राष्ट्रपति विधा भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मिलेमतो र षडयन्त्रबाट नै संसद बिघटन भएको भन्दै विभिन्न दलका नेता र पेशागत एवं अन्य संघ संस्थाले कड़ा विरोध जनाएका छन ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओबादी केन्द्र र नेकपा एमाले मात्र नभएर राप्रपाले समेत यो घटनाको विरोध गरेका छन । केहीले भने अब मुलुकमा राजा चाहिएको समेत बताउन लागेका छन । तर अधिकांशले यो घटनाको प्रतिरोध सबै किलिमबाट गर्नुपर्ने बताएका छन ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले तत्काल आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा त्यसलाई इन्कार गरेको बताएका छन्। यसको सट्टा अल्पमतमा परिसकेका र बहुमत जुटाउन नसकेका केपी शर्मा ओलीलाई नै निरन्तरता दिइएकोमा देउवाको विरोध छ।
‘मैले प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमतसहित १४९ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित तत्काल प्रधानमन्त्रीमा नियषुक्त गर्नुपर्नेमा त्यसलाई इन्कार गर्नुभयो। बरू एकपटक प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भई संसदमा स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका र अर्कोपटक बहुमत देखाउन नसक्ने स्वयम घोषणा गरी सकेका माननीय ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम गरिन्,’ देउवाले आज विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्।
गए राति सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै चुनावको मिति घोषणा गरेपछि विपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका छन्। संविधानको भावनाअनुसार ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्न नसक्ने प्रष्ट अवस्था हुँदाहुँदै त्यस्तो गैरसंवैधानिक दाबीलाई स्वीकार गरी पुन: उनलाई नै प्रधानमन्त्री तोक्ने कार्य असंवैधानिक र अनैतिक पनि भएको उनको भनाइ छ।
संविधानलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले निजी सम्पत्तिका रूपमा आफूअनुकूल प्रयोग गरेको भन्दै देउवाले विरोध गरेका छन्।ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य घोर असंवैधानिक भएको देउवाको भनाइ छ। साथै देउवाले लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्। गणतन्त्र, संविधानको रक्षा गर्न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक कार्यका विरूद्ध राजनीतिक र न्यायीक लडाइँ लड्ने प्रतिवद्धतासमेत देउवाले जनाएका छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो राती गरेको संसद विघटनको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सडक र अदालतबाट प्रतिवाद गर्ने जनाएका छन् ।
संसद विघटनपछि पछिल्लो रणनीति बनाउन बसेको विपक्षी दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले संसदभित्रै अर्को विकल्प भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले निरंकुश शैलीमा संसद विघटन गरेकाले त्यसको वडास्तरबाटै प्रतिवाद गरिने बताएका हुन् ।
‘यसलाई सडक र अदालतबाट प्रतिवाद गरिनेछ । निरंकुशता विरुद्ध फैसला गरिनेछ । लाखौं जनता यसको विरुद्ध छन् । प्रधानमन्त्री र राष्टपतिले षडयन्त्रमुलक ढंगबाट प्रतिगमनतिर लगेका छन्’ अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई छ । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन गर्नका लागि निर्वाचन घोषणा नगरेकाले त्यसको कुनै अर्थ नभएको बताए ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्।सभापति शेरबहादुर देउवाका पक्षमा १४९ जनाको हस्ताक्षर पेश गरिएको उल्लेख गर्दै कोइरालाले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताए।‘
प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गैरसंवैधानिक तवरले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिको विरोध गरी देशलाई अन्यौलतातर्फ जानुबाट बचाउन र संविधानको रक्षा गर्न सबैमा अपिल गर्दछु,’ आज विज्ञप्ति निकालेर उनले भने।प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जनताको अभिमतमाथि कुठाराघात गरेकोसमेत उनले बताए। कोरोना महामारीका बेला मुलुकलाई गैरसंवैधानिक तवरबाट निर्वाचनमा धकेलेकोमा उनले आपत्ति जनाएका छन्।
नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमविरूद एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन्।वरिष्ठ नेता नेपालले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै भण्डारीका संविधान विरोधी प्रतिगमनकारी कार्यविरूद्ध अघि बढ्न समेत आग्रह गरेका छन्।
