पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा सार्बजनिक यातायातका साधन संचालन गर्ने यातायात व्यवसायीहरू राइड एण्ड शेयरिंगलाई बैधानिकता दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको कदम बिरुद्द आन्दोलित भएका छन् । रातो प्लेटका दुई पांग्रे र चार पांग्रे सवारी साधनले पठाओ र इन्ड्राइभ लगायतका नामबाट सर्बसाधारण यात्रुलाई सेवा दिन लागेपछि कालो प्लेटका यातायात ब्यबसायी आन्दोलित बनेका हुन।
रातो प्लेटका निजि सवारी साधन यसरी चलाउँदा कालो प्लेटवाला यातायात व्यवसायीलाई धराशायी बनाउन खोजिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमबाट राइड एण्ड शेयरिंगलाई वैधता दिने घोषणा गरेको थियो । त्यसैलाई टेवा पुग्ने गरी कार्यविधि निर्माण भएको र मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्न लागेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
आन्दोलनको क्रममा उनीहरुले बिहिबार पोखराको सरकारी कार्यालय क्षेत्रमा करिब १ घण्टा बढी आआफ्नो सवारी साधन सडकमा राखेर जाम गरिदिए पोखरा बजार क्षेत्रमा चल्ने कालो प्लेटका सबैजसो सवारी साधनहरु सहितको र्याली गद्रै उनीहरु गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात ब्यबस्था मन्त्री दिपक मनांगेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका हुन । मन्त्री गुरुङ कार्यालयमा नभएको कारण उनीहरुले सोहि मन्त्रालयका सचिबशंकर पण्डितलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर फर्किएका थिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले रातो प्लेटका २ पाङ्ग्रे र ४ पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई यात्रु ओसारपसार गर्न दिने कार्ययोजना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, श्रम आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्ने, सडक सुरक्षा योजना तत्काल लागू गर्नुपर्ने, यातायात प्राधिकरण गठन गरी यातायात सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक भाडादर समयानुकूल समायोजन गर्नुपर्ने, यातायात मजदुर र व्यवसायीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदललाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने लगायतका ७ बुंदे माग राखेर उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन।
नेपाल यातायात ब्यबसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष केदार पौडेलका अनुसार आफुहरुले राखेका मागउपर गण्डकी प्रदेश सरकारबाट कुनै सम्बोधन नभएमा साउन १३ गते आइतबार देखि लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधन ग्यारेजमा थन्क्याउने र यातायात सेवा बन्द गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका सचिव योगन्द्र केसीले प्रदेश सरकारले सवारी ऐन २०४९ को दफा ८ विपरीत कानुन बनाएर व्यवसायीलाई पीडित बनाउन लागेको बताए।