पोखरा, संबैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा बरिष्ठता मिचेर डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि यो बिषयमा परिषद भित्र र बाहिरसमेत असहमतिका स्वर सुनिन थालेका छन । संबैधानिक परिषदका दुई जना सदस्यहरुले त बैठकमा नै लिखित रुपमा असहमति जनाएका छन्। ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशका सिफारिसको निर्णयमा दुई जनाले फरक मत राखेका छन्।

बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चौथो वरियताका शर्माको नाम प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले असहमति जनाएका थिए तर बहुमतको नाममा प्रधानमन्त्री शाहले प्रस्तुत गरेको नामलाई नै बैठकले अनुमोदन गरेको छ  ।

प्रधानमन्त्री शाहले शर्माको नाम लिएपछि विपक्षी दलहरूले असहमति दर्ज गरेको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए। ‘विधि र परम्पराअनुसार नै जाऔँ। अहिलेसम्मको अभ्यास पनि हेरौँ भनेर भनेका थियौँ,’ ती सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले शर्माकै नाम अगाडि सारेपछि हामीले असहमति दर्ज गरेका छौँ।’

प्रचलित परम्परा तोडेर शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन परिषद्का अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले असहमति जनाएका छन्। प्रधान न्यायाधीश सिफारिसमा राेलक्रम मिचिएपछि उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

‘वरिष्ठताको आधारमा प्रधान न्यायाधीश सिफारिस हुने यसअघिको प्रचलित परम्परा तोडिएको छ । त्यसमा सहमत हुन सकिएन’ भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताले असहमति प्रकट गरेका थिए।  उनीहरूले विधि र स्थापित परम्परा तर्क राख्दा प्रधानमन्त्री शाहले क्षमता र योग्यताका आधारमा शर्मा नै उपयुक्त पात्र भएको तर्क गरेको ती सदस्यको भनाइ छ।

कार्यपालिकाको अधिनमा न्यायपालिका गयो भने शक्ति सन्तुलन भत्किन्छ, न्याय निष्पक्ष हुँदैन – सांसद शाही 

यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) संसदीय नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले विधिको शासनमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एकअर्काका परिपूरक भएपनि स्वतन्त्र र सन्तुलित हुनुपर्ने बताएका छन् ।  न्यायपालिका कार्यपालिकाको अधीनमा गएमा शक्ति सन्तुलन भत्किने र न्याय निष्पक्ष नरहने उनको भनाई छ ।

संवैधानिक परिषद्ले पहिलो नम्बरमा रहेकी सपना प्रधान मल्ललाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस नगरेर चौथो नम्बरमा रहेका डा.मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि शाहीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्,अहिले सामान्य देखिए पनि कालान्तरमा यसले विकराल रूप लिन सक्छ। यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा नागरिक अधिकारहरू गम्भीर रूपमा कमजोर बन्छन्।’

बालेन शाहको मनोमानी अब अदालतमा लैजाने र पालेन न्यायाधिस बनाउने प्रवृति दुखद – एमाले नेता बस्नेत

नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले रोलक्रम मिचेर प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। बिहीबार प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले चौथो नम्बरमा रहेका डा.मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि बस्नेतले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। वरिष्ठताको आधारमा सपना मल्ल प्रधानको नाम सिफारिस गर्ने सहमति बनेको अवस्थामा त्यसलाई तोडेर फरक नाम अघि सार्नु न्यायालयमा गलत परम्परा संस्थागत गर्ने प्रयास भएको उनले बताए।

उनले भने, ‘यो केवल नियुक्तिको विवाद होइन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संस्थागत मर्यादामाथिको हस्तक्षेप पनि हो।’ बालेन शैलीको मनोमानी अब अदालतसम्म पुर्‍याएर “पालेन न्यायाधीश” बनाउने प्रवृत्ति बढ्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि गम्भीर सङ्केत भएको उनले बताए।  न्यायालय व्यक्तिको इच्छा नभई विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादाले चल्नुपर्ने सचिव बस्नेतले बताए।

शर्मालाई प्रधानन्यायाधिसमा सिफारिस गर्ने निर्णय पछि नेपाल बारले बोलायो बैठक 

नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा मनोज शर्माको नाम सिफारिसको विषयमा आफ्नो धारणा सार्बजनिक गर्न बैठक बोलाएको छ। बारका अध्यक्ष डा विजय मिश्रले शुक्रबार बैठक बसेर बार एसोसिएसनले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए। ‘प्रधानन्याधीशमा सिफारिसका विषयमा पूर्वपदाधिकारी हरूसँग छलफल गर्छौँ। भोलि दिउँसो सल्लाहकारको बैठक बस्छौं। त्यसपछि हाम्रो औपचारिक धारणा बाहिर ल्याउँछौँ’ अध्यक्ष मिश्रले भने।

कांग्रेस उपसभापति शर्माको प्रश्न : शब्दमा बिगतका गल्ति सच्याउछौं भन्ने तर कर्ममा उत्तर कोरिया पच्छ्याउने ? 

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतको व्याख्या सबैले पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‍मा तीन जनाको सहमतिलाई बहुमत मान्ने विषयतर्फ संकेत गर्दै शर्माले सर्वोच्चको व्याख्या अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘संविधानको धारा १२८(४) भन्छ– सर्वोच्चको व्याख्या सबैले पालना गर्नुपर्छ,’ उपसभापति शर्माले ‘एक्स’ मा लेखेका छन्, ‘अर्थात बहुमत हुन बहुसंख्या हुनैपर्छ ।’

उपसभापति शर्माले उत्तर कोरियामा बाहेक विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता स्पष्ट रुपमा यही नै भएको स्मरण गराएका छन् । शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई प्रश्न पनि गरेका छन् । ‘शब्दमा भन्ने– ‘विगतका गल्ती सच्याउने’ । अनि कर्ममा उत्तर कोरिया पछ्याउने ?,’ उनले लामिछानेलाई ‘मेन्सन’ गर्दै लेखेका छन्, ‘जिम्मेवार मित्रहरूले गम्भीर मनन गरुन् । ८० वर्षे न्यायीक इतिहासमा पञ्चायतले समेत नगरेको कर्मको धब्बा बोक्ने नै हो ?’