दमौली, सामुदायिक रेडियो प्रसारकहरुको संस्था अकोराबमा आबद्द रेडियोहरुको गण्डकी प्रदेशस्तरीय सम्मेलन एबम अकोराब गण्डकीको छैटौं साधारण सभा तनहुँको दमौलीमा सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले एफएम रेडियोको संचालनमा देखिएका बिभिन्न चुनौतीको सामना गर्न बिभिन्न तहका सरकारहरुको साथै रेडियो संचालक र रेडियोमा काम गर्ने संचारकर्मी सहित सरोकारवाला संस्थाको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सम्मेलनले १० बुंदे दमौली घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ ।

सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै ब्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठनाथ न्यौपानेले ब्यास नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर ब्यास नगरक्षेत्रमा संचालनमा रहेका एफएम रेडियोहरु सहित बिभिन्न संचार संस्थासनाग सहकार्य गर्दै आएको जानकारी दिए ।  उनले ब्यास नगरपालिकाको बिरुद्धमा समाचार लेख्नेलाई पनि नगरपालिकाले सहकार्य सहित आर्थिक सहयोग गर्दै आएको बताउंदै लोकतन्त्रमा संचारसंस्था र पत्रकारिताको महत्व धेरै हुने भएकोले पनि पत्रकारिताको प्रबर्द्दनको लागि बिभिन्न किसिमको सहयोग गर्दै आएको बताए ।

सामुदायिक रेडियोहरुको अन्तराष्ट्रिय संगठन अमार्कका एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका उपाध्यक्ष सुभाष खतिवडाले पछिल्लो समय नेपालमा मात्र नभएर अन्य मुलुकमा पनि रेडियोको संचालनमा चुनौती बढेको बताए । उनले राजनीतिक, सामाजिक एबम समग्र परिवर्तनको लागि एफएम रेडियोहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको भएपनि संघिय, प्रदेश वा अधिकांश स्थानीय सरकारले एफएम रेडियो एबम संचारसंस्थाको प्रबर्द्दनमा सकारात्मक भूमिका खेल्न नसकेको बताए ।

अकोराबका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोबिन्द देबकोटाले राज्यले रेडियो र पत्रकारिताको बिकासको लागि रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्नेमा केन्द्र र प्रदेशसरकारहरु समेत यस बिषयमा उदासिन देखिएको भन्दै बिरगंज महानगरपालिकाले भने पत्रकारिता प्रबर्द्दन कोष स्थापना गरेर स्थानीय एबम स्वरोजगार मिडियाको हितको लागि आर्थिक एबम अन्य बिभिन्न किसिमको सहयोग गर्दै आएकोले यस्तै किसिमको सहयोग अन्य सरकारबाट पनि हुनुपर्ने बताए ।

गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिस्ट्रार बिमला भण्डारीले एफएम रेडियो सहित अन्य संचार माध्यममको प्रबर्द्दन र संचारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धीको कार्यालयले सहयोग गर्ने बताउंदै रेडियोहरुको नबिकरणको काम अब प्रदेशबाट हुन लागेको बताइन । उनले आगामी बजेटमा एफएम रेडियोको लागि बजेट बिनियोजन गर्ने समेत स्पष्ट पारिन ।

अकोराबका कोषाध्यक्ष तुला अधिकारीले एफएमहरुले श्रोताको चाहना बमोजिमका सामग्री उत्पादन र प्रशारण गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै रेडियोको प्रशारणमा इन्टरनेट वा अन्य माध्यमको आबश्यक नपर्ने भएकोले ट्रान्समिटरको सहयोगमा निश्चित क्षेत्र भित्र प्रशारण गर्दा अरु कुराले अबरोध गर्न नसक्ने बताए उनले राज्यले बिभिन्न नाममा रेडियोलाई पनि करको बोझ बढाएको बताए ।

न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पुर्व अध्यक्ष एबम नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्व केन्द्रिय उपसभापति गंगाधर पराजुलीले एफएम रेडियो सहित बिभिन्न संचारसंस्थाको बिचमा हुने अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धाका कारण सबैकुरामा मुल्यबृद्धि भएपनि संचार माध्यममा आउने बिज्ञापनको मूल्य भने घट्दै गएको बताए ।

