गंगाधर पराजुली/ पोखरा

सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका नबनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि कामहरु नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले बुधबार गरेको आदेशमा खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले नियमित कार्यसञ्चालन बाहेकका दिर्घकालिन असर पर्ने वा महत्वपुर्ण काम नगर्न रोक लगाएको हो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएपछि  गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले चैत्र २७ गतेसम्म सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न समय दिएका थिए । सोहि समय भित्र अर्थात् चैत्र २५ मा नै नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता अधिकारीले माओवादी  र स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङको समर्थनमा ३१ जना सांसद पुग्ने भएको भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन दाबी पेश गरेका थिए । अधिकारीले एमालेका २२ जना , माओबादी केन्द्रका सभामुख सहित ८ जना र मनांगे १ जना गरि ३१ जनाको समर्थन आफुलाई रहेको भन्दै दाबी पेश गरेका थिए ।  अधिकारीको दाबी लगतै प्रदेश प्रमुखले तिनै अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।

अधिकारीको नियुक्ति असंबैधानिक रहेकोले खारेजीको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा तत्कालिन अबस्थामा काम चलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री पाण्डे सर्वाच्च अदालत पुगेका हुन् । पाण्डे २५ गते आइतबार नै काठमाडौँ पुगेको भएपनि त्यस दिन ढिलो भएको र सोमबार काठमान्डूमा घोडेजात्राको कारण सार्बजनिक बिदा परेकोले मंगलबार मात्र पाण्डेको रिट अदालतमा दर्ता भएको थियो ।

रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बिनोद शर्माको एकल इजलासले निवेदनको मागबमोजिम आदेश किन जारी नगर्ने भनेर ७ वैशाख भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । त्यसबेला अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको कागजातको सक्कल पनि पेश गर्न भनिएको छ । “प्रस्तुत रिट निबेदन पत्रमा दर्शाइएको बिबादको निरुपण छिटो हुन बान्छनीय देखिएकोले बैशाख १० गते सोमबार पेशी तोकिएको छ” निर्णयमा भनिएको छ ।

माओवादीबाट निर्वाचित कृष्णप्रसाद धितालले सभामुख भएपछि दल त्याग गरेको र निर्णायक मत दिनसक्ने भएपनि सभामुख धिताललाई समेत गणना गरेर बहुमत पुगेको भनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको विषय संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास र सर्वोच्चबाट स्थापित सिद्धान्त लगायतका विषयमा निरुपण गर्न आवश्यक भएको इजलाशले जनाएको छ ।

रिट निवेदक पाण्डेले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा कामकारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेश समेत माग गरेका थिए । यस सम्बन्धमा अदालतले सम्बोधन गरेको छ ।  “सरकार संचालनमा सून्यताको अबस्था सिर्जना हुन दिन समेत नमिल्ने भएकोले प्रदेश सरकारका नियमित कार्य संचालन बाहेक प्रत्यर्थी खगराज अधिकारी नेतृत्वमा गठित गण्डकी प्रदेश सरकारबाट मुद्दाको टुंगो नलाग्दा सम्म दिर्घकालिन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु भनि सर्वाच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ” निर्णयमा भनिएको छ ।

बुधबार अदालतमा रिट निवेदक सुरेन्द्र पाण्डेको तर्फबाट बरिष्ठ अधिबक्ताहरु हरिहर दाहाल, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, गोपालकृष्ण घिमिरे, सिताराम केसी, प्रेम बहादुर खड्का, बिजयप्रसाद मिश्र, यदुनाथ खनाल दिनेश त्रिपाठीका साथै अधिबक्ताहरु डा शिबकुमार यादब, भुमिश्वर शर्मा गौतम, खम्बबहादुर खाती, ज्ञानेन्द्रराज आरन, तुलसीराम पोख्रेल,जनकसिंह साउद, रुपेश खनाल, चिरिन्जीबी शर्मा, मनिषा बस्नेत र सम्झना केसीले बहस गरेका थिए ।

यसैगरि बिपक्षी मध्येका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको तर्फबाट सुनुवाईमा संलग्न हुनेहरुमा बरिष्ठ अधिबक्ता शम्भु थापा, रबि नारायण खनाल,टिकाराम भट्टराइ, इश्वरी भट्टराइ तथा अधिबक्ताहरु खगराज आचार्य, केदार प्रसाद कोइराला, शान्तिदेबी खनाल,श्रीजना सुबेदी, गुरुभक्त निरौला, मुकुन्द अधिकारी, बिदुरप्रसाद ढुंगाना, राजाराम घिमिरे र योगराज आचार्यले बहस गरेका थिए ।

पाण्डेले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले चैत २५ मा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा गरेको नियुक्ति बदरसहित आफूलाई पुन सोही जिम्मेवारीको निरन्तरताका लागि परमादेश माग गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्दा एमाले र माओवादीले सांसद संख्या देखाउँदा सभामुख पनि गणना गरेको हुँदा त्यो असंवैधानिक रहेको तर्क पाण्डेले रिट निवेदनमा गरेका छन् ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका सभामुख सहित ८, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का दुई र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । पाण्डेले दायर गरेको रिटमा प्रदेश प्रमुख भट्ट, सभामुख धिताल, मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी तथा गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।