पोखरा, गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न निर्देशनालयको खारेजी सहित केहि कार्यालय मर्ज गरि कर्मचारी संख्या घटाउन गरेको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।  नेपाल फरेस्ट एसोसिएसनको तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षी गण्डकी प्रदेश सरकारका नाममा उक्त निर्णय तत्काल  कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलाशले अल्पकालीन सहित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने कि नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि अदालतले भदौ २३ गतेको दिन दुवै पक्षलाई डाकेको नेपाली काँग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियन कास्कीका निबर्तमान अध्यक्ष शुरेशकुमार श्रेष्ठले गुरुकुल खबरलाई जानकारी दिए ।

निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेको सन्दर्भमा अदालतले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, “अन्तरिम आदेश माग भए तर्फ बिचार गर्दा निवेदक र बिपक्षी दुबै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गरि अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिंदा बिपक्षी गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति २०८२ साउन २६ गतेको निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा भएका पत्राचार समेतका काम कारबाही सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२ ) क बमोजिम अन्तरिम आदेश छलफलबाट टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न र २०८२ भदौ २३ गतेको छलफलमा उपस्थित हुन बिपक्षीहरुलाई जानकारी दिनु।”

उक्त मुद्दाका सम्बन्धमा निबेदकहरुको बरिष्ठ अधिबक्ताहरु शरदप्रसाद कोइराला र प्रकाश केसी तथा अधिबक्ताहरुगोपाल प्रसाद अर्याल र लिप्तबहादुर थापाले बहस गरेका थिए।

अदालतको उक्त आदेशसंगै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कर्मचारी संघ संगठनको मागलाई बेवास्ता गर्दै गरेको निर्णय कार्यन्वयनमा नआउने भएको छ साउन २६ गते मुख्यमन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले गण्डकीका ७ निर्देशनालयसहित २ केन्द्र गरी ९ कार्यालय खारेजीको निर्णय गरेको थियो । वन निर्देशनालय खारेजीको विरुद्धमा फरेस्ट एसोसिएसन अदालतको ढोका ढकढकाउन गएको थियो ।

अदालतको आदेशमा के छ ?