‘देश, जनता र लोकतन्त्र नै खतरामा परिरहेको विद्यमान जटिल परिस्थितिमा नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन, पार्टी विधान र लोकतन्त्रका पक्षधर पार्टीका नेता, कार्यकर्ता,सदस्य र शुभेच्छुकहरूमा दृढताका साथ एकताबद्ध भई प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका संविधान विरोधी प्रतिगमनकारी कार्यविरूद्ध अघि बढ्न हार्दिक आग्रह गर्दछौं
,’नेपालले भनेका छन्,’देशमा कोरोना विषाणुको महामारी फैलिरहेको बेला जनताको पीडामा नुनचुक लगाउने गरी प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी किसिमले गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटनको प्रतिगमनकारी कार्यविरूद्ध एकताबद्ध हुन सम्पूर्ण लोकतन्त्रप्रेमी देशभक्त राजनीतिक दल र जनसमुदायमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं।’नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हितमाथि प्रहार गर्दै मध्य रातमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको समेत उनले उल्लेख गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले राष्ट्रपतिबाट मध्यरातमा फेरि संविधान च्यात्ने काम भएको बताएका छन्।ट्वीटरमा लेख्दै कोइरालाले यो कदमले देशलाई कहालीलाग्दो द्वन्द्वमा लगेको बताएका छन्।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्याह्न राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कोइरालाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
कोइरालाले राष्ट्रपतिले आफ्नो पदको गरिमा र मर्यादा कुल्चेको बताएका छन्। ‘संविधानलाई समाप्त गर्ने काम भएको छ। राष्ट्रपतिको यो कदम कदापि क्षम्य हुनै सक्दैन,’ कोइरालाले भनेका छन्।
नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट मुलुकलाई असफल पारेर राष्ट्रिय स्वाधिनता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त पार्ने खालको षड्यन्त्र भएको बताएका छन्।
‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट राज्यलाई असफल पारेर राष्ट्रिय स्वाधीनता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त पार्ने खालको षड्यन्त्र भएको छ,’ आज खनालले भनेका छन्, ‘यो कदम कदापि क्षम्य हुने छैन। यो संविधान विरोधी, प्रतिगामी तानाशाही कदम हो। यस कदमको म घोर भर्त्सना गर्दछु र प्रतिवादका लागि सबै देशभक्त, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधरहरुलाई एकजुट हुन आह्वान गर्दछु।’
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध अदालत जानुपर्ने बताएका छन्।गए राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफरिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष छुट्टाछुट्टै दाबी पेश गर्दै आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको बताए पनि कसैको पक्षमा पनि बहुमत नदेखिएको राष्ट्रपतिको भनाइ थियो।
यसपछि केहीबेरमा प्रतिनिधि सभा भंग गरेर चुनावको मिति तोकिएको थियो। तर प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्णयविरूद्ध अदालत गइएन भने फागुन ११ को सर्वोच्चको फैसलाकै अपमान हुने सांसद थापाको भनाइ छ।
‘१४९ सांसदको ७६(५) बमोजिमको दावीलाई संसदमा परीक्षण नै नगरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानको वर्खिलाप गरेको निर्णयविरुद्ध हामी अदालत गएनौं भने त फागुन ११ को सर्वोच्चकै फैसलाको अपमान हुन्छ,’ थापाले आज ट्वीट गर्दै भनेका छन्।साथै उनले संवैधानिक हकका लागि अदालतमा जानुपर्ने उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘अत:राजनीतिक लडाइँसँगै हामी १४९ सांसद हाम्रो संवैधानिक हकको लागि अदालतमै उभिएर कानूनी लडाइँ लड्न तयार रहनुपर्छ।’
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेकी नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटना सत्ताको अपराधीकरण भएको बताएकी छन्।
शनिबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै झाँक्रीले देश एउटा अँध्यारो युगमा पसेको बताएकी छन्। आफूहरूले अन्तिम समयसम्म संसद जोगाउन चाहेको भए पनि खराब नियतिका मान्छेहरूको षडयन्त्रको सामू केही नलागेको उल्लेख गरेकी छन्।
