुख्यतः दुई आधारलाई जोड दिएको छ- कानुनी प्रक्रिया र मानवीय अधिकार ।

इजलासले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई हटाउँदा ‘उचित प्रक्रिया’ अपनाउनै पर्ने उल्लेख गरेको छ । आदेशमा मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ९१, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८३ वैशाख १७ मा स्थानीय तहहरूलाई पठाएको परिपत्र तथा गृह मन्त्रालयको सोही मितिको पत्रमा उल्लेख चरणबद्ध प्रक्रिया पालना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

अदालतले ती मापदण्ड र प्रक्रिया नअपनाई सुकुमवासीलाई जबरजस्ती हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायतका मौलिक हकमाथि अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने र मानवीय संकट उत्पन्न हुन सक्ने ठहर गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बोसवासीलाई जबरजस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु ।’

सुनुवाइका क्रममा सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाका तर्फबाट उपस्थित कानुन व्यवसायीहरूले सुकुमवासीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको र हटाइएका परिवारलाई आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराइएको दाबी गरेका थिए । तर, निवेदक पक्ष र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भने विस्थापित सबै परिवारले न्यूनतम आधारभूत सेवा नपाएको भन्दै अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सर्वोच्चले त्यही पक्षलाई गम्भीर रूपमा लिएर तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरेको देखिन्छ ।

यहि वैशाख १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नदी किनारका बस्ती खाली गर्न ‘अत्यन्त जरुरी सूचना’ जारी गर्दै वैशाख ११ गते साँझसम्म घरटहरा खाली गर्न भनिएको थियो । तर, स्थानीयले पर्याप्त समय नदिई डोजर चलाएको, लिखित सूचना प्रभावकारी रूपमा नदिइएको तथा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी विस्थापन गर्न खोजिएको आरोप लगाएका थिए । रिट निवेदकमध्येका गोपाल रनपहेलीले त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । तर, प्रारम्भिक सुनुवाइमा तत्काल अन्तरिम आदेश नआउँदा थापाथलीलगायतका केही बस्तीमा डोजर चलिसकेको थियो ।

यसअघि न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न सरकारलाई बोलाएको थियो । त्यसपछि भएको विस्तृत सुनुवाइमा संयुक्त इजलासले अहिले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अदालतले अन्तरिम आदेशदिए संगै सरकार, स्थानीय तह वा सुरक्षा निकायले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी हटाउने काम तत्कालका लागि रोक्नुपर्ने भएको छ । जबसम्म कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा हुँदैन र अदालतमा विचाराधीन रिटको अन्तिम टुंगो लाग्दैन त्यति बेलासम्म बस्ती हटाउने काम गर्न पाइने छैन ।

अब कुनै पनि स्थानमा डोजर प्रयोग गरेर जबरजस्ती बस्ती हटाउनुअघि सरकारले पहिचान, वर्गीकरण, वैकल्पिक आवास, पुनर्स्थापना र आधारभूत सेवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने छ ।  यसको अर्थ अदालतले सुकुमवासी बस्तीलाई स्थायी रूपमा वैधानिकता दिएको भने होइन । अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेकाले सरकारलाई व्यवस्थापनको अधिकार भने रहेको छ।

अर्का रिट निवेदक अधिवक्ता अर्नव चौधरी सुकुमवासी व्यवस्थापनलाई ‘अतिक्रमण हटाउने’ प्रशासनिक विषय नभई ‘मानवअधिकार र संवैधानिक अधिकार’को प्रश्नका रूपमा पुनः स्थापित भएको बताउँछन् । ‘अदालतसँग विश्वास लागेरै गएका थियौँ । सरकारले गैर-कानुनी तरिकाले भुईतहको मान्छेलाई हटाउँदा न्यायालयले न्याय दिन्छ भन्ने कुरा र सुकुमवासी समस्यालाई मानवअधिकारको हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा अदालतले देखाएको छ’ उनले भने।