उनले एफएम रेडियोहरुलाई विधागत रुपमा संचालन गर्न सकेमा र स्थानीय एबम प्रदेश सरकारले सहयोग र सहकार्य गरेमा रेडियो संचालनमा सहजता आउने भएपनि सरकारको तर्फबाट सकारात्मक प्रयास हुन नसकेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे ।  पराजुलीले रेडियो सञ्चालनका लागि स्पष्ट सरकारी नीतिको अभाव र रोयल्टी तथा कर छुटका विषयमा सरकार गम्भीर नहुँदा रेडियोका संचालकहरुले झन्झट व्यहोर्नुपरेको बताए ।

अकोराब गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष ओमकार आचार्यको अध्यक्षतामा भएको सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा अकोराबका केन्द्रिय सदस्य नविनराज पौडेल, पर्यटन ब्यबसायी हरिसिंह गुरुङ, नेपाल पत्रकार महासंघ तनुहँका अध्यक्ष डिपि अधिकारी, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ गण्डकीका अध्यक्ष पूर्ण विक, अकोराबका गण्डकी प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष शान्ता थापा र सचिब मोतिसागर अधिकारी लगायतले सामुदायिक रेडियोहरूले भोग्नुपरेका वर्तमान संकटका बारेमा चर्चा गरेका थिए । साधारण सभामा सचिब मोतिसागर अधिकारीले प्रस्तुत गरेको बार्षिक प्रतिबेदन र कोषाध्यक्ष तिर्थ केसीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिबेदन पारित गरिएको थियो ।

एफएम रेडियोका संचालकहरु बादल माथिको गाउँ भनेर चिनिने तनहुँको  मानुंगकोटमा 

बक्ताहरुले रेडियोहरुले भोग्नुपरेको आर्थिक संकट्, विज्ञापन बजारको संकुचन एबम स्थानीय र प्रदेश सरकारको सहयोगको अभावका कारण रेडियोहरू आर्थिक मारमा परेका र केही रेडियोहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको जानकारी गराएका थिए। बक्ताहरुले रेडियो संचालन गर्न शुरुवातमा आर्थिक लगानी गर्नेहरुले पनि सामाजिक, राजनीतिक वा अन्य प्रतिष्ठाको लोभमा लगानी गरेको भएपनि निरन्तरता नदिंदा एफएममा आर्थिक संकट बढेको बताए ।

गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक रेडियोका प्रशारकहरु सहभागी सम्मेलनले सामुदायिक रेडियोलाई सञ्चारसेवा कर र रोयल्टीमा छुट हुनुपर्ने, स्थानीय सरकारका सूचना र विज्ञापनहरू दामासाही ढंगले सामुदायिक रेडियोलाई उपलब्ध गराइनुपर्ने, रेडियोकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विशेष तालिम संचालन गर्दा बिभिन्न तहका सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

सम्मेलनले विज्ञापनको समानुपातिक वितरण, रेडियोहरूको संकटकालीन व्यवस्थापनका लागि प्रदेशस्तरमा साझा अक्षयकोषको स्थापना, परम्परागत एफएम प्रविधिबाट माथि उठेर मोबाइल एप र अनलाइन पोर्टल मार्फत रेडियोलाई विश्वव्यापी बनाउने प्रस्ताब पारित गरेको छ ।

यसका साथै गण्डकी प्रदेशका सबै सामुदायिक रेडियोका समाचार र सामग्री एकै ठाउँबाट पाउन सकिने गरी ‘सूचना केन्द्रको’  स्थापना,  एफएमको नवीकरण शुल्क र विद्युत महसुलमा छुटका लागि सरकारसँग पहल गर्ने तथा संगीत रोयल्टीको विषयमा तत्काल निकास निकाल्ने, रेडियो पत्रकारितामा युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्न तालिम र फेलोसिप कार्यक्रमहरू सञ्चालनको लागि सरकारको तर्फबाट सहयोग हुनुपर्ने जस्ता कुरामा जोड दिंदै १० बुंदे दमौली घोषणा पत्र सार्बजनिक गरेको छ ।