‘यस्तो डरलाग्दो महामारीमा जनता खोप, अस्पताल, औषधि, वेड, अक्सिजन, आइसियू, भेन्टिलेटर नपाएर छटपटाई छटपटाई दैनिक दुई सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु परेको छ। यो सत्ताको अपराधिकरण हो। यस्तो बेला चाहिएको छ महाराज महारानीलाई चुनाव? जनताले हिसाबकिताब त पक्कै राख्नेछन्,’ झाँक्रीले लेखेकी छन्।
नेपाली कांग्रेसका नता प्रकाशमान श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै कसैको सनक र अहंकारको मूल्य देशले चुकाउन नसक्ने बताएका छन्।
शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै नेता सिंहले कोरोना महामारीका बेला देशको प्राथमिकता जनताको जीवन रक्षा हुनु पर्नेमा मध्यरातमा संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको बताएका छन्। यो प्रहारलाई नेपाली जनताले क्षमा नगर्ने उनको भनाइ छ।
‘नेपाली जनता कोरोना महामारीमा रहेका बेला देशको प्राथमिकतामा ती जनताको जीवनरक्षा गर्ने हुनुपर्थ्यो। तर, एउटा अविवेकी व्यक्ति कुन हदसम्म जान सक्छ भन्ने कुरा मध्यरातका कुकृत्यले उदांगो पारेको छ। अक्सिजनको सिलिन्डर खोजिरहेका, अस्पतालमा शैय्या अभावमा छट्पटाइरहेकाहरूको जीवन रक्षालाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा संविधान र लोकतन्त्रमाथि गरेको प्रहारलाई नेपाली जनताले क्षमा गर्ने छैनन्,’ सिंहले लेखेका छन्, ‘जनताले ५ वर्षका लागि निर्वाचित गरेको संसद भंग गरेर यो महामारीको बेलामा जनताको जीवन बचाउन होइन मत माग्न जाउँ भन्नू कुन मानवीयताले दिनसक्छ। यो निकृष्ट कर्म हो।’
उनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको योजनाबद्ध षडयन्त्रबाट संसद माथि प्रहार गरेर संविधान, लोकतन्त्र र परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई समाप्त गर्न खोजिएको घटनाको जति भत्सर्ना गरेपनि कम नै हुने उल्लेख गरेका छन्।
राप्रपा अध्यक्ष डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले राजसंस्थाको आवश्यक भइसकेको बताएका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई खेलौना जस्तै बनाएको आरोप लगाउँदै एक झुट छोप्न प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले अनेक झुटको श्रृङ्खला रचेको बताए ।
मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले ‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु दुःखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण’ भनेको छ । । यो सम्पूर्ण प्रक्रिया नियोजित षडयन्त्र अन्तर्गत मञ्चन भएको र यसको चालक सिटमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भएको देखिएको समाजले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरु भित्रको विचलन र द्वैध चरित्रले पनि यसका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको समाजले ठहर गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि तोकिएको समयसीमा भित्रै प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १४९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले हस्ताक्षरसहित गरेका दावालाई खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय विवादास्पद भएको पनि समाजले जनाएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तो असंवैधानिक कदमका विपक्षमा उभिन अपील गरेको छ । महासंघले संविधानमाथि निर्मम प्रहार रोक्नका लागि प्रेस तथा अभिव्यक्ति र नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षधरहरु असंवैधानिक कदमका विपक्षमा दृढताकासाथ एक ठाउँमा उभिन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षाका लागि सहकार्य गर्न सबैमा अपिल गरेको हो।
महासंघले जनतालाई संविधान प्रतिकूल चुनाव नभएर अहिले महामारीबाट बच्न उपचार, अस्पतालमा बेड र अक्सिजन चाहिएको अवस्थामा मध्यरातमा चुनावको सिफारिस गर्नु जालझेल पूर्ण कदम भएको बताएको छ ।
महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, यस्तो गम्भीर अवस्थामा जनताको उपचारमा ध्यान नदिएर सरकारले मध्यरातमा चुनावको सिफारिस गर्ने र सरकार बन्ने आधार हुँदाहुँदै सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट चालिएको नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलनले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितका व्यवस्था विरुद्धको प्रहार हो । महासंघले राष्ट्रपतिले पछिल्लो दुई दिनमा चालेका कदम संविधान र संसदीय लोकतान्त्रिक मान्यताका विरुद्धमा भएको ठहर गरेको छ ।
